उच्च न्यायालयाने विलीनीकरण्याच्या प्रश्नावरून उच्च सदस्यीय समितीची नेमणूक केली होती. विलीनीकरणाची मागणी व्यावहारीक नसल्याचा निष्कर्ष काढत त्रिसदस्यीय समितीने एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनाला मोठा झटका दिला आहे.
राज्य एसटी महामंडळातील कर्मचाऱ्यांचे राज्य सरकारच्या सेवेत विलीनीकरण करता येत नाही, असा अहवाल उच्च न्यायालयाने नेमलेल्या समितीने दिला आहे. समितीने देखील विलीनीकरणाची मागणी नाकारल्याने एसटी कर्मचाऱ्यांचा विलीनीकरणाचा कायदेशीर मार्ग बंद झाला आहे.
हे सुद्धा वाचा
आम्हाला स्वेच्छा मरणाची परवानगी द्या, एसटी कर्मचाऱ्यांची मागणी
६३ हजार संपकरी एसटी कर्मचारी वेतनापासून राहणार वंचित
एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप गिरणी कामगारांच्या संपाच्या मार्गाने जावा : पडळकर
Workers in downtown St. Louis worry about effects of MLB lockout
दरम्यान, समितीने हा अहवाल न्यायालयात सादर केला असून हा राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मांडण्यात येणार असल्याची माहिती एका वृत्तवाहिनीने दिली आहे. एसटी महामंडळाच्या 93 हजार कर्मचाऱ्यांचं राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण व्यावहारिक नाही, असं या अहवालात असल्याचं समोर येत आहे.
उपनगर पोलिसांच्या गुन्हेशोध पथकाला दोघे संशयित दसक गावानजिकच्या महालक्ष्मीनगरमध्ये गावठी कट्टे विक्रीसाठी येणार असल्याची खबर…
गंगापूर धरणालगत गंगावऱ्हे गांव येथे गेल्या १४ दिवसांपासून सुरू असलेल्या गाळ उपसा मोहिमेमुळे गंगापूर धरणाची…
दोन टप्प्यातील निवडणुकांमध्ये अहंकारी आघाडीचा संसार बुडाल्याचे स्पष्ट झाल्याने निराश झालेले इंडी आघाडीचे नेते आता…
या निवडणुकीत एक गट राम मंदिराला विरोध करणाऱ्यांचा आहे, तर दुसरा गट राम मंदिर बनविणारा…
फ्रान्समध्ये येत्या 14 मे ते 22 मे 2024 दरम्यान कान्स फिल्म फेस्टिव्हल संपन्न होणार आहे.…
गेल्या अनेक वर्षांपासून शहरातील अनेक भागात एम एन जि एल तर्फे गॅस (MNGL Gas) वाहिनी…