वादाचा फटाका पेटवण्यापेक्षा सलोख्याचा फराळ करा-आमदार कपिल पाटलांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

मनोज जरांगे पाटील यांची तळमळ आणि छगन भुजबळ यांची काळजी यांच्यात वादाचा फटाका पेटवण्यापेक्षा सर्वांना समान न्याय मिळेल, अशी भूमिका सरकारने घ्यायला हवी. मराठा व ओबीसी यांच्यात सलोख्याचा फराळ करायला हवा. असे आमदार कपिल पाटील (Mla kapil patil) यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Chief Minister Eknath Shinde) यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.

महाराष्ट्रातील 346 ओबीसी जातींच्या यादीत 83 व्या क्रमांकावरील कुणबी या जाती प्रवर्गात लेवा पाटीदार, लेवा कुणबी, लेवा पाटील, मराठा कुणबी आणि कुणबी मराठा यांचा समावेश आहे. त्यानुसार कुणबी पुरावा असलेले सर्व पात्र उमेदवार हे सर्टिफिकेट घेऊ शकतात. त्याचा विस्तार करण्यासाठी ओबीसीअंतर्गत वेगळा गट करणे शक्य आहे. आज 50 टक्क्यांची मर्यादा असली तरी बिहारप्रमाणे ओबीसी आरक्षणाचा कोटा (bihar reservation quota) वाढवावा लागेल. नव्हेतर बिहारप्रमाणे महाराष्ट्रात जातगणना करा, अशी मागणीही पाटील यांनी केली.

अंतरवाली सराटीचे मनोज जरांगे पाटील यांचं उपोषण सोडवण्यात शासनाला यश आलं याबद्दल अभिनंदन करायचं की त्यातून नव्या वादाला जन्म दिला याबद्दल शासनाला दोष द्यायचा? सरकार कुणाचंही असो मागील दहा वर्षात मराठा आरक्षणाचा गुंता वाढण्याची जबाबदारी शासनाला नाकारता येणार नाही. आताही शासनाने ज्या पद्धतीने हा प्रश्न हाताळला आहे, त्यातून आरक्षणाचा गुंता वाढतो आहे. आणि समाजासमाजात अकारण वैमनस्य निर्माण होत आहे. त्यामुळे बिहारप्रमाणे महाराष्ट्रात जातगणना करा, अशी मागणी आमदार कपिल पाटील यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली.

तामिळनाडूमधील द्रमुक सरकारला आणि बिहारमधील नीतीश कुमार यांना जे शक्य झालं ते महाराष्ट्र सरकारने आजवर का टाळलं आहे? सुप्रीम कोर्टात ट्रिपल टेस्टच्या कसोटीवर मराठा आरक्षण रद्द झालं. तामिळनाडू सरकारने इंद्रा सहानी (1992) प्रकरणानंतर लगेचच पावलं उचलत 96 वी घटना दुरुस्ती करायला लावून, राज्य घटनेतील कलम 31(C) नुसार 50 टक्याहून अधिकच्या आरक्षणाला संरक्षण (Immunity) मिळवून दिलं.

बिहारमध्ये नीतीश कुमार यांनी अतिपिछडे आणि महा दलित यांना पोटआरक्षण देत सुरक्षित केलं. आता केंद्र सरकारचा विरोध असतानाही जातगणना घडवून आणली आणि त्या आधारावर आरक्षणाचा कोटा 15 टक्क्यांनी वाढवण्याचा निर्णय घेतला.

बिहारच्या विधिमंडळात तसा प्रस्ताव आज मांडला जात आहे. ट्रिपल टेस्टच्या कसोटीवर टिकणारं हे आरक्षण असणार आहे. सुप्रीम कोर्टाला हवा असलेला Quantifiable आणि Empirical Data उपलब्ध झाला आहे. बिहारमध्ये कोणत्याही नव्या समूहाने आरक्षणाची मागणी केली नसताना नीतीश कुमार यांनी ही सिद्धता केली आहे. महाराष्ट्र शासनाने आजवर हे केलेलं नाही.

शैक्षणिक व सामाजिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गांना आरक्षण देण्यासाठी राज्य घटनेत कलम 340 आहे. त्यानुसारच ओबीसींना आरक्षण मिळतं. त्याव्यतिरिक्त मागासलेपण सिद्ध झालेल्या जातींना आरक्षणाचा अन्य मार्ग उपलब्ध नाही. संविधानाने 50 टक्क्यांची अप्पर कॅप घातलेली नाही. ती सुप्रीम कोर्टाने घातली आहे. त्याच सुप्रीम कोर्टाने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना त्या कॅपचा विचार न करता वेगळं आरक्षण दिलं.

