राज्यातून कायद्याने भेदभाव दूर करण्यात आला. पण अनेकदा तो उक्ती, कृतीतून दिसून येतो. मंत्रालयातील अधिकारी या भेदभावाचा शिकार झाले आहेत. ऐकून धक्का बसला ना? हो, मंत्रालयातील अनेक अधिकारी या भेदभावाने हैराण आहेत. हा भेदभाव मिटवण्यासाठी दस्तुरखुद्द मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी होत आहे. राज्यात शाहू, फुले आणि बाबासाहेब आंबेडकर यांनी समानता रुजवली. त्यामुळेच की काय राज्यात सामान्य व्यवहारात भेदभावाला थारा नाही. पण मंत्रालयातील अधिकारी मात्र भेदभावाचे बळी ठरत आहे.
राज्याचे मुख्य प्रशासकीय भवन म्हणजे मंत्रालय. मंत्रालयात मंत्रिमंडळसह सचिव आणि अन्य अधिकारी बसतात. त्यामुळे मंत्रालयात कायम अधिकारी, कर्मचारी मंडळींचा वावर असतो. मंत्रालय इमारत परिसर लहान असल्याने मंत्री, सचिव आदीच्या चारचाकी गाड्या आणि महत्वाच्या सरकारी अधिकाऱ्यांच्या गाड्या येथे पार्क केल्या जातात. या परिसरात पार्किंगसाठी जागाच नसल्याने अधिकाऱ्यांच्या गाड्या समोरच असलेल्या विधिभवन परिसरात पार्क केल्या जातात. पण विधिमंडळाचे प्रभारी सचिव जितेंद्र भोळे यांनी एक फतवा काढला आहे, त्यामुळे मंत्रालयातील अधिकाऱ्याच्या गाड्यांना विधिभवनात प्रवेश नाही. प्रभारी सचिवांनी मात्र मंत्रालयातील मोजक्या १५ अधिकाऱ्यांच्या गाड्या या परिसरात सोडण्याबाबतचे पत्र दिले आहे. त्यामुळे नव्या भेदभावाचा बळी मंत्रालयातील अधिकारी ठरत आहे.
मंत्रालयात दररोज शेकड्याने गाड्या येत असतात. पण यातील मंत्री आणि सचिव काही महत्वाच्या अधिकारी मंडळींच्या गाड्या मंत्रालयात पार्क केल्या जातात. उरलेल्या अधिकाऱ्यांच्या गाड्या पार्क करायला जागाच नसल्याने, अधिकाऱ्यांचे वाहन चालक समोरच असलेल्या विधीमंडळ परिसरात असलेल्या मोकळ्या जागेवर गाड्या पार्क करतात. पण विधान भवनाचे प्रभारी सचिव भोळे यांनी मंत्रालयातील फक्त १५ अधिकाऱ्यांच्या गाड्या या परिसरात पार्क करण्याबाबतचे पत्र पोलिसांना दिले आहे. त्यामुळे आधी विधान भवनात गाड्या पार्क करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे वांदे झाले आहेत. मंत्रालयात नवी जातीयता आली का, असा सवाल अधिकारी उपस्थित करत आहेत.
हे ही वाचा
विधान परिषद गाठणार शंभरी! आजी माजी सदस्यांसाठी होणार खास कार्यक्रम
हसन मुश्रीफ, तानाजी सावंत यांचा राजीनामा घेण्याची कॉँग्रेस शिष्टमंडळाची राज्यपालांना विनंती
दीपक केसरकर यांनी थाटले मुंबई महापालिकेत कार्यालय !
मंत्रालय परिसरात फक्त विधान भवन परिसरातच गाड्या पार्क करायला मोठी जागा आहे. त्यामुळे मंत्रालयातील अनेक अधिकाऱ्यांच्या गाड्या या परिसरात पार्क केल्या जायच्या. आधीच मंत्रालय परिसरात विविध सरकारी कार्यालय आहेत. त्यामुळे गाड्या पार्क करणे अवघड जाते. त्यामुळे आम्हाला पूर्वीच्या जागेवर गाड्या पार्क करण्याची परवानगी द्या, असे मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, ज्या १५ अधिकाऱ्यांच्या गाड्या विधान भवन परिसरात पार्क करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे ते अधिकारी विधिमंडळ सचिव भोळे यांच्या खास मर्जीतले आहेत. त्यामुळेच त्यांच्या गाड्यांना विधिमंडळ परिसरात पार्क करण्याची मुभा देण्यात आल्याची चर्चा आहे. तर सगळेच अधिकारी असल्याने त्यात भेदभाव कशाला? असा सवाल केला जात आहे.