सरकारी कंत्राटी भरतीसंदर्भात मोठा निर्णय…

राज्य सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांवरील कामाचा ताण हलका करण्यासाठी कंत्राटी पद्धतीने शिक्षक आणि पोलिस भरतीचा निर्णय घेतला. यावर विरोधकांनी चौफेर टीका केल्यानंतर राज्य सरकारने कंत्राटी भरतीचा जीआर रद्द केला. तशी घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी केली. ‘कंत्राटीभरतीची सुरुवात काँग्रेसने केली. आता त्याविरोधात आंदोलन करतायत या संदर्भात यांना लाजा का वाटत नाही. याचे पाप त्यांचे आहे. त्यांच्या पापाचे ओझे आपल्या सरकारने का उचलावे.’ असे फडणवीस यांनी सांगितले. ‘ उद्धव ठाकरे सरकारने कंत्राटी भरतीला मान्यता दिली. आता सगळ्यांचे घोटाळे उघडे करणार,’ असा इशाराही फडणवीस यांनी दिला. त्यामुळे या मुद्द्यावर आता कॉँग्रेस, शिवसेना के भूमिका घेते हे पहावे लागेल.

‘काँग्रेस आणि त्यावेळीच्या शरद पवारांच्या सरकारमध्ये कंत्राटीकरणाची सुरुवात झाली. 2010 साली अशोक चव्हाणांनी पहिला जीआर काढला. सहा हजार कंत्राटी पदाचा जीआर काढण्यात आला. काँग्रेस आणि शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादीच्या काळात कंत्राटी शिक्षण भर्तीचा जीआर काढण्यात आला’ असेही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

‘कंत्राटी भरतीतले दोषी कोण याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. पहिली कंत्राटी भरती शिक्षण विभागाकडून झाली आहे. 2003 साली आघाडी सरकारने पहिली कंत्राटी भरती काढली. कॉंग्रेसच्या काळात पहिली कंत्राटी भरती झाली,’ असे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. कॉँग्रेसच्या काळात कंत्राटीकरणाची सुरुवात झाली. त्यामुळे त्याची नैतिक जबाबदारी आम्ही का घ्यायची, त्यामुळे हा कंत्राटी भरतीचा जीआर रद्द केला’ असेही फडणवीस यांनी सांगितले.

एकीकडे आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन मराठा आणि ओबीसी समाजाने रस्त्यावर उतरुन आंदोलने केली, पण दुसरीकडे त्याचवेळी सरकारने विविध विभागातल्या 75 हजार जागा कंत्राटी पद्धतीने भरण्याचा निर्णय घेतला. यामध्ये क्लास वन ते क्लास फोर पर्यंतच्या 132 प्रकारच्या पदांचा समावेश होता. त्यामुळे शेकडो पदांसाठी बेरोजगार तरुण सरकारी नोकरीची आशा लावून बसले होते, त्यांना कंत्राटी म्हणून काम करावे लागणार होते.

हे सुद्धा वाचा
सुप्रिया सुळे, वर्षा गायकवाड धावल्या सुषमा अंधारेंच्या मदतीला! फडणविसांकडे केली ‘ही’ मागणी
करीनाच्या ‘द बकिंगहॅम मडर्स’ची चर्चा, लवकरच झळकणार ‘मामी’मध्ये!
महाप्रितच्या माध्यमातून आता ठाण्यात परवडणारी घरे

शिवाय या कंत्राटी नोकर भरतीत कोणतेही आरक्षणही लागू नसेल. विविध खात्यांमध्ये आता सरकार कंत्राटी भरती करणार आहे. ज्यात ग्रंथपाल, शिपाई, सरकारी कर्मचारी, इंजिनीअर, व्यवस्थापक, संशोधक, अधीक्षक, प्रकल्प समन्यवक, अशी पदे आता कंत्राटी पद्धतीनं भरली जात होती.