Budget 2023 : यंदाही मिळणार आश्वासनांचे गाजर!

एकीकडे पाश्चिमात्य देश तीव्र मंदीच्या दिशेनं जात आहेत, तर दुसरीकडे आर्थिक आघाडीवर आशादायी चित्र निर्माण करणाऱ्या भारताला 2022 मध्ये आपला विकास दर राखणं कठीण झाले आहे. 2023 मध्ये जागतिक विकास दरासाठी जगाची नजर भारताकडे राहिल, असं काही अर्थतज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. तर दुसरीकडे बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचा (BMC) अर्थसंकल्प 2023-24 फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात जाहीर होण्याची अपेक्षा असताना, नागरी संस्थेने गेल्या वर्षी डिसेंबरपर्यंत, चालू आर्थिक वर्षाच्या भांडवली बजेटपैकी केवळ 37 टक्के खर्च केला असल्याची बाब उघडकीस आली आहे. (Budget 2023 : Carrot of promises this year too!)

केंद्रीय अर्थसंकल्प 2022चा काळ लोटला आहे. 2022-23 या आर्थिक वर्षासाठी सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात त्यांना तात्काळ दिलासा न मिळाल्याने कर भरणाऱ्या लोकांच्या आशा आणि स्वप्नांचा चक्काचूर झाला. जाहीर केलेला अर्थसंकल्प मागील वर्षांच्या 37.7 लाख कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत 39.4 लाख कोटी रुपयांचा आहे. आयकर स्लॅबमध्ये कोणतीही वाढ झालेली नाही आणि शेवटपासून दोन वर्षांच्या आत अतिरिक्त कर भरल्यावर प्राप्तिकर रिटर्न अपडेट करून चुका सुधारण्याची संधी दिली जाते. 2021-22 च्या अर्थसंकल्पात काढलेल्या व्हिजनवर नवीन बजेट तयार होतात. त्याचे मूलभूत सिद्धांत, ज्यामध्ये आर्थिक विवरण आणि वित्तीय स्थितीची पारदर्शकता समाविष्ट आहे, सरकारचा हेतू, सामर्थ्य आणि आव्हाने प्रतिबिंबित करतात.

2022 या आर्थिक वर्षातील भांडवली खर्चाचा अंदाजपत्रक अंदाजे हा 22,646.73 कोटी रुपये होता, ज्यापैकी बीएमसीने केवळ 8,398.35 कोटी रुपये खर्च केले आहेत. 2022-23 च्या अर्थसंकल्पाच्या खर्चाबाबत, महापालिका आयुक्त इक्बाल सिंग चहल म्हणाले, “जानेवारी, फेब्रुवारी आणि मार्चमध्ये 60-70 टक्के इतका मोठा हिस्सा खर्च करणे सामान्य आहे तर डिसेंबरपर्यंतच्या आकडेवारीत कमी खर्च दाखवणे अगदी सामान्य आहे. महापालिकेने या वर्षी बरीच कामे केली आहेत आणि बजेटची अंमलबजावणी जास्त होईल.” तर आगामी अर्थसंकल्पात (Union budget of India) पायाभूत सुविधा, आरोग्य, मुलींचे शिक्षण आणि इतर महिला-केंद्रित आणि विकास उपक्रमांवर लक्ष केंद्रित केले जाण्याची शक्यता आहे, असे अर्थसंकल्पाशी संबंधित एका अधिकाऱ्याने सांगितले.

एका वरिष्ठ नागरी अधिकाऱ्याने सांगितले की, “गेल्या दोन महिन्यांत बहुतेक खर्च होत असल्याने, आम्हाला खात्री आहे की बहुतेक विभागांसाठी भांडवली खर्च 90 टक्क्यांच्या पुढे जाईल.” आगामी अर्थसंकल्पात, पायाभूत सुविधा आणि विकास कामांवर लक्षणीय भांडवली बजेट खर्च होण्याची शक्यता आहे, कारण बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने यावर्षी मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचे नियोजन केले आहे.

या महिन्यातच, बीएमसीने रस्त्यांच्या सिमेंट काँक्रिटीकरणासाठी वर्क ऑर्डर जारी केली असून या प्रकल्पाची एकूण किंमत सुमारे 6,000 कोटी रुपये आहे. नोव्हेंबर 2023 च्या अंतिम मुदतीसह, महानगरपालिकेच्या महत्त्वाकांक्षी कोस्टल रोड प्रकल्पाचे काम आता 70 टक्के पूर्ण झाले आहे. या घटकांमुळे नागरी संस्थेच्या बजेटमध्ये वाढ होईल की नाही हे पाहणे बाकी आहे. आम्ही अद्याप हे तपशील उघड करू शकत नाही, असे एका वरिष्ठ नागरी अधिकाऱ्याने सांगितले.

हे सुद्धा वाचा : बजेट २०२३ : ‘सेक्स’वर कर, तुमच्या आत्म्यावरही कर ; या आहेत जगातील जुलमी कर पद्धती

Maharashtra Politics : केंद्रीय मंत्री निर्मला सितारामन यांचा गंभीर आरोप

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण मांडणार देशाच्या आर्थिक विकासाचे अर्थसंकल्प

साधारणपणे महापालिका आयुक्त महापौर आणि स्थायी समिती अध्यक्षांना बजेट सादर करतात. मात्र, यंदा बीएमसीमध्ये स्थायी समिती नाही (बीएमसीच्या इतिहासात केवळ दुसऱ्यांदा अर्थसंकल्प आहे), त्यामुळे गेल्या वर्षी मार्चपासून त्याचे राज्य नियुक्त प्रशासक, महापालिका आयुक्त इक्बाल सिंग चहल हे बजेट सादर करतील आणि मंजूरही करतील. गेल्या वर्षी, बीएमसीने 45,949 कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला, जो 2021-22 च्या अर्थसंकल्पापेक्षा 17 टक्क्यांनी अधिक होता. 2022 मध्ये 22,646.73 रुपयांचा भांडवली परिव्यय एकूण बजेटच्या सुमारे 49 टक्के होता आणि 2021 च्या भांडवली परिव्ययापेक्षा सुमारे 20 टक्के जास्त होता. हे गणित सर्वसामान्यांच्या समजण्यापलिकडील असल्यामुळे मोठमोठे आकडे सांगणारा कागदी वाघ (अर्थसंकल्प) यंदाही आपल्याला आश्वासनांचे गाजर देतोय की काय? हे तर येणारा काळच सांगेल.