गर्भधारणा कायम ठेवायची की नाही हा निर्णय घेण्याचा महिलांना अधिकार; आठ महिन्यानंतरही गर्भपातास न्यायालयाची परवानगी

गर्भधारणा कायम ठेवायची की नाही हे ठरविण्याचा अधिकार संबंधित महिलेचा आहे. याबाबतचा निर्णय केवळ ती महिलाच घेऊ शकते, असा महत्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) दिला आहे. गर्भात गंभीर स्वरूपाचे व्यंग असल्याचे सिद्ध झाल्यावर तब्बल आठ महिन्यांची (३२ आठवडे) गर्भधारणा समाप्त करण्याची परवानगी उच्च न्यायालयाने दिली आहे. या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने हा निर्णय दिला. (Woman has a Right to decide whether to continue the Pregnancy) गर्भात गंभीर स्वरूपाचे व्यंग असले तरीदेखील गर्भाची पूर्ण वाढ झाली असल्याकारणाने गर्भपात करण्यास वैद्यकीय मंडळाने नकार दिला होता. मात्र, मंडळाचा हा मुद्दा फेटाळून लावत उच्च न्यायालयाने गर्भधारणा समाप्त करण्यास महिलेला परवानगी दिली.

२० जानेवारी रोजी या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती एस. जी. डिगे यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. या महिलेची सोनोग्राफी चाचणी केल्यानंतर गर्भात गंभीर स्वरूपाचे व्यंग असल्याचे उघडकीस आले होते. जन्मास येणारे बाळ शारीरिक आणि मानसिकदृष्ट्या अधू असेल, असे या अहवालात नमूद करण्यात आले होते. वैद्यकीय मंडळाचा मुद्दा खोडून काढताना न्यायालयाने म्हंटले आहे की, “वैद्यकीय मंडळाचा मुद्दा स्वीकारायचा म्हणजे त्या गर्भाचीच निंदा करणे नाही तर संबंधित याचिकाकर्त्या आणि तिचा पती या दोघांवर दुःखद आणि क्लेशकारक पालकत्व लादण्यासारखे होईल. त्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांवर होणाऱ्या परिणामाची कल्पनाही करता येणार नाही.”

हे सुद्धा वाचा

CISF मध्ये निघाली बंपर भरती, आजच अर्ज करा..!

गायींची कत्तल थांबली तरच पृथ्वीवरील प्रश्न सुटतील; गुजरातमधील न्यायाधीशांचे मत

काय म्हणता ! जिल्हा परिषदेच्या शाळेत फक्त एकच विद्यार्थी…

जन्माच्या वेळी कोणत्या समस्या उद्भवू शकतात याबाबत भाकीत वर्तविणे कठीण असते. अशा प्रकारच्या बालकांची सतत वैद्यकीय चाचणी करावी लागते. त्यांची व्यवस्थित देखरेख ठेवणे गरजेचे असते. यासाठी कोणतेच प्रमाणित उपचार नाहीत, असे खंडपीठाने म्हंटले आहे.

वैद्यकीय मंडळाचा मुद्दा स्वीकारायचा म्हणजे त्या गर्भाचीच निंदा करणे नाही तर संबंधित याचिकाकर्त्या आणि तिचा पती या दोघांवर दुःखद आणि क्लेशकारक पालकत्व लादण्यासारखे होईल.  

– मुंबई उच्च न्यायालय

हा निर्णय घेण्याचा अधिकार वैद्यकीय मंडळाला नाही
बाळाला असलेले गंभीर व्यंग लक्षात घेता महिलेच्या गर्भधारणेचा कालावधी महत्वाचा ठरत नाही. याचिकाकर्त्या महिलेने आपला निर्णय संबंधित यंत्रणेला कळविला होता. हा निर्णय घेणं त्या महिलेसाठी सोपं नव्हतं. पण तो निर्णय केवळ तिचा होता आणि तिला स्वतःलाच तो घ्यायचा होता. तो निवडण्याचा अधिकार याचिकाकर्तीचा आहे. वैद्यकीय मंडळाला तो अधिकार नाही, असे स्पष्ट शब्दांत उच्च न्यायालयाने वैद्यकीय मंडळाला सुनावले. वैद्यकीय मंडळाने दाम्पत्याची सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेतली नाही. कायद्याचे अंधानुकरण करण्याच्या नादात महिलेच्या अधिकाराबाबत तडजोड करता येणार नाही, असे मतही यावेळी न्यायालयाने व्यक्त केले.