महसूल विभागाकडून सामान्य लोकांना डोकेदुखी!

मुंबई महसूल विभागाकडून सामान्य लोकांची डोकेदुखी वाढणार आहे. अतिरिक्त मुद्रांक नियंत्रक यांच्या जारी केलेल्या नवीन आदेशानुसार, मुद्रांक मिळविण्यासाठी व्यक्तीची प्रत्यक्ष उपस्थितीची अट बेकायदेशीर केली असून, आता मुद्रांक घेण्यासाठी त्या व्यक्तीला मुद्रांक विक्रेत्याकडे जावे लागणार आहे. त्याचप्रमाणे हा आदेश फक्त मुंबईपुरता मर्यादित केला आहे. याप्रकरणी आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी सरकारकडे तक्रार केली आहे. अतिरिक्त मुद्रांक नियंत्रक यांच्या अन्यायकारक आणि बेकायदेशीर कार्यालयीन आदेशाविरोधात मुंबईतील मुद्रांक विक्रेत्यांनी विरोध केला आहे.

आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 1982 सालापासून परवाने दिले जात असताना, कार्यालयात सुचनेनुसार हीच प्रक्रिया सुरू होती आणि तीच प्रक्रिया आजही अवलंबली जात आहे. मात्र नव्या आदेसशानुसार कलम 8 लागू करण्यात आला आहे. यामधील नियमानुसार मुद्रांक विक्रेत्याची स्वाक्षरी किंवा अंगठ्याचा ठसा मुद्रांक विक्रेत्याकडून घेतला जाईल. या नव्या आदेशामुळे उद्या सर्वसामान्य नागरिक, ज्येष्ठ नागरिक, विद्यार्थी, मंत्री किंवा इतर कोणत्याही मोठ्या व्यक्तीला स्वत: जाऊन शिक्का मारावा लागणार आहे.

एका प्रकरणात, राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, विद्यमान नियमातील तरतुदींनुसार, मुद्रांक खरेदी करणारी व्यक्ती किंवा संस्था इतर कोणत्याही माध्यमातून त्याचे मुद्रांक खरेदी करू शकते. आता कार्यालयीन आदेशात तफावत आहे. अनिल गलगली यांचे म्हणणे आहे की, सदर कार्यालयीन आदेशात मांडलेल्या बाबी परवानाधारकाच्या कामातील विसंगती असून हा कार्यालयीन आदेश चुकीच्या पद्धतीने मांडण्यात आला आहे. दरम्यान मुंबईपुरतेच कार्यालयीन आदेश जारी करण्याचे औचित्य काय? या प्रकरणाची चौकशी करून अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी अनिल गलगली यांनी केली आहे.

हे सुद्धा वाचा:

पीडब्ल्यूडीने केला ‘अंगापेक्षा भोंगा मोठा,’ तब्बल ५०० कोटींचा चुराडा !

संतापजनक : महसूल, आरोग्य विभागाचा नालायकपणा ; शिवाजी महाराजांचा अनमोल ठेवा धुळीत

आता महाराष्ट्रातही ‘एक कुटुंब-एक ओळखपत्र’ योजना लागू होणार; राज्य शासनाचा निर्णय

याबाबात मुंबईचे स्टॅम्प डीलर्स युनियन अध्यक्ष अशोक कदम म्हणतात की, 21 फेब्रुवारी 2023 च्या परिपत्रकात केलेले नियम मुद्रांक कायद्याच्या कक्षेत नाहीत. तसेच, लोकप्रतिनिधींमार्फत खासगी व्यक्तींना मुद्रांक विक्री करू नये, अशी कोणतीही अट (नियम) परिपत्रकात कुठेही नाही. परवानाधारकाचा पेपर ऑनलाईन विक्रीशी काहीही संबंध नसून जे खाजगीरित्या असे करत आहेत त्यांच्यावर संपूर्ण कारवाई करण्याचा अधिकार शासनाला आहे. त्याचप्रमाणे कार्यालयीन आदेशात फार विसंगती आहेत. पीआयएल 5/2022 बाबत राज्य सरकारची स्पष्ट भूमिका आहे की, घरपोच वितरणासाठी स्टॅम्प पेपर ऑनलाइन संस्थेकडे पाठवणे, मुद्रांक परवानाधारकाकडून अशी कोणतीही सेवा दिली जात नाही.