अमृतकाळ अर्थसंकल्पाने हरित विकासाला गती दिली : पंतप्रधान मोदी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे पोस्ट-बजेट अर्थात अर्थसंकल्प सदर केल्यानंतर आज (२२ फेब्रूवारी रोजी) हरित विकासावरील पहिले वेबिनार घेण्यात आले आहे. मुख्यतः 2014 पासूनच भारत हरित क्षमता जोडण्यात सर्वात वेगवान काम करत आहे. त्याचप्रमाणे या वर्षीच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात ग्रीन ग्रोथसंदर्भात जी तरतूद करण्यात आली आहेत, ती एकप्रकारे आपल्या भावी पिढीच्या उज्ज्वल भविष्यासाठीची पायाभरणी आहे. या अमृतकाळ अर्थसंकल्पाने हरित विकासाला गती दिली, असे मत मोदी यांनी मांडले. त्यामुळे येत्या काही काळात जगाच्या ग्रीन इंडस्ट्रीत भारत महत्त्वाचा भाग बनेल असा विश्वास देखील मोदी यांनी व्यक्त केला आहे. (Amritkal budget has accelerated green development: PM Modi)

हरित वाढ आणि ऊर्जा संक्रमणासाठी भारताने तीन टप्पे नियोजित केले आहेत. यामध्ये नूतनीकरणक्षम ऊर्जा उत्पादन वाढवणे, जीवाश्म इंधनाचा वापर कमी करणे आणि गॅस- आधारित अर्थव्यवस्थेसह पुढे जाणे या उद्दिष्टांचा समावेश आहे. सरकारने ग्रीन ग्रोथच्या दिशेने अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले गेले आहेत. ज्यात इथेनॉल मिश्रण, पीएम कुसुम योजना, सौर उत्पादनास प्रोत्साहन देणे, प्रत्येक छतावर सौर उर्जेचा वापर, कोळसा प्रक्रिया, ईव्ही बॅटरी स्टोरेज यांचा समावेश आहे. असे या वेबिनारमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे.

भारताचे वाहन स्क्रॅपिंग धोरण हा भारताच्या हरित विकास धोरणाचा प्रमुख भाग आहे. येत्या काही महिन्यांत १५ वर्षांहून जुनी सुमारे ३ लाख वाहने स्क्रॅप केली जाणार आहोत. अर्थसंकल्पीय धोरणांची अंमलबजावणी करण्यासाठी आपण एकत्रितपणे आणि झपाट्याने काम करणे आवश्यक असल्याचे पीएम मोदी यांनी म्हटले. हरित ऊर्जेशी संबंधित तंत्रज्ञानामध्ये भारत जगात आघाडी घेऊ शकतो. याविषयी अवजड उद्योग मंत्री तथा चंदौली लोकसभा खासदार डॉ. महेंद्रनाथ पांडे ट्विट करत माहिती दिली आहे.

केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023-24 मध्ये नमूद केलेल्या “सप्तर्षी” प्राधान्यांच्या आधारावर २२ फेब्रुवारी ते ११ मार्च या कालावधी दरम्यान हे वेबिनार होणार आहेत. तसेच या वेबिनारमध्ये सहा ब्रेकआउट सत्रे असतील ज्यामध्ये हरित वाढीचे ऊर्जा आणि ऊर्जा नसलेले घटक यांच्यावरील चर्चेचा समावेश असेल. त्याचप्रमाणे या वेबिनारसाठी केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय हे प्रमुख मुख्यालय असणार आहे. या वेबिनारसाठी  संबंधित केंद्रात राज्य सरकारच्या मंत्री आणि सचिवांव्यतिरिक्त, राज्य सरकारे, उद्योग, शैक्षणिक आणि संशोधन संस्था आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील अनेक भागधारक उपस्थित राहतील आणि अर्थसंकल्पीय घोषणांच्या चांगल्या अंमलबजावणीसाठी सूचनांद्वारे योगदान देतील.

हे सुद्धा वाचा : Post Budget : हरित ऊर्जा विकासावर पंतप्रधान मोदींच पहिलं वेबिनार

फुकटचे बुडबुडे फोडू नका, ५६ इंचाची छाती काय असते ते जावेद अख्तरांकडून शिका! ठाकरेंचा मोदींवर हल्लाबोल

सौदी अरेबिया करणार महाराष्ट्रात मोठी गुंतवणूक