मासिक पाळीच्या सुट्टीची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली; प्रकरण केंद्र शासनाकडे!

भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने शाळा आणि महाविद्यालयांमधील महिला आणि विद्यार्थ्यांना मासिक पाळीच्या रजेची मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावली आहे. भारताचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. पी. आर. नरसिम्हा व न्या. जे.बी. पारदीवाला यांनी आज, 24 फेब्रुवारी 2023 रोजी या प्रकरणाची सुनावणी केली. नोकरदार महिला व महाविद्यालयीन विद्यार्थिनींना मासिक पाळी रजा द्यावी, अशी मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेवर कोणतेही आदेश देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नकार दिला. यासाठी केंद्र सरकारकडे सादरीकरण करा, अशी याचिकाकर्त्यांना सूचना करत न्यायालयाने ही याचिका निकाली काढली. (Supreme Court Rejects Menstrual Leave Petition)

या सुनावणीमध्ये, मासिक पाळीची रजा लागू करणे हा सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयाचा भाग आहे. यासाठी आम्ही आदेश देऊ शकत नाही. याचिकाकर्त्यांनी महिला व बाल कल्याण विभागाकडे यासाठी सादरीकरण करावे, अशी सूचना करत न्यायालयाने केल्या आहे. मात्र मासिक पाळीची रजा मंजूर झाल्यास तो निर्णय महिला कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहन देणारा ठरेल हे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे देखील न्यायालयाने मान्य केले.

दरम्यान, ॲड. शैलेंद्र त्रिपाठी यांनी ॲड. अभिग्या कुश्वाह यांच्यामार्फत ही जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. कायदे मंडळ व समाजाने मासिक पाळीकडे दुर्लक्ष केले आहे. मासिक पाळीला मुली व महिलांना त्रास होतो. काहीवेळा प्रचंड वेदना होतात. त्यामुळे देशभरातील राज्य शासनाने मासिक पाळीसाठी रजा देण्याकरिता नियम करावेत, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने द्यावेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती.

विशेषतः झोमॅटो, बायजूस्, स्विगी व अन्य काही खाजगी कंपन्या मासिक पाळीसाठी भरपगारी रजा देतात. बिहार हे एकमेव राज्य आहे तेथे मासिक पाळीसाठी विशेष रजा दिली जाते. त्यामुळे अन्य राज्यांनीही अशाप्रकारे मासिक पाळीसाठी रजा देण्याची तरतुद करायला हवी, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले होते.

मुली व महिलांना मासिक पाळीसाठी रजा नाकारणे म्हणजे राज्य घटनेने दिलेल्या समानतेच्या अधिकाराचा भंग करणे आहे. यासाठी लोकसभेत दोन विधेयक मांडण्यात आले होते. मात्र ही दोन विधेयके रद्द झाली. डॉ. शशि थरुर यांनी २०१८ मध्ये लोकसभेत याविषयी एक विधेयक मांडले होते. महिलांचे लैंगिक, पुनरुत्पादन व मासिक पाळी हक्क असे या विधेयकाचे नाव होते. या अंतर्गत सॅनिटरी नॅपकीन मोफत देण्याची तरतुद करण्यात आली. २०१७ मध्येही मासिक पाळीचे विधेयक मांडण्यात आले होते. मासिक पाळीला महिलांना कामाच्या ठिकाणी सवलत देणारे हे विधेयक होते. हे विधेयक पुन्हा २०२२ मध्ये मांडण्यात आले. मात्र अद्याप ते मंजूर झाले नाही, असे देखील याचिकेत नमूद करण्यात आले.

हे सुद्धा वाचा : मोदींचा मनमानी कारभार : सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्राला नोटीस

कौतुकास्पद: बाळंतपणाच्या वेदनादायक प्रक्रियेतून जावूनही ‘ती’ने दिली बोर्डाची परीक्षा!

अरेव्वा: केरळच्या नववधूने लग्नाच्या दिवशीच लॅबकोट घालून दिली परीक्षा..!

मातृत्व लाभ कायदा 1961 अंतर्गत कलम 14 चे पालन आणि योग्य अंमलबजावणी करण्याची मागणीही याद्वारे दाखल करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे या याचिकेत युनिव्हर्सिटी कॉलेज लंडनने केलेल्या अभ्यासाचा हवाला देखील दिला आहे. ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की, मासिक पाळी सुरू असलेल्या व्यक्तीला होणारा त्रास हा हृदयाच्या वेदनांएवढा असतो. भारताने अद्याप महिला आणि विद्यार्थिनींसाठी मासिक पाळीच्या रजेची अंमलबजावणी केलेली नाही. अलीकडेच, केरळ सरकारने उच्च शिक्षण विभागाशी संलग्न महाविद्यालये आणि विद्यापीठांमध्ये नोंदणी केलेल्या महिला विद्यार्थ्यांना मासिक पाळीच्या सुट्ट्या वाढवून समाजासामोर एक आदर्श ठेवला आहे.