शिंदे-फडणवीस सरकारने आज सहा आयएएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केल्या आहेत. त्यात राजेश पाटील सिडकोचे सहव्यवस्थापकीय संचालक (सिडको जॉईंट एमडी) म्हणून तर भाग्यश्री बानायत यांना नाशिक महापालिकेत अतिरिक्त आयुक्तपद देण्यात आले आहे. (IAS Rajesh Patil Joint MD CIDCO) आजच्या या बदलीतून सिडको आणि नाशिक महापालिकेत स्वच्छ, कार्यक्षम अधिकारी लाभले आहेत. (IAS Transfers) राजेश पाटील यांनी पिंपरी-चिंचवड शहर अतिक्रमणमुक्त करून आपल्या कार्याचा ठसा उमटविला आहे. भाग्यश्री बानायत यांची तर सरकारने महिनाभरात तिसरी बदली केली आहे.
राज्यात सरकार बदलताच राजेश पाटील यांची पिंपरी-चिंचवड आयुक्त पदावरून सैनिक कल्याण संचालक पदावर बदली करण्यात आली होती. आता त्यांना पुन्हा मुंबईत, तेही सिडकोत आणून शिंदे-फडणवीस सरकारने त्यांच्यावर विश्वास दाखविला आहे. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील प्रशासन गतिमान आणि नागरिकाभिमुख करण्याच्या कामाची त्यांना जणू पावतीच मिळालेली आहे. राजेश पाटील यांनी कोणत्याही दबावाला न जुमानता, अल्पावधीत पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या प्रशासनावर पकड घेत कारभाराला शिस्त लावली होती. नागरिकांच्या तक्रार निवारणासाठी त्यांनी खास व्यवस्था उभी केली होती. प्रत्येक प्रभाग कार्यालयात दर सोमवारी जनसंवाद सभा घेणे अधिकाऱ्यांना बंधनकारक केले होते. त्यामुळे जनतेच्या तक्रारींचे प्रमाण दहा टक्क्यांहून खाली आले होते. कचरामुक्त झोपडपट्टी आणि कचरामुक्त प्रभाग योजनाही राजेश पाटील यांनी प्रभावीपणे राबविली होती. याशिवाय, तृतीयपंथीयांना सन्मान देण्याचे धोरण आखणारी पिंपरी-चिंचवड ही देशातील महापालिका ठरली होती. शहरातील फायबर, केबलचे जाळे आणि वायरचा गुंता सोडविण्यासाठी पाटील यांनी दहा वर्षांचे दीर्घकालीन रोडसाइड डक्ट धोरण तयार केले. यातून महापालिकेला 32 कोटींची कमाई होणार असून दरवर्षी डक्ट भाड्याच्या उत्पन्नातील 21 टक्के वाटाही मिळणार आहे.
राजेश पाटील यांनी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींचे ठेकेदारी साटे-लोटेही हाणून पाडले होते. त्यामुळेच, स्थानिक आमदार महेश लांडगे यांनी प्रतिष्ठेचा मुद्दा करत, तीव्र विरोध करूनही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रामाणिक व स्वच्छ कारभाराला महत्त्व दिले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही पाटील यांना सिडकोत पाठविण्यास अनुकूलता दर्शविली. त्यामुळे महेश लांडगे यांनी केलेली “अजित पवारांचा माणूस” ही दिशाभूल निकाली निघाली आहे. शिंदे-फडणवीस या राज्याच्या कारभाऱ्यांनी आता त्यांच्यावर “जनतेच्या हिताचा माणूस” असा शिक्काच लावला आहे. राजेश पाटील यांनी पुण्यातच पीएमआरडीएचे अतिरिक्त आयुक्तपद देण्याची विनंती केले होती. मात्र, “इतका चांगला अधिकारी पुण्यात कशाला? आम्हाला मुंबईत चांगले अधिकारी हवे आहेत, मुंबईत या,” असे शिंदे-फडणवीस यांनी राजेश पाटील यांना सांगितल्याची माहिती सूत्रांनी “लय भारी”ला दिली. पाटील यांचा एमएमआरडीएचे अतिरिक्त आयुक्त म्हणूनही विचार केला गेला होता, असे या सूत्रांनी सांगितले. पाटील यांनी ओरिसात केलेल्या बालकामगारमुक्ती, सरकार-जनता थेट संपर्क, पुनर्वसन प्रकल्प आणि गतिमान प्रशासनाच्या प्रयत्नांचा खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गौरव केला आहे.
