शिंदे सरकारने काढले एका महिन्यात ७०० पेक्षा अधिक शासन निर्णय

एकनाथ शिंदे आणि भाजपचे सरकार राज्यात स्थापन होऊन एक महिन्याचा कालावधी झाला आहे. पण तरी या नव्या सरकारने अद्यापही मंत्री मंडळाचा विस्तार केलेला नाही. त्यामुळे मंत्री मंडळाच्या विस्ताराची गाडी कुठे अडली आहे. हे अजूनही कळलेले नाही. पण मंत्री मंडळाचा विस्तार न होताच या सरकारने 24 दिवसांत 500 पेक्षा अधिक शासन निर्णय काढले होते तर आता एका महिन्यात हा आकडा 700 च्या वर पोहोचला आहे. दोन डोक्यांच्या सरकारने मंत्री मंडळाचा विस्तार न करता शासन निर्णय काढण्याचा धडाका सुरु केल्याने विरोधकांकडून सुद्धा याबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहेत.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे सध्या राज्यभर दौरे करत फिरत आहेत. या दौऱ्यांच्या माध्यमातून ते लोकांना आश्वासन सुद्धा देत आहेत. तर मंत्रिमंडळ अस्तित्वात नसतानाही एका महिन्यात तब्बल 749 शासन निर्णय नवनिर्वाचित शिंदे सरकारकडून जारी करण्यात आले आहेत. या निर्णयांमध्ये महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेल्या निर्णयांचा देखील समावेश आहे. महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेल्या निर्णयांना शिंदे सरकारकडून स्थगिती देण्यात आली पण त्यानंतर पुन्हा त्याच निर्णयांना शिंदे सरकारने मान्यता सुद्धा दिली.

शिंदे सरकारने (Shinde government) घेतलेल्या शासन निर्णयामध्ये सर्वाधिक निर्णय हे आरोग्य विभागाचे असून तब्बल 91 निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. तर पर्यावरण विभागाचे सर्वात कमी म्हणजे फक्त दोन निर्णय आता पर्यंतच्या निर्णयात घेण्यात आले आहेत. यामध्ये सर्वाधिक निर्णय हे 12 जुलै 2022 या तारखेस घेण्यात आले आहेत.

सार्वजनिक पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागात फक्त 13 दिवसांत 83 शासन निर्णय शिंदे सरकारकडून घेण्यात आले. त्याचबरोबर मराठी भाषा विभागात तीन दिवसात फक्त तीन निर्णय सरकारने घेतले आहेत. पण या सरकारमध्ये अद्यापही कोणत्याच विभागाच्या मंत्र्याची नेमणूक झालेली नसताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हेच सर्वच विभागाचे मंत्री म्हणून शासन निर्णय काढण्यात येत आहे का ? असा प्रश्न आता विचारण्यात येत आहे. दरम्यान, सरकारकडून काढण्यात येणाऱ्या शासन निर्णयांचा वेग पाहता खरंच या निर्णयांची अंमलबजावणी सरकारकडून करण्यात येणार आहे का ? हे पाहावे लागणार आहे.

हे सुद्धा वाचा :

‘गद्दार म्हणणाऱ्यांच्या कानाखाली आवाज काढा’

शिंदे गट – भाजपचे अखेर ठरले! आगामी निवडणुकीत ‘या’ महापालिकेसाठी करणार युती

मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले