या याचिकेवर सुनावणी करण्यासाठी न्यायालयाने चार आठवड्यांची मुदत दिली आहे. केंद्र सरकारने या बाबतीत लक्ष काढून घेतल्यानंतर ओबीसींना आता कोणाकडे पाहावे असा संभ्रम आहे.
जादूटोण्याच्या घटना बंद, कृती आराखडा तयार : विजय वडेट्टीवार
दोन डोस घेतलेल्या पत्रकारांना सभेत प्रवेश द्या, भाजप नगरसेवकांची महापौर दालनासमोर जोरदार निदर्शने
केंद्राने जर मदत केली असती तर ओबीसींना आणखी काही करण्याचा प्रश्न पडलाच नसता. परंतु सरकारने या प्रकरणात स्वारस्य दाखवल्यास सर्व प्रश्न मार्गी लागू शकतात. केंद्राची नकारात्मक भूमिका ओबीसींना अडचणीत आणणारी आहे.
ओबीसींसाठी आम्ही न्यायालयीन आणि राजकीय लढाई सुरूच ठेवणार असल्याचे अन्न सुरक्षा मंत्री छगन भुजबळ यांनी ट्विट करेऊन सांगितले.
अवैध दारू व ताडी वाहतुकप्रकरणी दोघेजण ताब्यात
7th Pay Commission latest news: Centre to give THESE benefits to employees before 3% DA hike
कोहळा (Ash Gourd ) खाणे आरोग्यासाठी खूप फायदेशीर असते. यामध्ये अनेक पोषकघटक असतात. आयुर्वेदानुसार कोहळा…
मंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनी केलेल्या गौप्यस्फोटावर आता काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले ( Nana…
शांतिगिरी महाराजांनी (Shantigiri Maharaj) आज मतदानाच्या दिवशी मतदान करताना ईव्हीएम कक्षालाच हार घातल्याने खळबळ उडाली…
महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळातर्फे फेब्रुवारी-मार्च 2024 मध्ये घेण्यात आलेल्या उच्च माध्यमिक…
व्ही मोशन पिक्चर्स प्रस्तुत ‘मल्हार’ (Malhar) या नव्या चित्रपटाची घोषणा करण्यात आली असून या चित्रपटाचे…
त्र्यंबकेश्वर हे बारा ज्योतिर्लिंगांपैकी एक आहे.यामुळे देशभरातून रोज हजारो भाविक त्र्यंबकेश्वराच्या दर्शनासाठी येत असतात. भाविकांची…