एफडीए झाला ओसाड गावचा पाटील

राज्याच्या अन्न आणि औषध प्रशासनाचा (एफडीए) एकेकाळी दबदबा होता. पण आता पंचतारांकितसह मोठे हॉटेल्स आणि आस्थापनाबाबत तक्रारी आल्यावर त्यावर त्यांना कारवाई करता येत नाही. त्यांचे अधिकार केंद्राने आकुंचित केल्याने हा विभाग ‘ओसाड गावचा पाटील’ ठरत आहे. वास्तविक पाहता हे खाते सगळ्यांच्या जिव्हाळ्याचे, आशेचे केंद्र होते. आपण एखाद्या हॉटेलमध्ये गेलो अन् तिथे अन्न पदार्थात झुरळ व अन्य कीटक ताटात आल्यास त्याबाबतची तक्रार केली जायची. अन्न पदार्थातील भेसळ रोखण्यासाठीच्या तक्रारी सणाच्या आधी येत असत. त्यानुसार भेसळखोरांवर कारवाई केली जायची. असे सगळे काही असताना या खात्यावर केंद्र सरकार या राहुची वक्रदृष्टी फिरली आहे. त्यांनी या खात्याकडून महत्वाचे अधिकार काढून घेतले आहेत. त्यामुळे या खात्याची अवस्था नखे, दात काढलेल्या सिंहासारखी झाली आहे. केंद्राने काढून घेतलेले अधिकार पुन्हा मिळवण्यासाठी हे खाते पाठपुरावा करत आहे. राज्यातील खासदारांनी पक्षविरहित विचार करून ते अधिकार या खात्याला पुन्हा मिळवून देण्यासाठी पाठपुरावा करावा, अशी मागणी जोर धरत आहे.

अन्न  व  औषध प्रशासन (Food and Drug Administration) हे सरकारचे एक खाते आहे. या खात्याची  स्थापना १९७० रोजी करण्यात आली होती.  राज्यातील नागरिकांचे भेसळयुक्त व अयोग्य अन्नपदार्थ व औषधांपासून संरक्षण करण्यासाठी या खात्याची निर्मिती झाली होती. सुरुवातीला तक्रारी प्राप्त झाल्यावर या खात्याचे कर्मचारी, अधिकारी घटनास्थळी धाव घेऊन भेसळखोरांवर कारवाई करत असत. त्यामुळे भेसळखोरांवर एकप्रकारे दहशत होती.

असे सगळे काही असताना पूर्वी पंचतारांकित हॉटेल्सशिवाय अन्य महत्वाच्या आस्थापनाबाबत तक्रारी आल्यावर या खात्याचे अधिकारी, कर्मचारी तातडीने कारवाईसाठी जात असत. पण आता हे अधिकार त्यांच्याकडून केंद्राने काढून घेतले  असल्याने अशा तक्रारी आल्यावरही हे खाते काहीच करू शकत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.

हे खाते केंद्राच्या अखत्यारीत येते. पण त्यावर राज्य सरकारचा अंकुश आहे. असे असताना पूर्वीचे सगळे अधिकार प्राप्त झाल्यावर भेसळ करणाऱ्या मुजोर आस्थापनावर कारवाई करणे सहज शक्य आहे. फक्त एमएमआरडीएचा भौगोलिक विचार केल्यास मुंबई, ठाणे, पालघर ते थेट रायगडच्या अलिबागपर्यंतचा परिसर यात येतो.

५ कोटी लोकसंख्या या रिजनमध्ये आहे. रस्त्यावरच्या खाद्य पदार्थाच्या गाड्या, शितपेयवाले, लहान मोठे हॉटेल्स आदीच्या माध्यमातून काही टन अन्न दररोज शिजवले जाते. ते खरेखोर  चांगल्या दर्जाचे असते का, हे तपासण्यासाठी आधुनिक प्रयोगशाळा या खात्याकडे नाहीत. शिवाय  पुरेसे मनुष्यबळ नाही. त्यामुळे  दररोज कारवाई करणे कठीण आहे.

हे सुद्धा वाचा 

मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांच्या गाड्यांसाठी विधानभवनात भेदभाव !

विधान परिषद गाठणार शंभरी! आजी माजी सदस्यांसाठी होणार खास कार्यक्रम

दीपक केसरकर यांनी थाटले मुंबई महापालिकेत कार्यालय !

राज्यात ३६ जिल्हे आहेत. त्याच्या तुलनेत प्रयोगशाळा अल्प आहेत. ज्या आहेत, त्यांची दूरवस्था आहे. असे सगळे काही असताना या खात्याला पुन्हा सोन्याचे दिवस आणून देण्याची जबाबदारी नामदार धर्मराव बाबा  आत्राम यांच्या शिरावर येऊन पडली आहे. या खात्याचे  मंत्री म्हणून आत्राम यांनी जबाबदारी घेताच कोकणासह मुंबई, नागपूर, अमरावती इत्यादींचा विभाग स्तरावर आढावा बैठक घेऊन त्यांना अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांशी संवाद साधला. त्यानंतर राज्यभरात अधिकाऱ्यांनी कारवाईचं सत्र सुरू केले आहे. कमी कर्मचारी आणि अधिकारी असूनही अगदी सुट्टीच्या दिवशीदेखील कारवाई केली जात आहे.

पोलीस प्रोटेक्शन नाही

गेल्या काही वर्षात या खात्याकडे सरकारचे दुर्लक्ष झाले आहे. प्रयोगशाळांची कमतरता. कारवाईसाठी जाणाऱ्या अधिकारी कर्मचारी यांना पोलीस प्रोटेक्शन मिळत नाही. त्यामुळे विनाप्रोटेक्शन जीवावर उदार होऊन त्यांना कारवाई करावी लागते. यात एखाद्या गुंडाने हल्ला केल्यास ते जीवावर बेतण्याची शक्यता असते. त्यामुळे कारवाईसाठी जाणाऱ्यांसाठी कायमस्वरुपी पोलीस प्रोटेक्शन द्या अशी या विभागाने गृह खात्याकडे वारंवार विनंती केली. पण त्यांच्या अर्जाला केराची टोपली दाखवण्यात येत असल्याचा दाहक अनुभव अधिकाऱ्यांना येत असतो.

गणेशोत्सवाच्या निमित्ताने खाद्यतेल, दूध तसेच दुग्धजन्य पदार्थ, शिवाय मिठाईमध्ये सर्रास भेसळ केली जाते, असा अनुभव आहे. अशा भेसळखोरांविरोधात सरकारने ही कारवाईची मोहीम सुरू केली होती. अन्न व औषध प्रशासन विभागात कमी मनुष्यबळ आहे. ते सोडवण्यासाठी मंत्री आत्राम यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक घेतली. त्यामुळे अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचाही उत्साह वाढला आहे.

एका  महिन्यात ३ कोटी ६ लाख  ७२ हजारांचा मुद्देमाल जप्त

गेल्या महिन्यात ८३ कारवायांमध्ये २ लाख ४२ हजार ३५२ किलो भेसळयुक्त अन्नपदार्थांचा साठा जप्त केला. ज्याची किंमत साडेचार कोटी रुपये आहे. त्याचबरोबर गुटखा, पानमसाला आदी प्रतिबंधित अन्नपदार्थांच्या साठ्यावर ४६ ठिकाणी कारवाया करून सुमारे ३ कोटी ६ लाख ७२ हजारांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आणि या संदर्भात ३९ गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.