सर्वसामान्यांच्या घरांचे स्वप्न पूर्ण करण्यास कटिबद्ध असलेल्या सिडको अर्थात महाराष्ट्र शहर आणि औद्योगिक विकास महामंडळात पाटील यांना अनेक आव्हांनाना सामोरे जावे लागणार आहे. सिडकोचे उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. संजय मुखर्जी यांच्यासारख्या अधिकाऱ्याच्या नेतृत्त्वात त्यांचा कस लागणार आहे. ते जळगावचे जिल्हाधिकारी राहिलेले आहेत. “आमचे शिवार, आमचे पाणी” योजना प्रभावीपणे राबविणारे डॉ. मुखर्जी आजही जळगावकरांच्या लक्षात आहेत. मूळचे त्याच जिल्ह्यातील “ताई मी कलेक्टर व्हयनू” या बेस्टसेलर बुकचे लेखक राजेश पाटील आता प्रथमच राजधानीत, त्यांच्याच मार्गदर्शनात नवी जबाबदारी घेणार आहेत. डॉ. मुखर्जी हे मूळचे नागपूरकर आहेत. फडणवीस यांच्या खास मर्जीतील अधिकारी आहेत. नागपुरातील मिहान प्रकल्प आणि गोसीखुर्द साठी भूसंपादनाचे काम डॉ. मुखर्जी यांनी मार्गी लावले होते. 2020 मध्येच लोकेश चंद्र यांच्या जागी ते सिडकोत आले. तत्पूर्वी आरोग्य व वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे सचिव म्हणून त्यांनी अतिशय उत्तम काम केलेले आहे. कोविड काळात त्यांनी 15 दिवसांच्या आत राज्यातील सर्व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात कोविड हॉस्पिटल उभारले होते. नंतर मुलुंडमध्ये त्यांनी सिडकोचे कोविड रुग्णालय उभे केले. मुंबई महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त म्हणूनही डॉ. मुखर्जी यांनी काम पाहिले आहे.
नवी मुंबई मेट्रो, नवी मुंबई विमानतळ व नैना आदी महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प लवकरात लवकर कार्यान्वित करण्याचे आव्हान सध्या सिडकोपुढे आहे. याशिवाय, अनेक वर्षे रखडलेली साडे बारा टक्के योजना मार्गी लावण्याचेही मोठे काम पूर्ण करावे लागणार आहे. सिडकोने या जमिनींचे वाटप दीड वर्षांत पूर्ण करण्याचे गेल्या वर्षी सांगितले होते. आता त्या डेडलाइनला फक्त सहा महिने उरले आहेत. सिडकोने नवीन शहर वसविण्यासाठी स्थानिकांच्या जमिनी संपादित केल्या होत्या. या प्रकल्पबाधितांना संपादित केलेल्या जमिनीच्या साडे बारा टक्के विकसित जमीन देण्यात येते. सध्या सिडकोकडून द्रोणागिरी नोडमधील भूसंपादनाचे काम सुरू असून या प्रकल्बाधितांना जासईत साडे बारा टक्के विकसित भूखंड प्रदान करण्यात येणार आहेत. त्यासाथी जासई परिसरात पायाभूत सुविधा विकसित करण्याचेही मोठे आव्हान आहे. हीच विविध आव्हाने पेलण्यासाठी सिडकोत व्यवस्थापकीय संचालकांव्यतिरिक्त तीन सहव्यवस्थापकीय संचालकपदे देण्यात आली आहेत.
