ठाणे महानगरपालिका परिसरात सिडको आणि अन्य प्राधिकरणाच्या माध्यमातून क्लस्टर योजना राबवण्यात येत आहे. असे असताना आता महाप्रितमार्फत ठाण्यात समूह गृहनिर्माण प्रकल्प राबवून त्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर परवडणारी घरे बांधण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळाला अधिक कार्यक्षम करण्यासाठी आणि नवीन योजना राबविण्यासाठी महात्मा फुले नविनीकरणीय ऊर्जा व पायाभूत प्राद्योगिकी मर्यादित-महाप्रित या सहयोगी कंपनीची स्थापना करण्यात आली. या कंपनीमार्फत विविध शासकीय कामे उदा. परवडणारी घरे आणि शहरी नियोजन, अक्षय ऊर्जा, कृषीमुल्य साखळी, पायाभूत सुविधा प्रकल्प, पर्यावरण उद्योन्मुख तंत्रज्ञान क्षेत्रे करण्यास 10 जुलै 2023 मध्ये मान्यता देण्यात आली आहे.
यालाच अनुसरुन ठाणे शहरातील टेकडी बंगला, हजुरी व किसननगर येथे एकत्रित विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये समुह विकास प्रकल्प राबविण्यासाठी ठाणे महापालिकेसोबत सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. हा प्रकल्प राबविण्यास त्याचप्रमाणे महात्मा फुले मागासवर्ग महामंडळांकडील ठेवींवर मिळणाऱ्या व्याजाच्या रकमेतून 25 कोटी इतक्या रकमेची 3 वर्षात व्याजासह परतफेड करण्याच्या तत्वावर या प्रकल्पास मान्यता देण्यात आली.
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेला मुंबईतून शासकीय बँकिंग व्यवहार करता येणार
शासकीय कार्यालयांच्या बँकिंग विषयक व्यवहार आणि सार्वजनिक उपक्रम महामंडळे यांच्याकडील निधी गुंतवण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक, मुंबई या बँकेस पात्र ठरविण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
राज्य सहकारी बँक ही सहकार क्षेत्रात महत्त्वाची भूमिका बजावते. या बँकेला अधिक सक्षम करणे तसेच ग्रामीण पतपुरवठ्यात वाढ करणे आवश्यक असल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला.
राष्ट्रीयकृत बँकांसोबतच 16 हजार कोटी किंवा अधिक मूल्य त्याचप्रमाणे खासगी बँकांनी सतत 5 वर्षे निव्वळ नफा मिळविणे, भांडवल प्रर्याप्तता गुणोत्तर (Capital Adequacy Ratio) 12 टक्क्यांपेक्षा जास्त असणे तसेच बँकेवर रिझर्व्ह बँकेकडून कोणतेही आर्थिक निर्बंध तसेच त्वरित सुधारात्मक कार्यवाही लादलेली नसणे या निकषांची पूर्तता करण्याच्या अटींवर शासकीय कार्यालयांच्या बँकींग व्यवहारासाठी आणि महामंडळाकडील अतिरिक्त गुंतवणुकीसाठी पात्र ठरविण्यात यावे.
राज्य सहकारी बँक, मुंबई या बँकेचे नक्त मूल्य 4 हजार कोटींपेक्षा जास्त असून सतत 5 वर्षे नफ्यात राहिलेली आहे. लेखापरिक्षणात देखिल सतत 5 वर्षे अ वर्ग दर्जा असून भांडवल प्रर्याप्तता गुणोत्तर 12 टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. तसेच बँकेवर रिझर्व्ह बँकेचे कोणतेही आर्थिक निर्बंध किंवा त्वरित सुधारणा करावयाची कार्यवाही लादलेली नाही. या निकषावर ही बँक पात्र ठरविण्यात आली आहे.
या पुढील काळात वेळोवेळी नक्त मुल्याची किमान मर्यादा वाढविण्याची कार्यवाही वित्त विभागांकडून करण्यात येईल. तसेच दरवर्षी आढावा घेऊन या निकषावर संबंधित बँकांची नावे समाविष्ट करून किंवा वगळून बँकांची यादी अद्ययावत करण्यात येईल.
कोराडीत सुपर क्रिटिकल तंत्रज्ञानावरील वीज प्रकल्पास मान्यता
नागपूर जिल्ह्यातील कामटी तालुक्यातील कोराडी येथे २ x ६६० मेगावॅट क्षमतेच्या कोळशावर आधारित सुपर क्रिटिकल तंत्रज्ञानावरील वीज प्रकल्पास मान्यता देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
महानिर्मिती कंपनीच्या जुन्या बंद होणाऱ्या १२५० मेगावॅट क्षमतेच्या संचाच्या बदल्यात हा १३२० मेगावॅट क्षमतेचा प्रकल्प उभारण्यात येईल. यासाठी येणाऱ्या १० हजार ६२५ कोटीच्या खर्चास देखील मान्यता देण्यात आली. यापैकी ८० टक्के रक्कम म्हणजेच ८ हजार ५०० कोटी रुपये महानिर्मितीस विविध बँका आणि संस्थांकडून उपलब्ध करता येतील.
बार्टी, सारथी, महाज्योती, अमृतमध्ये समानता येणार…. राज्य मंत्रीमंडळाचे निर्णय
‘आम्हाला संपवुन टाकाल का?’ फडणविसांच्या टीकेवर सुषमा अंधारेंचा सवाल
अंगणवाडी सेविका, मदतनीस, मिनी अंगणवाडी सेविकांना मिळणार ‘भाऊबीज भेट’
तसेच २० टक्के म्हणजेच २ हजार १२५ कोटी रुपये पुढील ५ वर्षात टप्प्याटप्प्याने भागभांडवल म्हणून उपलब्ध करून देण्यात येतील. राज्यात वेगाने होणारे औद्योगिकरण तसेच पायाभूत सुविधांमुळे विजेच्या मागणीत होणारी वाढ लक्षात घेता हा निर्णय घेण्यात आला आहे.