केंद्र सरकारला सुप्रीम कोर्टाचा धक्का; ‘फॅक्ट चेक’ युनिटच्या सूचनेला स्थगिती

सोशल मीडियावर च्या रेगुलेशन साठी केंद्र सरकारकडून आयटी नियमांतर्गत स्थापित फॅक्ट चेकिंग युनिटला(fact check unit ) सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) स्थगिती दिली आहे. कालच केंद्र सरकारने याबाबतचे नोटिफिकेशन काढलेलं होतं. हे युनिट ठरवणार काय योग्य काय अयोग्य आणि त्यानुसार सोशल मीडियावरून कंटेंट हटवावा देखील लागणार अशी तरतुद केंद्र सरकारने केली होती. त्यानंतर सोशल मीडियावर एकिकडे आचारसंहिता सुरू असताना केंद्राचं नोटिफिकेशन योग्य आहे ? असा सवाल उपस्थित होत होता. दरम्यान, केंद्राला धक्का देत फॅक्ट चेक’ युनिटच्या सूचनेला सुप्रीम कोर्टानं स्थगिती दिली. (Supreme Court stays government fact check unit notification)

केंद्र सरकारने एक दिवसापूर्वी प्रेस इन्मफॉर्मेशन ब्युरो अंतर्गत फॅक्ट चेकसाठी एका युनिटची घोषणा केली होती. पण, सुप्रीम कोर्टाने सूचनेला स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जेबी पारदीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने यावर सुनावणी घेतली. सरन्यायाधीश म्हणाले की, यामध्ये व्यक्तिस्वातंत्र्याचा मुद्दा अंतर्भूत. मात्र, कोर्टाने याप्रकरणी इतर काही भाष्य करणे टाळलं.

सरकारी अधिसूचनेनुसार, “माहिती तंत्रज्ञान (मध्यवर्ती दिशानिर्देश आणि डिजिटल मीडिया आचारसंहिता) नियम, 2021 च्या नियम 3 च्या उप-नियम (1) च्या खंड (b) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करुन, केंद्र सरकारच्या कोणत्याही कामकाजाच्या संदर्भात माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो अंतर्गत फॅक्ट चेक युनिटला केंद्र सरकारच्या फॅक्ट चेक युनिटच्या स्वरुपात अधिसूचित करण्यात आलं होतं.

कुटुंबातील लढाईवर शरद पवारांच्या बहिणीचं मोठं वक्तव्य; कोणाची घेतली बाजू?

या युनिटच्या स्थापनेविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. 13 मार्च रोजी न्यायालयानं ती फेटाळली होती. पण याचिकाकर्त्यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टानं सरकारच्या आदेशावर स्थगिती आणली आहे.

सरन्यायाधीश डी. व्हाय. चंद्रचूड काय म्हणाले?

आमच्या दृष्टीनं मुंबईत जे प्रकरण प्रलंबित आहे ते, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर आघात करणाऱ्या मूल्यांवर परिणाम करणारं आहे. या सर्व मुद्द्यांवर उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची प्रतीक्षा आहे. त्या स्थितीचा विचार करता, आम्ही मेरीटवर काही बोलू इच्छित नाही. कारण त्यामुळे न्यायाधीशांच्या निष्पक्ष विचारावर परिणाम होऊ शकतो.

रात्रीस खेळ चाले…राज ठाकरे अन् देवेंद्र फडणवीसांची मध्यरात्री अज्ञात स्थळी भेट

अंतरिम सवलतीसाठी अर्ज फेटाळल्यानंतर केंद्र सरकारने 20 मार्च 2024 रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेला स्थगिती द्यावी लागेल, असं आमचं स्पष्ट मत आहे. 2023 च्या दुरुस्तीच्या वैधतेच्या आव्हानांचा विचार करता त्यात गंभीर घटनात्मक प्रश्नांचा समावेश आहे.

बोलण्याच्या आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकारांवर नियम 3(1)(b)(5) च्या होणाऱ्या परिणामांचं उच्च न्यायालयानं विश्लेषण करण्याची गरज आहे. त्यानुसार आम्ही तिसरे न्यायाधीश आणि विभागीय खंडपीठाचं मत बाजूला ठेवतो आणि उच्च न्यायालयासमोर प्रलंबित कार्यवाही निकाली काढण्याचे निर्देश देतो. सरकारच्या अधिसूचनेला स्थगित राहील.