ऑनलाईन गेमिंगमधील सट्टेबाजी, व्यसनाधीन करणारा तसेच लैंगिक कंटेटला बसणार चाप; केंद्र सरकारचे नवे धोरण लवकरच

ऑनलाईन गेमिंग (Online Gaming) सध्या झपाट्याने विस्तारत जाणारे क्षेत्र आहे. मात्र यामध्ये सुरक्षितता असावी या हेतूने केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने (Union Ministry of Electronics and Information Technology)आज ऑनलाइन गेम भारतीय कायद्यांनुसार असावेत आणि अशा गेमच्या वापरकर्त्यांना संभाव्य धोक्यांपासून संरक्षण मिळावे यासाठी सार्वजनिक सल्लामसलतीसाठी माहिती तंत्रज्ञान नियम २०२१ मध्ये (Information Technology Rules 2021) सुधारणांसाठी एक मसूदा (Draft) जारी केला आहे. केंद्र सरकारने २६ डिसेंबर रोजी एक अधिसूचना काढून ऑनलाईन गेमिंग संबंधीत अडचणींबाबत इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाला नोडल मंत्रालय म्हणून नियुक्त केलेल्या व्यवसाय नियमांमध्ये बदल सूचित केले होते. त्यानंतर आज (२ जानेवारी २०२३) रोजी मंत्रालयाने ऑनलाईन गेमिंगबाबत एक नियमावली (Regulation on Online Gaming)जारी केली आहे.( New Policy For Online Gaming)

इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान राज्यमंत्री, राजीव चंद्रशेखर यांनी याबातबत माहिती देताना सांगितले की, या मसुद्यामधील नियम सोपे आहेत. आम्ही ऑनलाइन गेमिंगचा विस्तार आणि वाढ करू इच्छितो. भारताच्या एक ट्रिलियन डॉलरच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेच्या उद्दिष्टासाठी 2025-26 पर्यंत एक महत्त्वपूर्ण बदल घडवूण आणण्यासाठी प्रयत्नशील आहोत. ऑनलाइन गेमिंग उद्योगातील स्टार्टअप्ससाठी आम्ही मोठे लक्ष्य ठेवून आहोत.

मंत्री राजीव चंद्रशेखर म्हणाले की, मंत्रालयाने ऑनलाईन गेमिंग उद्योगाचे धोरण तयार करण्यामध्ये वेगाने वाटचाल सुरू केली आहे. या धोरणाचा मसुदा तयार करण्यापूर्वी इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाद्वारे ऑनलाईन गेमिंग क्षेत्रातील भागधारकांसोबत केलेल्या बैठकांमुळे हे शक्य झाले आहे. मंत्रालय लवकरच धोरणाला अंतिम रूप देण्यासाठी सार्वजनिक सल्लामसलत करणार आहे.

हे सुद्धा वाचा 

प्रेरणादायी : सालगड्याचा पोरगा झाला उपजिल्हाधिकारी!

नव्या वर्षात देखील जगावर आर्थिक मंदीचे सावट ; IMF प्रमुखांचा इशारा

IAS अधिकाऱ्यांच्या बदल्या, महेंद्र कल्याणकरांचे प्रमोशन

मंत्री राजीव चंद्रशेखर म्हणाले की, या मसुद्यात एक स्वयं-नियामक (self-regulatory mechanism) यंत्रणा प्रस्तावित केली असून ही यंत्रणा भविष्यात ऑनलाइन गेमिंगच्या कंटेटचे देखील नियमन करू शकते. तसेच ऑनलाईन गेममध्ये हिंसक, व्यसनाधीन करणारी किंवा लैंगिक कंटेट नसल्याची खात्री करू शकते. आत्तापर्यंत, ऑनलाईन गेमिंगसाठी वयोमर्यादा 18 वर्षांची असून आम्ही ती तशीच ठेवू इच्छितो आणि गेमर्ससाठी सुरक्षित आणि विश्वासार्ह ठेवत, ऑनलाइन गेमिंगशी निगडित नावीन्यपूर्ण क्षेत्राचा विस्तार करण्यासाठी सध्याचा आराखडा उपयोगी पडतो का त्याची चाचपणी करण्याचा प्रयत्न असेल.

ऑनलाईन गेमिंगच्या सुरक्षेच्या प्रश्नांवर बोलताना, मंत्री राजीव चंद्रशेखर म्हणाले म्हणाले की भारतातील सुमारे 40 ते 45 टक्के गेमर महिला आहेत. त्यामुळे ऑनलाईन गेमिंगचे क्षेत्र सुरक्षित ठेवणे अधिक महत्त्वाचे आहे. मसुद्याच्या नियमांमध्ये पैज लावणे आणि सट्टेबाजीविरुद्ध कडक तरतुदी आहेत. तसेच ज्या गेममध्ये धोका नाही अशा गेम्स खेळण्याची मुभा असेल असे देखील त्यांनी यावेळी सांगितले.