हिवाळी अधिवेशन : राज्यपाल कोश्यारी, मंत्री चंद्रकांत पाटील यांना हटवा, विरोधकांचा चहापानावर बहिष्कार

राज्य विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन नागपूर येथे उद्या (दि.१९) पासून सुरू होत आहे.( Maharashtra Legislature winter session) आज चहापानाच्या कार्यक्रमावर विरोधी पक्षांनी बहिष्कार घातला. हे सरकार महाराष्ट्रहिताचा कारभार हाताळण्याचा अभाव सर्वच क्षेत्रात ठळकपणे दृष्टीस येत आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा सन्मान राखण्यात, राज्याचा स्वाभिमान जपण्यात, जनतेचं हित साकारण्यात तुमच्या नेतृत्वाखालील सरकार सपशेल अपयशी ठरल्याचे सांगत विरोधी पक्षांनी चहापानाच्या कार्यक्रमावर बहिष्कार घातला. यासंबधीचे पत्र विरोधीपक्ष नेते अजित पवार यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दिले असून त्यावर विधान परिषद विरोधीपक्ष नेते अंबादास दानवे, काँग्रेसचे विधिमंडळ गटनेते बाळासाहेब थोरात यांच्यासह विरोधी पक्षातील सदस्यांच्या सह्या आहेत.

राज्यपालांनी साडेतीन वर्षांच्या कारकिर्दीत सातत्यानं घटनेची पायमल्ली केली आहे. महाराष्ट्राचं राजभवन कटकारस्थानांचं, विशिष्ट राजकीय पक्षाचा अड्डा बनलं आहे. राज्यपाल महोदयांनी महाराष्ट्राचं आराध्य दैवत, छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दल काढलेले अनुद्गगार अक्षम्य अपराध आहे. यापूर्वीही, क्रांतीसूर्य महात्मा फुले, क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले या महामानवांबद्दल त्यांनी अश्लाघ्य वक्तव्यं केलं आहे. राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी, ‘कर्मवीर भाऊराव पाटील, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा फुले यांनी भीक मागून शाळा सुरु केल्या’, असं बेजबाबदार, अक्षम्य वक्तव्य करुन महाराष्ट्राचा अपमान केला आहे. महापुरुषांबद्दल अवमानजक वक्तव्ये करुन महाराष्ट्राचा स्वाभिमान दुखावणाऱ्या राज्यपाल आणि मंत्री चंद्रकांत पाटील तत्काळ पदावरुन हटवण्यात यावे अशी मागणी पत्राव्दारे केली आहे.
राज्यातील मंत्र्यांनी केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्यावर कोणतीही कारवाई झाली नसल्याचे देखील या पत्रात म्हटले आहे. मंत्री अब्दुल सत्तार, मंत्री तानाजी सावंत, आमदार सदा सरवणकर, आमदार प्रकाश सुर्वे, आमदार संजय गायकवाड, आमदार नितेश राणे, चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यापैकी एकावरही कारवाई झाली नाही असे म्हणत, राज्याचे मंत्री व सत्तारुढ आमदार महोदयांच्या माध्यमातून गेल्या सहा महिन्यात राज्यात अनागोंदी कारभार सुरु असून त्याचं प्रतिबिंब वाढलेल्या गुन्हेगारीत दिसत असल्याचे पत्रात म्हटले आहे.

तर मुख्यमंत्र्यांच्या ठाणे जिल्ह्यात तीन महिन्यात गोळीबाराच्या तीन घटना घडल्या. दोन व्यक्तींचा मृत्यू झाला. मुंबईतल्या खार भागात एका परदेशी तरुणीचा भरदिवसा, भरगर्दीत विनयभंग करण्यात आला. पोलिसांच्या पदोन्नती, बदल्यांमधल्या राजकीय हस्तक्षेपाचा परिणाम पोलिसांच्या कार्यक्षमतेवर होत आहे. पोलिस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या 24 तासात रद्द करण्याची नामुष्की सरकारवर ओढवली आहे. राजकीय दबावामुळे पोलिसांचं मनोधैर्य ढासळत असल्याचे देखील पत्रात म्हटले आहे.

