औरंगाबाद, उस्मानाबाद नामांतरप्रकरणी पडला हरकतीचा पाऊस

१६ जुलै २०२२ मध्ये औरंगाबादचे नाव बदलून ‘छत्रपति संभाजीनगर’ आणि उस्मानाबादचे नामकरण ‘धाराशिव’ करण्याच्या निर्णय राज्य सरकारने घेत पाठ थोपटून घेतली आहे. या नामांतर प्रक्रिया प्रकरणी हरकती, सूचना आदी मागविले होते. त्यानुसार सरकारकडे १० लाख हरकती आणि सूचना, समर्थनार्थ अर्ज आले. त्यात ७ लाख हरकती आणि २ लाख सूचना, समर्थनार्थ मते नोंदवणारे अर्ज आले आहेत. या हरकती आणि सूचनांचा निपटारा करण्याचे मोठेच काम महसूल विभागाकडे येऊन पडले आहे. लाखांच्या संख्येत आलेल्या हरकतीमध्ये चित्रविचित्र प्रश्न विचारण्यात आले आहे. या दोन्ही जिल्ह्यांचा प्राचीन इतिहास, भौगोलिक परिस्थिती, सीमा असे एक ना अनेक प्रश्न हरकतीमध्ये उपस्थित करण्यात आले आहे. त्यामुळे मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची टीम यावर काम करत असून मुंबई उच्च न्यायालय वारंवार छोट्या छोट्या बाबींवर प्रश्न उपस्थित करून महसूल अधिकाऱ्यांची भंबेरी उडवत आहे.

दरम्यान, १६ सप्टेंबर रोजी औरंगाबाद येथे राज्य मंत्रिमंडळाची जंबो बैठक झाली होती. त्यात औरंगाबाद विभागीय आयुक्त कार्यालयाचे नामकरण ‘छत्रपती संभाजी नगर विभागीय आयुक्त कार्यालय’, त्याचप्रमाणे उस्मानाबाद जिल्ह्याचे धाराशिव नामकरणबाबतची सुद्धा अधिसूचना जारी करण्यात आली होती.

उध्दव ठाकरे राज्याचे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी औरंगाबाद जिल्ह्याचे नामकरण छत्रपती संभाजीनगर तर उस्मानाबादचे धाराशिव असे नामकरण केले होते. अडीच वर्षात महाविकास आघाडीचे सरकार कोसळले.
एकनाथ शिंदे राज्याचे मुख्यमंत्री झाल्यावर त्यांनी पुन्हा अधिकृतपणे या दोन्ही जिल्ह्यांचे अनुक्रमे छत्रपती संभाजी नगर आणि धाराशिव असे नामकरण केले होते. पण त्याला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.

१६ जुलै २०२२ मध्ये औरंगाबादचे नाव बदलून ‘छत्रपति संभाजीनगर’ आणि उस्मानाबादचे नामकरण ‘धाराशिव’ करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. मोहम्मद अहमद, अण्णासाहेब खंदारे आणि राजेश मोरे यांनी न्यायालयात आव्हान दिले होते. या दोन्ही जिल्ह्यांचे नामकरण केल्याने जातीय आणि धार्मिक तणाव निर्माण होत असल्याची बाब याचिकाकर्त्यांनी याचिकेत केली होती.

हे सुद्धा वाचा
राज्यातील शेतकऱ्यांची दिवाळी गोड जाणार; नमो शेतकरी योजनेचा पहिला हप्ता वितरित होणार

समीर भुजबळांचा ‘मनाचा मोठेपणा’
शुभमन गिल पाकिस्तानविरुद्ध खेळणार?

मुख्य न्यायाधीश संजय गंगापुरवाला आणि न्यायमूर्ति संदीप मार्ने यांच्या न्यायालयात या प्रकरणी सुनावणी झाली. तेव्हा केंद्र सरकारने उस्मानाबादचे नामकरण धाराशिव करण्यावर कोणतीही हरकत नाही. मात्र औरंगाबादचे नामकरण करण्याची प्रक्रिया अजून विचाराधीन आहे, असे सांगितले होते.

तेव्हापासून मुंबई उच्च न्यायालयात या याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे. याचिकेच्या सुनावणीत न्यायालयाने किती हरकती, सूचना आल्या. किती नागरिकांनी नामांतराच्या बाजूने मत मांडले याची माहिती महसूल विभागाकडून घेतली. त्यानुसार महसूल विभागाने आलेल्या अर्जांची आधी छाननी केली. हरकती, सूचना आणि नामांतराच्या बाजूची मते असलेले अर्ज वेगळे केले असता, ७ लाख नागरिकांनी हरकती नोंदवल्या. ३ लाख अर्जात सूचना आणि नामांतर बाजूचे मते असल्याचे निदर्शनास आले. त्यानुसार ही माहिती न्यायालयास देण्यात आली.