हरियाणामध्ये यशस्वी झालेल्या ‘परिवार पेहचान पत्र’ अर्थात ‘एक कुटुंब-एक ओळखपत्र’ ही योजना महाराष्ट्रात देखील राबविण्याच्या हालचाली मंत्रीमंडळात सुरू आहेत. या योजनेसंदर्भात राज्याचे मंत्री आणि अधिकाऱ्यांनी हरियाणाचा दौरा केल्यानंतर गेल्या बुधवारी या संदर्भात मंत्रालयात बैठक पार पडली. या बैठकीत हरियाणाप्रमाणे आता महाराष्ट्रातही ‘एक कुटुंब-एक ओळखपत्र’ अशी अभिनव योजना लागू होणार असल्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांनी या योजनेला मान्यता दिली आहे. याबाबत अधिकृत सूचना लवकरच देण्यात येतील. (One Family-One Identity Card scheme)
महाराष्ट्र राज्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील आणि राज्याचे कृषी व माजी सैनिक कल्याण मंत्री दादाजी भुसे यांनी नुकताच मध्यंतरी ऑक्टोबर महिन्यात हरियाणाचा अभ्यासदौरा केला होता. या मंत्र्यांनी महाराष्ट्रातील शिष्टमंडळ आणि काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह हरियाणामध्ये जाऊन हरियाणाचे मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर यांचीही भेट घेऊन ही योजना समजून घेतली. दरम्यान, या योजनेच्या माध्यमातून हरियाणामध्ये संबंधित कुटुंबांना सरकारी योजनेचे लाभ दिले जातात. यामुळे बोगस लाभार्थ्यांची संख्या आपोआप कमी झाली आहे, हे निदर्शनास आले.
हरियाणा सामाजिक न्याय विभागाच्या माध्यमातून तेथील नागरिकांना विविध लाभ दिले जातात. ओळखपत्रांमध्येच जन्माची नोंद असल्यामुळे सामाजिक न्याय विभागाकडून दिल्या जाणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांना पेन्शन देणे सोपे होते. त्यामुळे आपण पेन्शनधारक झालो आहोत हे स्वतंत्रपणे ओळख पटवून देण्याची लाभधारकांना गरज पडत नाही, अशा प्रकारचे कौटुंबिक माहितीचे ओळखपत्र महाराष्ट्रातही सुरू व्हावे, यासाठी शिंदे फडणवीस सरकारने आग्रह धरला आहे. यासंदर्भात मंत्रालयात बुधवारी झालेल्या बैठकीत प्राथमिक चर्चा झाली आहे. या ओळखपत्रात कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न, जमीन, संपत्ती, वाहन, शिक्षण आणि सामाजिक घटकाची माहिती नोंदविली जाणार आहे.
या योजनेच्या माध्यमातून सरकारी योजनांचा लाभ देण्याची प्रक्रिया प्रथमतः हरियाणामध्ये सुरू करण्यात आली आहे. यामुळे विविध सरकारी योजनांमधील अपात्र लाभार्थ्यांची गळती आता संपली आहे. परिवार पेहचान पत्रचा प्राथमिक उद्देश हरियाणातील सर्व कुटुंबांचा प्रामाणिक, सत्यापित आणि विश्वासार्ह डेटा तयार करणे आहे. हे पत्र हरियाणातील प्रत्येक कुटुंबाची ओळख करून देते आणि कुटुंबाच्या संमतीने घराचा मूलभूत डेटा डिजिटल स्वरूपात प्रदान करते.
हे सुद्धा वाचा : शिवजयंतीनिमित्त किल्ले शिवनेरीवर यंदा हिंदवी स्वराज्य महोत्सवाचे आयोजन
उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्याकडून वारिशे कुटुंबीयांना २५ लाखांची मदत
VIDEO : जम्मू-काश्मीरमधील मुलींनी सुरेल आवाजात गायले ‘जय जय महाराष्ट्र माझा’ !
नेमकं कार्य कसं करतं?
हरियाणातील सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता विभागामार्फत चालवल्या जाणार्‍या सर्व पेन्शन योजना या योजनेशी जोडल्या गेल्या आहेत. यामुळे पात्र व्यक्तींना त्यांच्या कामासाठी शासकीय कार्यालयात जावे लागत नाही. एखाद्या व्यक्तीने वृद्धापकाळ निवृत्ती वेतनासाठी निर्धारित वय पूर्ण केल्यावर विभागाचे अधिकारी त्याला महिनाभर अगोदर परवानगी फॉर्मवर स्वाक्षरी करून घेतात. यानंतर पेन्शनचे वय पूर्ण होताच पीपीपीद्वारे त्याचे पेन्शन आपोआप सुरू होते. पीपीपीच्या माध्यमातून गरीब कुटुंबांच्या उत्पन्नाची पडताळणी करून पिवळ्या शिधापत्रिकाही बनविल्या जात आहेत.