Breaking : शिवसेनेतील सत्तासंघर्ष घटनापीठाकडे वर्ग, सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचे काय होणार याकडे अवघ्या राज्याचे लक्ष लागले असताना सर्वोच्च न्यायालयाकडून (Supreme Court) याबाबतचा एक निर्णय समोर आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमुर्ती एन व्ही रमणा यांनी हे प्रकरण पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे (Constitutional Bench) वर्ग केले आहे. पक्षांतर्गातील लोकशाही आणि त्यावरील निवडणूक आयोगाची भूमिका अशा या सगळ्याच बाबींवर घटनापीठ सुनावणी करणार आहे. सदर सुनावणी आता गुरूवारी पार पडणार असून त्याआधी निवडणूक आयोगाने कोणताच  घेऊ नये असे आदेशच सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. शिवसेनेच्या चिन्हावरून सध्या शिवसेना आणि शिंदेसेना यांच्यात वाद सुरू झाला असल्याने न्यायालयाच्या निरीक्षणाआधी निवडणूक आयोगाने याबाबत मोठा निर्णय घेऊ नये असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

तारीख पे तारीख दिल्यानंतर आज अखेर सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्रातील सत्ताकारणासंबंधी सुनावणी पार पडली. यामध्ये न्यायमुर्ती एन व्ही रमणा यांनी हे प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग केले आणि सदर प्रकरणाबाबतचे गांभीर्य लक्षात घेत त्यांनी निवडणूक आयोगाला सुद्धा पक्षाच्या चिन्हाबाबत महत्त्वपूर्ण आदेश दिले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर ठाकरे गटाला काहीसा दिलासा मिळाला आहे, कारण गुरूवारच्या सुनावणीपर्यंत निवडणूक आयोगाने कोणतीच कारवाई करू नये असे न्यायालयाकडून स्पष्टपणे सांगण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे शिंदे गटामध्ये मात्र थोडीशी निराशा झाली आहे.

हे सुद्धा वाचा…

Ashtavinayak Darshan: अष्टविनायक दर्शन – पहिला ‘गणपती’ कऱ्हेच्या तीरावरचा ‘मोरेश्वर’

Dhananjay Munde : MH-CET परीक्षेच्या गोंधळावरून धनंजय मुंडे भडकले

The path of fire :’अग्न‍िपथ’ योजनेबद्दल जनजागृती करणाऱ्या ‘भारत के अग्निवीर’ चित्रपटाचा मुहूर्त राज्यपालांच्या हस्ते

महाराष्ट्रातील या अभूतपूर्व सत्ताकारणाचा निर्णय आता घटनापीठाकडे वर्ग झाल्यामुळे घटनापीठ कधी आणि कोण्याच्या बाजून निकाल लावणार हे पाहणे आता सगळ्यात महत्त्वाचे ठरणार आहे.

जाणून घ्या घटनापीठ म्हणजे काय?

एखाद्या मुद्याबाबत अधिक स्पष्टता आणण्यासाठी घटनेचा अर्थ नेमका काय आहे हे घटनापीठाकडून सांगण्यात येते. यामध्ये घटनात्मक बाबींबाबत कायद्याच्या दृष्टीने अर्थ लावण्यात येतो. विषय थोडा जटील स्वरूपात असल्याने यामध्ये कायद्यातील तरतूदी पाहायला लागतात, यातील कायद्याच्या मुलभूत प्रश्नांचा अर्थ लावण्यासाठी यावेळी अधिक न्यायाधीशांची गरज भासते. बऱ्याचदा असेच प्रश्न घटनापीठाकडे जातात. याबाबत जेव्हा निर्णय होतो तेव्हा एखाद्या मुद्द्यावरील घटनापीठाचा निर्णय हा 30-40 वर्षांसाठी कायदा म्हणून बनतो. या घटनापीठात पाच किंवा त्याही पेक्षा अधिक न्यायाधीश असू शकतात.

महाराष्ट्रातील सत्तेची सूत्रे बदणाऱ्या शिंदे गटाने आपल्याच पक्षात बंडखोरी केल्याने शिवसेनेत मोठे खिंडार पडले आहे. शिंदे गटाने शिवसेना खरी आपलीच असल्याचा दावा केल्याने शिवसेनेच्या अस्तित्वाचा प्रश्न उभा राहिला आहे. त्यामुळे सत्ताकारणाचे हे कठीण कोडे घटनापीठ कसे सोडवणार याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.