मराठा आरक्षणाची लढाई पुन्हा सुप्रीम कोर्टात; महाराष्ट्र सरकार क्युरेटिव्ह याचिका दाखल करणार

मराठा आरक्षणाबाबतची पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च नायायालयाने फेटाळल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तडकाफडकी बैठक बोलावून या मुद्यावर ‘क्युरेटिव्ह याचिका’ दाखल करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्याची लढाई राज्यसरकार पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात लढणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी नवा आयोग नेमून विस्तृत आणि शास्त्रीय सर्वेक्षण करण्याचा निर्णयही मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केला.

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यांनतर मराठा क्रांती मोर्चाचे विनोद पाटील आणि राज्यसरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने गुरुवारी ही पुनर्विचार याचिका फेटाळून लावली होती. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत सह्याद्री अतिथीगृहावर बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीनंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी नव्या आयोगाची नेमणूक करून विस्तृत आणि शास्त्रीय सर्वेक्षण करण्याची आवश्यकता आहे.

या सर्वेक्षणासाठी नेमण्यात येणाऱ्या संस्थेकडून निष्पक्ष व कार्यक्षम पद्धतीने काम करून घेण्याचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी या संस्थेला सर्वप्रकारच्या सुविधा, मनुष्यबळ आणि प्रशासनाचे आवश्यक सहकार्य उपलब्ध करून दिले जाणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. मराठा समाजाच्या मागासलेपणाबद्दल भोसले समितीने सुचविलेल्या दुरुस्तींचा समावेश करून सर्वोच्च न्यायालयात क्युरेटिव्ह याचिका दाखल केली जाणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
हे सुद्धा वाचा

अल्पवयीन आरोपीविरोधात पोक्सोचा गुन्हा नोंदवल्याने उच्च न्यायालयाकडून अंतरीम जामीन

रोहित पवार म्हणाले, आपलं राज्य मागं पडत असल्याचं दुःख होतंय

खारघरचे बळी : मराठी मीडियाला लोकं शिव्या घालताहेत !  

मराठा समाजाच्या ३१०० उमेदवारांना राज्यसरकारने अधिसंख्य पदावर नियुक्ती दिली आहे. सारथीच्या माध्यमातून समाजाच्या मुलांना विविध यॊजनांचा लाभ दिला जात असल्याची माहिती सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे यांनी दिली. या बैठकीला मराठा आरक्षणाबाबतच्या मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील, बंदरे मंत्री दादा भुसे, राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई, उद्योगमंत्री उदय सामंत आणि इतर मंत्री, अधिकारी उपस्थित होते.