गोगावलेंचे प्रतोदपद बेकायदा ठरवल्याने ठाकरेंच्या आमदारांना बळ

महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचा निकाल आज सर्वोच्य न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने दिला. अत्यंत क्लिष्ट असलेल्या या खटल्याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून राहिले होते. अनेक गुंतागुंतीची प्रकरणे या खटल्यात होती. त्यातील विधिमंडळ पक्षाचा प्रतोद की राजकीय पक्षाचा प्रतोद हा महत्त्वचा मुद्दा देखील होता. या निकालाने राजकीय पक्षाचाच प्रतोद मान्य करत शिंदे गटाने निवडलेले भरत गोगावले यांचे प्रतोदपद बेकायदा ठरवले त्यामुळे ठाकरे यांच्यासाठी ही बाब अत्यंत महत्त्वाची समजली जात आहे. सुनिल प्रभू हेच प्रतोद असल्याने शिंदे गटातील आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा आता विधानसभा अध्यक्षांकडे जाणार आहे. त्याच बरोबर ठाकरेंसोबत असलेल्या आमदारांना देखील आता बळ मिळाले आहे.

एकनाथ शिंदे शिवसेनेतून बाहेर पडल्यानंतर त्यांच्यासोबत 40 आमदार त्यांच्या गटात गेले होते. तर ठाकरे गटासोबत 16 आमदार आहेत. सत्तासंघर्षाच्या काळात ठाकरे गटाचे प्रतोद सुनिल प्रभू यांनी शिंदे गटाच्या 16 आमदारांविरोधात अपात्रतेची नोटीस बजावली होती. मात्र शिंदे गटाकडून देखील आम्हीच शिवसेना असल्याचा दावा करत भरत गोगावले यांची प्रतोदपदी निवड केली. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी देखील गोगावले यांचे प्रतोदपद मान्य केले होते. त्यानंतर शिंदे गटाकडून ठाकरे गटाच्या आमदारांना व्हिप बजावून दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केला जात होता. मात्र हे प्रकरण कोर्टात गेल्यानंतर विधिंडळ पक्षाचा व्हिप की, राजकीय पक्षाचा व्हिप यावर दोन्ही बाजूने जोरदार युक्तीवाद देखील करण्यात आले.

उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत सुनील प्रभू, अजय चौधरी, आदित्य ठाकरे, कैलास पाटील, भास्कर जाधव, सुनील राऊत, नितीन देशमुख, राजन साळवी, वैभव नाईक, रमेश कोरगावकर, रवींद्र वायकर, संजय पोतनीस, प्रकाश फातर्पेकर, राहुल पाटील, उदयसिंग राजपुत आणि ऋतुजा लटके हे आमदार राहिले. यातील ऋतुजा लटके या मशाल चिन्हावर निवडणुक जिंकल्याने त्यांना व्हिप लागू लागू होणार नाही असे बोलले जात होते. मात्र इतर 15 आमदारांवर गोगावले यांच्या व्हिपचा दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केला जात होता.

हे सुद्धा वाचा

भाजप व शिंदे गटात होणारी हाणामारी पाहायला विसरू नका; आमदार अमोल मिटकरी यांचा हल्लाबोल

दिल्लीला दिलासा; महाराष्ट्राची निराशा!

IAS : सुप्रीम कोर्टात केजरीवाल जिंकले; यापुढे नोकरशहांवर दिल्ली सरकारचे नियंत्रण!

आज सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देताना शिंदे गटाचा म्हणजेच विधिमंडळ पक्षाचा नव्हे तर राजकीय पक्षाचा व्हिप मान्य करत, गोगावले यांचे प्रदोदपद बेकायदेशील ठरवले आहे. त्यामुळे आता ठाकरेंसोबत राहिलेल्या आमदारांना गोगावले यांच्या व्हिपचा कोणताही दबाव उरलेला नाही. इतकेच नव्हे तर सुनील प्रभू यांचीच व्हिप म्हणून नियुक्ती सुप्रिम कोर्टाच्या निकालाने योग्य ठरवली आहे. त्यामुळे शिंदे गटाच्या आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा विधासभा अध्यक्षांकडे जाणार असून त्यावर देखील अध्यक्षांनी तातडीने निर्णय घ्यावा असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. तर शिंदे गटाचा व्हिप बेकायदेशीर ठरवल्याने ठाकरेंसोबत राहिलेल्या आमदारांना शिंदे गटाकडून व्हिप बजावून त्यांच्यावर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न फोल ठरला आहे.