दारूवाल्यांवर माविआ सरकारची खैरात, फाईल ओपन होणार ; आशिष शेलार यांचा इशारा

दिल्लीमधील कथित उत्पादन शुल्क घोटाळ्याप्रकरणी केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री तथा आम आदमी पार्टीचे (आप) नेते मनीष सिसोदिया यांना नुकतीच अटक केली. खासगी व्यावसायिकांच्या फायद्यासाठी अरविंद केजरीवाल यांच्या सरकारने उत्पादन शुल्क धोरणात बदल केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकरणी सुरु असलेल्या ‘सीबीआय’ चौकशीचे धागेदोरे महाराष्ट्रापर्यंत पोहोचत असल्याचा गंभीर आरोप भाजपचे नेते आशिष शेलार यांनी केला आहे. तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारनेही मद्यविक्रेत्यांच्या फायद्याचे धोरण राबविले. त्यासंबंधित नस्त्याही (फाईल्स) आता उघडण्यात येतील, असा इशारा शेलार यांनी दिला आहे. शेलार यांनी उद्धव ठाकरे गटाला या प्रकरणी लक्ष्य केले असल्यामुळे आता विरोधकांवर ‘सीबीआय’चौकशीचा फेरा येणार असल्याच्या चर्चा रंगू राजकीय वर्तुळात लागल्या आहेत. (MAVIAA Government favored liquor mafia, file will be opened)

दिल्लीतील कथित उत्पादन शुल्क घोटाळ्याचे ‘सीबीआय’ चौकशीचे धागेदोरे थेट महाराष्ट्रापर्यंत पोहोचत आलस्याचे ‘ट्विट’ आशिष शेलार यांनी केले आहे. त्यात शेलार यांनी म्हंटले आहे की, “दिल्लीत सुरु असलेल्या सीबीआय चौकशीचे धागेदोरे महाराष्ट्रापर्यंत? महाराष्ट्रात पण जी सवलतींची खैरात झाली त्याच्या फाईल ओपन होणार? म्हणूनच श्री.अरविंद केजरीवाल भेटीसाठी आले? दारुवाल्यांचे तत्कालीन ठाकरे सरकार संशयाच्या घेऱ्यात?” आशिष शेलार यांनी माविआ सरकार मद्यविक्रेतेधार्जिणे असल्याचा आरोप केला आहे.

ज्या पद्धतीने दिल्लीत मनिष सिसोदिया यांनी दारुवाल्यांवर खैरात केली त्याचप्रमाणे माविआ सरकारनेही मद्यविक्रेत्यांच्या फायद्याचे धोरण राबविल्याने शेलार यांनी म्हंटले आहे. तशीच खैरात त्याच काळात महाराष्ट्रातील तत्कालीन आघाडी सरकारने केली होती. विदेशी दारूवरील कर माविआ सरकारने माफ केला, बार, पबच्या परवाना शुल्कात सवलत देण्यात आली तसेच किराणा दुकानात वाईन विकण्यास परवानगी देण्यात आली. हे सर्व निर्णय मद्यविक्रेत्यांसाठीच झाल्याचे आशिष शेलार यांनी ट्विटमध्ये म्हंटले आहे.

दिल्लीतील कथित घोटाळा
गेल्यावर्षी १७ नोव्हेंबरला दिल्ली सरकारने लागू केलेल्या नवीन उत्पादन शुल्क धोरणामुळे कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल होईल आणि मद्य माफियांवर अंकुश बसेल, असा विश्वास दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालांनी व्यक्त केला होता. या धोरणाअंतर्गत दिल्ली सरकारने सर्व सरकारी आणि खासगी दारूची दुकानं बंद करून नवीन निविदा जारी केल्या होत्या. त्यापूर्वी दिल्लीत ७२० दारूची दुकाने होती. त्यापैकी २६० खासगी दुकाने होती. मात्र, नवीन धोरण लागू करण्यात आल्यानंतर सर्व दुकाने खासगी व्यवसायिकांच्या ताब्यात गेली. या प्रकरणी दिल्लीच्या उपराज्यपालांनी आक्षेप घेतला होता. हे धोरण राबवताना गैरव्यवहार करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला. याप्रकरणी दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री तथा आम आदमी पार्टीचे (आप) नेते मनीष सिसोदिया यांना अटक करण्यात आल्यानंतर दिल्लीत आंदोलने करण्यात आली.

हे सुद्धा वाचा

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंसह सर्व फुटीर आमदार अपात्र ठरणार?

बच्चू कडू यांना सरकारी कामात अडथळा भोवला; कोर्टाने ठोठावली शिक्षा

VEDIO : तुमच्या कोंबडी हुलला आम्ही भीक घालत नाही ; भास्कर जाधव यांचा एकनाथ शिंदे गटाला टोला