अल्पवयीन आरोपीविरोधात पोक्सोचा गुन्हा नोंदवल्याने उच्च न्यायालयाकडून अंतरीम जामीन

पोक्सो अंतर्गत गुन्हा नोंदवून आरोपपत्र दाखल केलेला आरोपी प्रत्यक्षात अल्पवयीन असल्याने त्याला मुंबई उच्च न्यायालयाने पुढील सुनावणीपर्यंत अंतरीम जामीन दिला आहे. न्या. अनुजा प्रभुदेसाई यांनी हा निर्णय दिला आहे. याप्रकरणी बांगूरनगर पोलिस स्थानकात पोक्सो अंतर्गत गुन्हा नोंदवण्यात आला होता. अल्पवयीन आरोपीच्या वतीने अॅड. मजीद मेमन, अँड मतीन कुरैशी व अॅड. खलील गिरकर यांनी काम पाहिले. तर, पोलिसाची बाजू सहाय्यक सरकारी वकिल आर. एम. पेठे यांनी मांडली.

दिंडोशी येथील विशेष न्यायालयात याबाबत आरोपपत्र दाखल करण्यात आले असून आरोपी २४ मार्च २०२२ पासून तुरुंगात आहे. तरुण व तरुणीमध्ये सुरुवातीला दोन वेळा जेव्हा शारीरिक संबंध घडले तेव्हा आरोपी अल्पवयीन होता तर पुढील दोन्ही प्रसंगात आरोपी व तकारदार दोन्ही 18 वर्षापेक्षा मोठे होते. त्यामुळे No chargesheet could have been filed against him before specal court for offences under POCSO Act असे स्पष्ट मत न्यायमुर्तींनी आदेशात व्यक्त केले आहे. या प्रकरणात बांगूरनगर पोलिसांनी भा. दं. वि. 376, 376(2) (n), 376/21 (1), 323, 324, 504, 506, 506 (2), माहिती तंत्रज्ञान कायदा 2000 चे कलम 66 (E), व पोक्सो च्या कलम 4, 6, 8 व 12 अन्वये गुन्हा नोंदवून आरोपपत्र दाखल केले होते.

तरुणीच्यातक्रारीनंतर या प्रकरणी गुन्हा नोंदवण्यात आला होता. मात्र प्रत्यक्षात तरुणीची जन्मतारीख 16 मे 2002 तर ज्याच्याविरोधात गुन्हा नोंदवण्यात आला त्या आरोपीची जन्मतारीख 22 जून 2003 असल्याचे सुनावणीदरम्यान समोर आले. तरुण व तरुणी एकाच शाळेत शिकत असताना त्यांच्यामध्ये प्रेमप्रकरण सुरु झाले. तरुणीने दिलेल्या तक्रारीनुसार दोघांमध्ये पहिल्यांदा 15 एप्रिल 2019 रोजी व दुसऱ्यांदा जुलै 2020 मध्ये शारीरिक संबंध प्रस्थापित झाले. त्यामुळे जुलै 2020 मध्ये आरोपी स्वतः अल्पवयीन होता. तर त्यानंतर 11 ऑगस्ट 2021 व 22 सप्टेंबर 2022 रोजी पुन्हा त्यांच्यामध्ये शारीरिक संबंध प्रस्थापित झाले. त्यावेळी दोन्ही जण 18 वर्षापेक्षा मोठे होते.

हे सुद्धा वाचा
रोहित पवार म्हणाले, आपलं राज्य मागं पडत असल्याचं दुःख होतंय

सोशल मीडियावर पैशांचे ज्ञान पाजळणाऱ्या सहायक फौजदाराला लाच घेताना एसीबीने रंगेहात पकडले

त्यांच्यामधील संबंधांना परस्पराची संमती होती की नव्हती, हा प्रत्यक्ष खटला चालवला जाईल तेव्हा विचारात घ्यायचा मुद्दा आहे, त्यामुळे पुढील सुनावणीपर्यंत अर्जदार अल्पवयीन आरोपीला अंतरीम जामीन देण्यात येत असल्याचे न्या. प्रभूदेसाई यांनी आदेशात नमूद केले आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणी 26 एप्रिल रोजी ठेवण्यात आली आहे.