संसदेबाबतच्या बिनबोभाट निर्णयांवरून सुप्रिया सुळे यांनी उपटले केंद्र सरकारचे कान

टीम लय भारी

दिल्ली : संसदेचे अधिवेशन  18 जुलैपासून सुरू होणार आहे, परंतु त्याआधीच केंद्र सरकारच्या बिनबोभाट निर्णयांमुळे हे अधिवेशन चांगलेच चर्चत आले आले आहे. या पार्श्वभूमीवर  काल संसदेत काही असंसदीय शब्दांवर बंदी घालण्यात आली तर आज संसद भवन परिसरात निदर्शनं, आंदोलनं उपोषणं करण्यावर बंदी घालण्यात आली. केंद्र सरकारच्या या निर्णयावर विरोधीगटातील पक्षांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. दरम्यान खासदार सुप्रिया सुळे यांनी सुद्धा या निर्णयाला विरोध दर्शवला आहे.

संसदेतील कठोर आणि पक्षपाती निर्णयावर सुप्रिया सुळे यांनी सरकारला चांगलेच धारेवर धरले आहे. सुप्रिया सुळे यांनी ट्विटरवर पोस्ट करत या निर्णयावर पुनःविचार करण्यास सांगितले आहे.

सुप्रिया सुळे ट्विटमध्ये लिहितात, केंद्र सरकारने संसदेच्या आवारात आंदोलन, निदर्शने, उपोषण आदी करण्यास बंदी घातली.सनदशीर मार्गाने विरोध दर्शविण्याचा हा लोकशाही प्रक्रियेतील महत्त्वाचा मार्ग अशा रितीने सरकारने बंद केला.हे अतिशय दुर्दैवी आहे, असे म्हणत त्यांनी विरोध दर्शवला आहे.

पुढे सुळे लिहितात, संसदेच्या आवारातच राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांचा भव्य पुतळा आहे. महात्मा गांधी यांनी सनदशीर मार्गाने सत्याग्रह या आयुधाचा वापर स्वातंत्र्यलढ्यात केला होता. त्यांच्याच पुतळ्यासमोर सनदशीर मार्गाने विरोध प्रकट करण्यास केंद्र सरकारने बंदी घातली हे अतिशय दुर्दैवी आहे.

यापुर्वी काही शब्द असंसदीय ठरवून ते उच्चारण्यास बंदी घालण्यात आली. आता आंदोलनासही बंदी घालण्यात आली आहे. भारतरत्न डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेल्या संविधानातील अधिकार व स्वातंत्र्याचा हा संकोच आहे.हा निर्णय लोकशाही व्यवस्थेस घातक असून त्याचा फेरविचार करणे अतिशय गरजेचे आहे. तरी केंद्र सरकारला माझी विनंती आहे की कृपया हा निर्णय तातडीने मागे घ्यावा, अशी मागणी सुप्रिया सुळे यांनी केंद्र सरकारला केली आहे.

केंद्र सरकारच्या या संसदीय निर्णयांवर आता समाजमाध्यमांतून चर्चांचे उधाण आले आहे. एकाधिकारशाहीकडे वळत असलेल्या सरकारच्या या प्रवृत्तीमुळे लोकशाहीला धोका निर्माण होतोय का असा प्रश्न यानिमित्ताने समोर येत आहे.

हे सुद्धा वाचा…

घटस्फोटाचे कारण बनले ‘मंगळसूत्र’, वाचा सविस्तर…

‘ये पब्लिक है ये सब जानती है’, जितेंद्र आव्हाड इंधन दराच्या निर्णयावर गरजले

भीती खरी ठरली! औरंगाबाद, उस्मानाबादच्या नामांतरावर आता शिंदे – फडणवीस सरकारची नवी खेळी