MPSC: ग्रामीण भागातील १३ हजार पदभरतीचा घोळ सुरूच; चार वर्षांपासून तिढा कायम

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगा (MPSC)ने गेल्या ३ ते ४ वर्षांपासून ग्रामविकास विभागातील १३ हजारांहून अधिक पदांसाठी थेट भरतीचे घाबाड रखडवल्याचे आव्हान राज्य सरकारसमोर कायम आहे. ग्रामविकास विभागातील जिल्हा परिषदांमधील थेट पदभरती रखडवल्याने इच्छूक उमेदवारांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला. हा असंतोष लक्षात घेता जिल्हा परिषदांमधील पदभरती प्रत्यक्षात सुरु करण्याकरीता तातडीने कार्यवाही करावी, अशी विनंती करणारे पत्र देखील ग्रामविकास विभागाने राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांना लिहिले. मात्र राज्य सरकारला आठ हजारांहून अधिक पदांच्या भरतीच्या जाहिरातीमागे ग्रामीण विकास विभागातील १३ हजार पदभरतीचा विसर पडल्याचे दिसत चित्र आहे. विभागाच्या या धरसोड वृत्तीविरोधात हे उमेदवार मुंबईतील आझाद मैदानात उपोषण सुरू करणार आहेत. राज्यातील सत्तापरिवर्तनाचा परिणाम या पद भरतीवर झाल्याचे चित्र आहे. (mpsc: confusion of 13 thousand recruits in rural areas)

स्वातंत्र्याच्या ‘अमृतमहोत्सवी वर्षांत’ ७५ हजार जागांच्या नोकर भरतीचा संकल्प राज्य सरकारने सोडला आहे. त्यासाठी सर्व विभागांना तसे निर्देश देण्यात आले आहेत. याचाच भाग म्हणून राज्यातील तरुणांचा रोष कमी करण्यासाठी लोकसेवा आयोगाने ८,१६९ जागांची जाहिरात प्रसिद्ध केली आहे. या उलट, ग्रामविकास विभागाने राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांतील ‘क’ वर्गातील पदे भरण्याचे आदेश काढले. त्यानुसार मार्च २०१९ मध्ये १३,५२१ पदासांठी जाहिरात काढण्यात आली. खुल्या वर्गासाठी प्रति अर्ज ५०० रूपये तर अनुसुचित जाती आणि अनुसुचित जमाती या प्रवर्गासाठी प्रति अर्ज २५० इतके शुल्क आकारून अर्ज मागवण्यात आले. सरळसेवेच्या या भरतीसाठी राज्यभरातून १२ लाख ७२ हजार ३१९ उमेदवारांनी अर्ज केले आहेत. उमेदवारांनी परीक्षा शुल्कापोटी भरलेली २५ कोटी ८७ हजार रूपये शासनाकडे चार वर्षांपासून जमा आहेत, अशी माहिती माहिती अधिकारात उघड झाली आहे.

तत्कालीन ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या काळात या भरती प्रक्रियेला सुरूवात झाली. सत्ताबदल झाल्यावर तत्कालीन ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या काळात कार्यवाहीला सरुवात झाली. मात्र कोरोना साथीमुळे ही प्रक्रिया लांबणीवर पडली. त्यानंतर राज्यात सत्तापरिवर्तन झाले. गिरीश महाजन यांच्याकडे ग्रामविकास खाते आल्यावर पुन्हा या भरतीला वेग आला. मात्र ग्रामविकास विभागाने या कालावधीत पाचपेक्षा जास्त शासन आदेश काढून घोळ घातला आहे. राज्य सरकारने सरळसेवा भरतीसाठी अर्ज मागवले आणि त्यासाठी टीसीएस व आयव्हीपीएस या कंपन्यांची निवड केली. एकाचवेळी साडेतेरा हजार पदे भरण्याची क्षमता या कंपन्यांची आहे की नाही, हे तपासलेच नाही. पण आता कंपन्यांची क्षमता नसल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे परीक्षा ऑनलाईन घ्यायची की ऑफलाईन हा संभ्रम निर्माण झाला. या संभ्रमात आदेशांवर आदेश निघत राहिले.

हे सुद्धा वाचा : MPSC Exam: एमपीएससीच्या उमेदवारांसाठी महत्त्वाची बातमी; या परीक्षांच्या तारखा जाहीर

स्वाभिमानाचा एक्झीट केव्हाही बरा; पंकजा मुंडे यांनी क्लिअरच सांगितले

दांडीबहाद्दर ग्रामसेवकांना एकनाथ शिंदेंचा झटका! ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकारी यांची हजेरी होणार बायोमेट्रिक प्रणालीद्वारे

ग्रामविकास विभागाने १३ हजार ५२१ पदांसाठी जाहिरात काढली आणि त्यासाठी १२ लाख ७२ हजार ३१९ उमेदवारांनी अर्ज केले. सरळसेवा भरतीसाठी राज्यभरातील लाखो तरुण आशा लावून बसले आहेत. या उमेदवारांचे परीक्षेचे शुल्क म्हणून २५ कोटी ८७ हजार रुपये सरकारकडे आहेत. पण परीक्षा कधी होणार, याबद्दल सरकारने काहीच स्पष्ट केले नाही. सत्तापरिवर्तन झाले. राज्यातील सत्तापरिवर्तनाचाही या पद भरतीवर परिणाम झाला. लाखो तरुणांनी या भरतीसाठी अर्ज केले आहेत. केवळ शासन आदेशापलीकडे काहीच झाले नाही. परीक्षा केव्हा होणार याबद्दल काहीच कल्पना नाही. त्यामुळे आम्ही उपोषण करणार आहोत, असे आव्हान विद्यार्थी संघटनेच्यावतीने करण्यात आले आहे.

सरकारकडे २५ कोटींचे परीक्षा शुल्क
ग्रामविकास विभागाने १३,५२१ पदासांठी जाहिरात काढली होती. सरळसेवेच्या या भरतीसाठी राज्यभरातून १२ लाख ७२ हजार ३१९ उमेदवारांनी अर्ज केले आहेत. त्यांनी परीक्षा शुल्कापोटी भरलेले २५ कोटी ८७ हजार रूपये शासनाकडे जमा आहेत. परंतु सरकारने चार वर्षांपासून भरतीचा प्रश्न प्रलंबित ठेवला आहे.