Narayan Rane : अखेर राणेंनी स्वत:च ‘अधीश’ बंगल्यावर चालवला हातोडा

भाजप नेते आणि केंद्रीय लघूउद्योग मंत्री नारायण राणे यांच्या मुंबईमध्ये जुहू येथील ‘अधीश’ बंगल्याची तोडफोड सुरू झाली आहे. बंगल्याचे अनधिकृत बांधकाम पाडण्याचे आदेश मुंबई हायकोर्टाने दिल्यानंतर आता नारायण राणे यांनी स्वत:हून आपल्या बंगल्यातील अनधिकृत बांधकामावर हातोडा चालवला आहे. हे अनधिकृत बांधकाम 8 ते 10 दिवसांमध्ये पाडण्यात येणार आहे. तसेच बंगल्यामधील अनधिकृत बांधकाम हटवण्यात येऊन नियमामध्ये बांधकाम ठेवले जाणार असल्याचे सांगितले जात आहे. मुंबई महापालिकेने नारायण राणेंच्या बंगल्याला नोटीस बजावल्यानंतर हे प्रकरण न्यायालयात गेले.

नारायण राणे यांचा अधीश बंगला प्रकरण
मुंबई महानगरपालिकेला सादर केलेला आराखडा आणि प्रत्यक्ष इमारतीमधील बांधकाम यामध्ये पाहणीच्या दरम्यान अधिकाऱ्यांना फरक जाणवला. महानगरपालिकेची परवानगी न घेताच पहिल्या, दुसऱ्या मजल्यावरील बगीचा होणार असलेल्या परिसरात खोली बांधण्यात आली होती. तिसऱ्या, पाचव्या आणि आठव्या मजल्यावर आराखड्यानुसार बगीचा असणे अपेक्षित होते. परंतु या जागेचे खोल्यांमध्ये रूपांतर करण्यात आले होते. मंजूर बांधकामापेक्षा वाढीव असलेले बांधकाम केले या प्रकरणी महानगरपालिकेने नारायण राणे यांना नोटीस बजावली.

उच्च न्यायालयाने नारायण राणेंना फटकारले
या तक्रारीची अंमलबजावणी करून महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी २१ फेब्रुवारी रोजी अधीश बंगल्याची पाहणी केली होती. तपासणीनंतर पालिका अधिकाऱ्यांनी अधिश बंगल्याच्या बांधकामादरम्यान एफएसआयचे उल्लंघन केल्याचे सांगितले. नारायण राणे यांना 10 लाखांचा दंड ठोठावला असून येत्या दोन आठवड्यात बंगल्यातील अनधिकृत बांधकाम तोडण्याचे आदेश दिले होते. या निर्णयाविरोधात नारायण राणे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तसेच हायकोर्टाने नारायण राणे यांना अधीश बंगल्यामधील बांधकाम स्वत:हून पाडावे अन्यथा मुंबई महानगरपालिकेने बांधकाम पाडणे सुरु केल्यास त्याचे पैसे वसूल करण्याचा इशारा नोटीसमध्ये दिला होता. कोर्टाने आदेश दिल्यानंतर नारायण राणे यांनी स्वत:हून आपल्या बंगल्यातील अनधिकृत बांधकाम पाडण्याचा निर्णय घेतला.

नारायण राणेंच्या अधीश बंगल्याचा वाद
मुंबईमध्ये जुहू येथील अधीश बंगल्यात अनधिकृत बांधकामाचा हवाला देत कलम 351 (1) ही नोटीस जारी करण्यात आली होती. पालिका अधिकाऱ्यांनी त्याला बंगल्यात केलेले बदल मंजूर आराखड्यानुसार असल्याचे सिद्ध करण्यास सांगितले होते. त्यानुसार राणे यांनी सर्व कागदपत्रे पालिकेला दाखवली. मात्र पालिकेने पुन्हा दुसरी नोटीस पाठवली. 21 फेब्रुवारी रोजी पालिकेच्या ‘के पश्चिम’ विभागाने बंगल्याला भेट देऊन तेथील पाहणी केली होती. सर्व मजल्यांवर ‘चेंज ऑफ यूज’ झाला असून बहुतांश ठिकाणी उद्यानांच्या जागी खोल्या बांधण्यात आल्याचे नोटिसमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.

हे सुद्धा वाचा

Mantralaya :प्रेयसीला मृत्यूनंतरही न्याय मिळेना; तरुणाचा मंत्रालयात आत्महत्येचा प्रयत्न

Rahul Shewale : ‘भारत जोडो’ यात्रा महाराष्ट्रात बंद करावी : राहुल शेवाळे

Underworld Dawn : अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन याची निर्दोष मुक्तता

सुडबूद्धीने कारवाई केल्याचा राणेंनी केला होता आरोप
माहिती अधिकार कार्यकर्ते संतोष दौंडकर यांनी मुंबई महापालिकेकडे नारायण राणे यांच्या बंगल्यात अनधिकृत बांधकाम झाल्याची तक्रार केली होती. मात्र, त्यांच्या तक्रारीनंतरही काहीच कारवाई झाली नाही असा आरोप संतोष दौंडकर यांनी केला. त्यानंतर मुंबई महापालिकेने नारायण राणेंच्या बंगल्याची पाहणी करण्याची नोटीस बजावली.

मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, कायदा 1888 अंतर्गत कलम 488 नुसार बीएमसीने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांना नोटीस पाठवली होती. मुंबई महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनीही या बंगल्याची पाहणी केली होती. त्यानंतर महापालिकेने बांधकाम तोडण्याची नोटीस बजावली होती. त्यावर राणे यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. राणेंविरोधातील कारवाई तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने सूडबुद्धीने सुरू केल्याचा आरोप नारायण राणे यांनी केला. मात्र उच्च न्यायालयानेही नारायण राणेंना अनधिकृत बांधकाम पाडण्याचे आदेश दिले.