शिंदे-फडणवीस सरकारच्या मंत्रिमंडळ विस्ताराला मुहूर्त मिळेना

राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेत येवून पाच महिन्यांचा कालावधी लोटला आहे. तरी मंत्रिमंडळ विस्ताराचे घोंगडे अद्यापही भिजत पडले आहे. हिवाळी अधिवेशनापूर्वी मंत्रिमंडळ विस्तार केला जाईल, असे बोलेले जात होते. मात्र, अद्यापदेखील मंत्रिमंडळ विस्ताराला मुहूर्त मिळालेला दिसत नाही.

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादाचा प्रश्न सध्या तापला असल्याने मंत्रिमंडळ विस्तार पुढे ढकलला असल्याची चर्चा सध्या राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. मंत्रिमंडळ विस्तार रखडल्यामुळे अनेक आमदारांमध्ये नाराजी असल्याची चर्चा देखील सुरू आहे. अनेकदा मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या तारखा देवून ही मंत्रिमंडळ विस्तार रखडल्याने विरोधीपक्ष देखील सरकारवर टीका करत आहेत.

सूत्रांच्या माहितीनुसार, शिंदे गटातील कोणाला मंत्रिमंडळात स्थान द्यायचे, यावरुन सध्या पेच निर्मान झाला आहे. शिंदे गटातील सगळ्यांनाच मंत्रिपदाची शपथ देणे शक्य नसल्याने हा प्रश्न जटील होऊन बसला आहे. तर दुसरीकडे शिंदे गटातील अनेक आमदारांना मंत्रिपदाची आशा आहे. मात्र, पाच महिने होऊन देखील मंत्रिमंडळ विस्तार रखडल्यामुळे आमदारांमध्ये नाराजी वाढली आहे. पावसाळी अधिवेशनापूर्वी एका मंत्र्याकडे अनेक खात्यांचा कारभार सोपविल्याने त्यावेळी सरकारला कोणती अडचण आली नाही. मात्र, विरोधी पक्षांनी शिंदे-फडणवीस सरकारवर मंत्रिमंडळ विस्तारावरुन मोठ्या प्रमाणात टीका केली. त्यातच अद्यापही मंत्रिमंडळ विस्तार न झाल्यामुळे आता हिवाळी अधिवेशनापूर्वी तरी मंत्रिमंडळ विस्तार होणार का, याकडे सत्ताधारी पक्षातील आमदारांचे लक्ष लागले आहे.

सध्या शिंदे गटातील एकनाथ शिंदे यांच्याकडे सामान्य प्रशासन, नगर विकास, माहिती व तंत्रज्ञान, माहिती व जनसंपर्क, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक प्रकल्प), परिवहन, पणन, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, मदत व पुनर्वसन, आपत्ती व्यवस्थापन, मृद व जलसंधारण, पर्यावरण व वातावरणीय बदल, अल्पसंख्याक खाती,  शंभुराजे देसाई यांच्याकडे परिवहन खाते आणि राज्य उत्पादन शुल्क, संजय राठोड यांच्याकडे सामाजिक न्याय आणि अन्न व औषध प्रशासन, दिपक केसरकर यांच्याकडे शालेय शिक्षण,  मराठी भाषा आणि पर्यावरण खाते, गुलाबराव पाटील यांच्याकडे पाणीपुरवठा व स्वच्छता, दादा भुसे यांच्याकडे बंदरे व खनिकर्म, संदिपान भुमरे यांच्याकडे रोजगार हमी योजना व फलोत्पादन, उदय सामंत यांच्याकडे उद्योग, तानाजी सावंत यांच्याकडे सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण, अब्दुल सत्तार यांच्याकडे कृषी खाते अशी खाती आहेत.

हे सुद्धा वाचा

सुखविंदर सिंग सुक्खु होणार हिमाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री; राज्यात पहिल्यांदाच उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेणार मुकेश अग्नीहोत्री

सुषमा अंधारेंचा राजीनामा, चंद्रकांत पाटील यांच्या वक्तव्याच्या निषेधार्थ निर्णय

पुण्यात चंद्रकांत पाटलांचे तोंड काळे; महापुरुषांच्या अवमानाविरोधात कार्यकर्त्यांनी केली शाईफेक !

भाजपमध्ये देवेंद्र फडणवीसांकडे गृह, वित्त, नियोजन राज्य उत्पादन शुल्क, विधी व न्याय, जलसंपदा  व लाभक्षेत्र विकास, गृहनिर्माण, ऊर्जा, राजशिष्टाचार आदी खात्यांचा कारभार आहे. राधाकृष्ण विखे-पाटलांकडे महसूल, पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकास, सुधीर मुनमगुंटीवार यांच्याकडे वने, सांस्कृतिक कार्य, व मत्स्य व्यवसाय, रविंद्र चव्हाण यांच्याकडे सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून), अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण, चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे उच्च व तंत्रशिक्षण, वस्त्रोद्योग आणि संसदीय कार्य, गिरीष महाजन यांच्याकडे ग्राम विकास आणि पंचायती राज, वैद्यकीय शिक्षण, क्रीडा व युवक कल्याण, अतूल सावे यांच्याकडे सहकार, इतर मागास व बहुजन कल्याण, मंगलप्रभात लोढा यांच्याकडे पर्यटन, कौशल्य विकास व उद्योजकता, महिला व बालविकास अशा खात्यांचा खात्यांचा कारभार आहे. शिंदे गटाचे एकूण नऊ मंत्री आहेत. तर अकरा मंत्री भाजपचे आहेत असे एकूण 20 मंत्र्यांचे सध्या शिंदे-फडणवीस सरकारचे मंत्रिमंडळ आहे.