संविधान सभेतील चर्चेला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी जे उत्तर दिलं आहे, त्याचा आधार घेतला तर 70 टक्क्यांपर्यंत आरक्षण देणं शक्य आहे. हे आरक्षण अर्थात शैक्षणिक आणि सामाजिक दृष्ट्या मागासलेल्या वर्गांसाठी (OBC) आहे. EBC कोटा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना अपेक्षित नव्हता.

महाराष्ट्रात ओबीसी अंतर्गत ओबीसी 32 टक्के 

आज 50 टक्क्यांची मर्यादा असली तरी बिहारप्रमाणे ओबीसी आरक्षणाचा कोटा वाढवावा लागेल. महाराष्ट्रात ओबीसी अंतर्गत ओबीसी 19 टक्के + भटके विमुक्त 11 टक्के + एसबीसी 2 टक्के असे एकूण 32 टक्के आरक्षण आहे. ओबीसी आरक्षणात आणखीन 18 टक्के आरक्षणाची भर टाकणे शक्य आहे.

कोकणातील निमअस्पृश्यता भोगलेल्यांना सुरक्षित आरक्षण कोटा मिळवून द्या! 

ओबीसीअंतर्गत कोकणातील निमअस्पृश्यता भोगलेला कुणबी, मुस्लिम ओबीसी आणि अन्य दुर्बल अतिमागास जातींना भटक्या विमुक्तांप्रमाणे स्वतंत्र व सुरक्षित आरक्षण कोटा मिळवून देणं आवश्यक आहे. ओबीसींचे तीन गट करता येतील.
1) कुणबी – मराठा, 2) मागास जाती, 3) अति मागास OBC जाती.

यात  बिहारप्रमाणे जातगणना करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र शासनाने तात्काळ करावा आणि बिहारप्रमाणे मराठा व तत्सम जातींना आरक्षण व ओबीसींमधील अति पिछडया जातींना संरक्षण देणारी व्यवस्था येत्या विधिमंडळ अधिवेशनात सरकारने आणावी, अशी मागणी पाटील यांनी पत्राद्वारे केली आहे.

 जातीचे प्रमाणपत्र उपलब्धतेसाठी  सरकारने विशेष कक्षाची स्थापना करावी

जातगणनेच्या अहवालानंतर जातींचे वर्गीकरण आणि समावेश याबद्दल आवश्यक ती दुरुस्तीनंतर करावी. Barti, Sarthi, Trti आणि Mahajyoti यांच्यात भेदभाव न करता सरसकट सर्व पात्र विद्यार्थ्यांना फेलोशिप, स्कॉलरशीप, परदेशी शिष्यवृत्ती आणि फी माफी द्यावी.  मराठवाड्यात कुणबी सर्टिफिकेट मिळवताना ज्या अडचणी येतात तितक्याच अडचणी राज्यातील मुस्लिम ओबीसी आणि अन्य दुबळ्या जातींना येतात. प्रत्येक जिल्ह्यात अशा सर्व पात्र अर्जदारांना जातीचे प्रमाणपत्र सहज उपलब्ध व्हावे यासाठी शासनाने विशेष कक्षाची स्थापना करावी. विमुक्त जमाती व भटके समाज यांच्यासाठी विशेष बजेट जाहीर करावे.

हे सुद्धा वाचा 

प्रदूषणमुक्त वातावरणासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या मौलिक सूचना, काय म्हणाले मुख्यमंत्री

२४ डिसेंबरनंतर महाराष्ट्रात काय घडणार?
अमरावतीमध्ये मराठी भाषा विद्यापीठ स्थापनेबाबतचा अहवाल मुख्यमंत्र्याकडे सुपूर्द

मराठा–ओबीसी असा संघर्ष पेटवण्यातून आरक्षणाचा प्रश्न सुटणार नाही. नीतीश कुमार यांनी दिलेल्या दिशेने हा प्रश्न सुटेल. याचा धडा महाराष्ट्रातील सर्व बाजूंनी घ्यायला हवा. महाराष्ट्र सरकार म्हणून तीच अपेक्षा आहे. असेही पाटील यांनी या पत्रात नमूद केले आहे.