मुंबईकरांसाठी खास ‘संविधान रेल डबा’, मध्य रेल्वेचा नवा उपक्रम

नुकताच भारताचा ७४ वा प्रजासत्ताक दिन उत्साहात पार पडला. या दिनाचे औचित्य साधत देशात ठिकठिकाणी कार्यक्रम पार पडले. सारे देशवासी उत्साहात दिसून आले. मात्र देशात संविधानिक मूल्यांची पायमल्ली होत आहे, असा आरोप कित्येकवेळा राजकीय नेत्यांकडून केला जातो. या गोष्टी रोखण्यासाठी विविध उपक्रम देखील राबविण्यात येतात. ज्याप्रमाणे आपण स्वातंत्र्यदिनी ‘हर घर तिरंगा’ फडकवला, त्याचप्रमाणे प्रजासत्ताक दिनी घरोघरी संविधान पोहोचवायला हवे. संविधानाची जनजागृती, घटनेची अंमलबजावणी केल्यावरच खरे स्वातंत्र्य अनुभवायला मिळेल. याच अनुषंगाने भारतीय रेल्वेने (Indian railways) एक नवा उपक्रम राबविला आहे. (Samvidhan Rail Daba for Mumbaikars, a new initiative of Central Railway)

भारतीय मध्यरेल्वेच्या पुढाकाराने, नागरिकांना भारतीय संविधानाचे (Indian Constitution) स्मरण करून देण्यासाठी ‘संविधान रेल डबा’ अशी वेगळी संकल्पना अंमलात आणली आहे. या संकल्पनेतून लोकलच्या सर्व डब्यांमध्ये संविधानाची प्रत लावण्यात आली आहे. यामध्ये छायाचित्रासह भारतीय संविधानाची संपूर्ण माहिती देण्यात आली आहे. इंग्रजी, मराठी, हिंदी या भाषांमधून मूलभूत अधिकार प्रदर्शित करणाऱ्या लोकलच्या डब्यातून मुंबईकरांचा प्रवास होत आहे. याविषयी मध्य रेल्वेने ट्विट करत अधिकृत माहिती दिली आहे.

भारतीय नागरिक, भारताचे एक सर्वभौम, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य घडवण्याचा व त्याचा सर्व नागरिकांस सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ती, विश्वास, श्रद्धा व उपासना यांचे स्वातंत्र्य, दर्जाची व संधीची समानता, आठवण भारतीय संविधानातून करून देण्यात आली आहे. संविधानाचे पहिले पान असलेले प्रस्ताविक लोकलच्या सर्व डब्यात लावण्यात येत असल्याची माहिती मध्य रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांनी दिली.

हे सुद्धा वाचा: पालिकेला अखेर मुहूर्त सापडला; तीन वर्षांनी हिमालय पादचारी पूल रेल्वे प्रवाशांसाठी खुला

मध्य रेल्वे मुंबईमध्ये ‘या’ पदांसाठी नोकरीची सुवर्ण संधी

MSEDCL : मुंबईकरांना होणार 15% वीज दरवाढीची डोकेदुखी

संविधान सभेत संपूर्ण भारतातून २९९ सदस्य निवडून आले. मसुदा समितीच्या अध्यक्षपदी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची निवड करण्यात आली. समितीची पहिली बैठक ९ डिसेंबर १९४६ रोजी पार पडली. त्यानंतर विविध विषयांच्या १३ समित्या स्थापन करण्यात आल्या. जनतेकडून सात हजार ६३५ सूचना सादर करण्यात आल्या आणि त्यापैकी पाच हजार ४७३ सूचनांवर चर्चा करण्यात आली. सुमारे ११ सत्रे आणि १६५ बैठकाही झाल्या. त्यानंतर २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी देशाला संविधान अर्पण करण्यात आले. संविधान सभा, मसुदा समिती आणि संविधान देशाला अर्पण करताना टिपलेली छायाचित्रेही त्यासोबत लावण्यात आली आहेत. भारताचे संविधान प्रवाशांच्या कायम स्मरणात राहावे या उद्देशाने ते रेल्वेच्या डब्यात दर्शनी भागात लावण्यात आले आहे, असे मध्य रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.