सिडकोचे सहव्यवस्थापकीय संचालक असलेले अश्विन मुद्गल यांना एमएमआरडीएचे अतिरिक्त आयुक्तपद देण्यात आले आहे. सिडकोच्या गृहनिर्माण योजनेतून अलीकडेच तळोजा नोडसह द्रोणागिरी, घणसोली, कळंबोली, खारघर येथील 6,508 सदनिकांच्या पारदर्शी लॉटरी आणि वाटप प्रक्रियेत डॉ. मुखर्जी यांच्यासह अश्विन मुद्गल यांचाही चांगलाच हातभार होता. आयआयटी मुंबईच्या संगणक विभागाकडून प्रमाणित केल्या गेलेल्या पुण्याच्या प्रोबेटी सॉफ्टद्वारा निर्मित पूर्णत: मानवी हस्तक्षेपविरहित प्रक्रिया राबवून सिडको सदनिकांचे वाटप केले गेले होते. आंतरराष्ट्रीय विमानतळासोबतच सिडको साकारत असलेल्या अन्य अनेक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांच्या कार्यप्रगतीला मुखर्जी-मुद्गल यांनी चालना दिली. कोरोना साथ सुरू होण्यापूर्वीच मार्च 2020 मध्ये अश्विन मुद्गल यांनी पदाची सूत्रे स्वीकारली होती. तत्पूर्वी ते नागपूरचे अतिरिक्त विभागीय आयुक्त म्हणून कार्यरत होते. उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या मर्जीतले अधिकारी अशी त्यांची ओळख आहे. मुदगल यांच्या नियुक्तीच्या वेळी सिडकोला तीन सहव्यवस्थापकीय संचालकांची आवश्यकता आहे का, असा प्रश्नही उपस्थित केला गेला होता.
हे सुद्धा वाचा :
शिंदे-फडणवीस सरकारने पहिल्यांदाच केल्या आयएएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या
Lockdown21 : माजी आयएएस अधिकाऱ्याच्या घरातील एक दिवस
VIDEO : जलसंपदाचे नाच रे मोरा नाच !
भाग्यश्री बानायत यांच्याबाबत मात्र सरकारची धरसोड सुरूच आहे. त्यांची अवघ्या महिनाभरात तिसरी बदली केली गेली आहे. गेल्या महिन्यात साईबाबा संस्थानच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी असलेल्या भाग्यश्री बानायत यांची विदर्भ वैधानिक विकास महामंडळ नागपूर येथे सदस्य सचिव म्हणून बदली केली होती. त्यानंतर आठवडाभरातच त्यांची नाशिक विभागाच्या अतिरिक्त विभागीय आयुक्त म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. आता पुन्हा महिन्याच्या आतच त्यांची नाशिक महापालिकेत अतिरिक्त आयुक्त म्हणून बदली करण्यात आली आहे.
राजेश पाटील, भाग्यश्री बानायत आणि अश्विन मुद्गल यांच्यासह दीपक सिंगला, अजय गुलहाणे आणि डॉ. इंदुराणी जाखड यांच्याही आज बदली करण्यात आली. अजय गुलहाणे यांची नागपूर स्मार्ट सिटीचे सीईओ म्हणून नियुक्ती करण्यात आली असून त्यांच्याकडे नागपूर महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्तपदाचा कार्यभारही सोपविण्यात आला आहे. दीपक सिंगला यांची पीएमआरडीएचे अतिरिक्त आयुक्तपद देण्यात आले आहे. डॉ. इंदुराणी जाखड यांच्याकडे महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या कार्यकारी संचालकपदाचा कार्यभार देण्यात आला आहे.
गेल्या 10 वर्षे या देशाचा सर्व क्षेत्रात झपाटयाने विकास होत आहे. 2014 ते 2024 या…
मतदान हे देशासाठी देशाच्या विकासासाठी करा असे सांगत केंद्रात नरेंद्र मोदी यांचे हात बळकट करण्यासाठी…
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ईडी, सीबीआय, इन्कम टॅक्स यंत्रणांच्या माध्यमातून विरोधकांना जेलमध्ये टाकण्याचे काम केले.…
शहरात सावकारीचा फाश सुरुच असल्याचे पुन्हा अधोरेखित झाले आहे. म्हसरुळ भागात अवैध सावकारी करणाऱ्या दाम्पत्याने…
जुने नाशिक येथील जहांगिर कब्रस्तान व इतर ठिकाणांवर दुचाकीस्वार तिघांनी चारचाकी, दुचाकी वाहनांसह घरांवर जळत्या…
वाकडी (ता. जामनेर) येथे शनिवारी (ता. ११) एका ९० वर्षीय वृद्ध महिलेचा राहत्या घरात खून…