आमदार डॉ. जितेंद्र आव्हाड यांच्यावर दोन दिवसात तीन गुन्हे दाखल करण्यात आले. खासदार संजय राऊत यांची अटकही बेकायदा असल्याचं मत न्यायालयाने नोंदवलं आहे. माजी मंत्री अनिल देशमुख यांच्या अटकेबद्दलही मा. न्यायालयाने तोच निष्कर्ष काढला आहे. हे सारं लोकशाहीसाठी मारक आहे, संविधानविरोधी आहे, याचीही नोंद विधीमंडळाच्या या अधिवेशनाच्या निमित्ताने घेण्यात यावी, अशी मागणी पत्राव्दारे करण्यात आली आहे.
कर्नाटक समाप्रश्नावर देखील या पत्रात भाष्य केले असून कर्नाटकचे मुख्यमंत्री महाराष्ट्रातील गावे तोडण्याची भाषा करत होते. तसं ट्विट करत होते, त्यावेळी आमचे मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्री राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांचे पगार कर्नाटक बँकेतून काढण्याच्या फाईलवर सह्या करत होते. राज्याच्या सीमा भागातले काही जण, गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्राबाहेर जाण्याची आवई उठवत आहेत. कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांचं ट्विटर हँडल हॅक झालं होतं, हे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्री राज्याला सांगतात. यांच्या कर्नाटक प्रेमामागचा बोलविता धनी कोण आहे ? असा सवाल देखील पत्रात केला आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री स्वत: अंधश्रध्देला खतपाणी घालण्यासारख्या कृती जगजाहीरपणे करत आहेत, असे देखील पत्रात म्हटले आहे.

हे सुद्धा वाचा

राज्य सरकारचा मोठा निर्णय, 1000 हून अधिक शिक्षकांची भरती करणार

कासवछाप मुंबई-गोवा महामार्गाच्या प्रगतीला वेग मिळणार, मंत्री रवींद्र चव्हाणांनी अधिकाऱ्यांना खडसावले !

जालन्यात भाजपच्या कार्यकर्त्यांची विकृती; आंदोलनात मुलाचे ओढले गुप्तांग, जबरदस्ती करायला लावली लघुशंका

राज्य सरकारने ‘आंतरजातीय, आंतरधर्मीय विवाह समन्वय समिती’ स्थापन करण्याचा शासन आदेश जारी करुन जनतेच्या खाजगी आयुष्यात, अधिकारात अवाजवी हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न केला आहे. महाराष्ट्राला पुन्हा सनातन्यांच्या दावणीला नेऊन बांधण्याचा हा प्रयत्न सहन केला जाणार नाही. अशा निर्णयांना आमचा ठाम विरोध आहे, असा पत्रात म्हटले आहे.

सरकारने गेल्या सहा महिन्यात शेकडो निर्णय घेतल्याची जाहिरात केली. परंतु, एकाही निर्णयाची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी झालेली नाही ‘आनंदाचा शिधा’ दिवाळीनंतरही पोहोचला नाही. शिधावाटपात झालेला भ्रष्टाचार झाल्याच्ये म्हटले आहे. गेल्या पाच महिन्यांमध्ये राज्यातून मोठे उद्योग बाहेर गेले त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी दिल्लीत महाराष्ट्राची बाजू का मांडली नाही अशी विचारणा पत्राव्दारे केली आहे. तसेच राज्यातील ठप्प असलेली औद्योगिक गुंतवणूक, शासनातील रिक्त पदे, पोलिस भरतीला होत असलेला उशीर, ओला दुष्काळ, पीक विमा, शेतकऱ्यांची कर्जमाफी याबाबत देखील सवाल उपस्थित केला आहे. तसेच महागाई रोखण्यात राज्य आणि केंद्र सरकार महागाई रोखण्यात सपशेल अपयशी ठरले आहे, असे पत्रात म्हटले आहे. मराठा, मुस्लीम, ओबीसी, धनगर समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीवर ठोस निर्णय घेण्याची गरज आहे. विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळण्यास विलंब, वसतीगृहाची दयनीय अवस्था याबाबत देखील पत्रात उल्लेख करण्यात आलेला आहे.

मुंबईत काल 17 तारखेला अतिविराट मोर्चा काढण्यात आला. महाराष्ट्राच्या हिताच्या विरोधात सरकारला कुठलाही निर्णय घेता येणार नाही, किंवा महाराष्ट्रविरोधी बाबींकडे सरकारनं दुर्लक्ष केलं तर त्यांना महाग पडेल, हा इशारा कालच्या मोर्चातून सरकारला आम्ही दिला असल्याचे पत्रात म्हटले आहे.