महाराष्ट्रात जातीनिहाय जनगणना करणेबाबत, मुख्यमंत्र्यांना व उपमुख्यामंत्र्यांना आमदारांनी धाडले पत्र

टीम लय भारी

मुंबई : जातीनिहाय जनगणना करण्याचा (Kapil patil) निर्णय बिहार राज्याने घेतला आहे. ‘पिछडा पावें सौ में साठ’ या डॉ. राममनोहर लोहियांच्या मंत्राशी कटिबद्ध असलेले बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्या या निर्णयाला त्या राज्यातील सर्व पक्षांनी मान्यता दिली आहे. (Kapil patil letters sent by CM and DCM)

महाराष्ट्रात ओबीसींचं आरक्षण संकटात असताना जातीनिहाय सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक पाहणीची नितांत आवश्यकता होती आणि आहे. मागील दहा वर्षात सातत्याने सभागृहात मी ही मागणी केली आहे. केवळ ओबीसी आरक्षणासाठीच नाही. तर होऊ न शकलेल्या मराठा आरक्षणासाठी सुद्धा जातीनिहाय (Kapil patil) जनगणनेची आवश्यकता आहे.

सुप्रिम कोर्टाच्या २०१० च्या ट्रिपल टेस्ट निर्णयानंतर जातींची सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपणाची पाहणी करणं आवश्यक असताना महाराष्ट्र राज्याचं या प्रश्नाकडे सतत दुर्लक्ष झालं. सामाजिक न्यायाची प्रेरणा ज्या फुले, शाहू, आंबेडकरी विचारधारेतून देशाने घेतली त्या रूळांवरुन महाराष्ट्र कधीच  (Kapil patil) बाजूला गेला आहे.

गेल्या काही वर्षात हे वारंवार दिसून आलं आहे. सामाजिक न्यायाचे निर्णय घेण्यात दक्षिणेकडील राज्ये आणि उत्तरेकडील बिहार यांचा पुढाकार राहिला आहे. महाराष्ट्रात मात्र सामाजिक (Kapil patil) न्यायाचे प्रश्न भिजत पडले आहेत. ओबीसींचा प्रश्न केवळ महाराष्ट्रात संकटात आला नाही. तर महाराष्ट्रातल्या घडामोडींमुळे ओबीसींचं आरक्षण देशात संकटात आलं आहे.

केंद्र सरकारने जातीनिहाय जनगणनेची मागणी फेटाळून लावली असली तरी राज्य सरकारला ते स्वतः करणं सहज शक्य होतं आणि आहे. बिहार सरकारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी तो मार्ग दाखवला आहे. सामाजिक न्यायाच्या प्रश्नावर नितीश कुमार यांनी कधीही तडजोड केलेली नाही. बिहार सरकारकेंद्रात जाऊन आलं आणि तिथून नकार मिळताच स्वतः निर्णय घेतला. फुले, शाहू, आंबेडकरांचा महाराष्ट्र सामाजिक  (Kapil patil) न्यायाच्या प्रश्नावर मागे आहे, हे चित्र भूषणावह नाही.

फुले, शाहू, आंबेडकरांची विचारधारा प्रबोधनकारांनी ज्या आक्रमकतेने मांडली, त्यांचा वारसा हे सरकार मानत आहे. तशी माझी समजूत आहे. म्हणून तातडीने महाराष्ट्रातील सर्व जातींची शैक्षणिक, सामाजिक व आर्थिक पाहणी करणारी जनगणना करावी, अशी विनंती मी आपणास करत आहे. याबद्दल सर्वपक्षीय बैठक तातडीने बोलावून सर्व संमतीने याबाबत निर्णय व्हावा अशी विनंती (Kapil patil)  आमदार कपिल पाटील यांनी केली.

हे सुद्धा वाचा :-

Maharashtra CM Uddhav Thackeray to hold meeting with COVID task force as cases surge

गोपीनाथर मुंडे यांचा स्मृतिदिन ‘संघर्षदिन सन्मान’ म्हणून साजरा करण्यात आला

काश्मीरमधील हत्यासत्रावर ‘काश्मीर फाईल्स २’ काढावा : संजय राऊत