आजपासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचे कामकाज वादळी ठरणार?

संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा दुसरा भाग आजपासून सुरू होणार आहे. अधिवेशनाच्या दुसऱ्या टप्प्यात एकूण 17 बैठका असतील आणि पुढील महिन्याच्या 6 तारखेपर्यंत ते सुरू राहतील. एक महिन्याच्या विश्रांतीनंतर अर्थसंकल्पीय अधिवेशन पुन्हा सुरू होणार आहे ज्या दरम्यान विभाग संबंधित संसदीय स्थायी समित्यांनी विविध मंत्रालये आणि विभागांच्या अनुदानाच्या मागण्यांचे परीक्षण केले. पहिल्या टप्प्यातील कामकाजावेळी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प सादर केला होता. दरम्यान अधिवेशनातील रणनीती निश्चित करण्यासाठी सोमवारी सकाळी राज्यसभेचे विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी विरोधी नेत्यांच्या बैठकीचे आयोजन केले आहे. तपास संस्थांच्या कथित दुरूपयोगाच्या मुद्द्यावरून अधिवेशनात सरकारची कोंडी करण्याचा निर्धार विरोधी पक्षांनी केलेला आहे. त्यामुळे दुसऱ्या टप्प्यातील कामकाज वादळी ठरण्याची शक्यता आहे. (Second part of Budget Session of Parliament )

दुसऱ्या टप्प्यातील कामकाजावेळी सरकारकडून केंद्रीय अर्थसंकल्प तसेच पुरवणी मागण्या मंजूर करून घेतल्या जातील. सध्या लोकसभेत 9 तर राज्यसभेत 26 विधेयके प्रलंबित आहेत. ही विधेयके सुद्धा लवकरात लवकर मंजूर करून घेण्याचा सरकारचा प्रयत्न राहणार आहे. गत हिवाळी अधिवेशनावेळी मल्टी स्टेट को- ऑप. सोसायटीज सुधारणा विधेयक तसेच जन विश्वास विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठविण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. ही विधेयके चर्चा आणि मंजुरीसाठी सदनात येणार काय? याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.

हे सुद्धा वाचा :

…तर संप अटळ; जुनी पेन्शन योजनेत 14 लाख कर्मचारी आक्रमक

संसदेत नोकरी करण्याची सुवर्ण संधी; पार्लमेंट ऑफ इंडिया भरती २०२३ अंतर्गत संसदीय दुभाषी पदासाठी १३ जागांची भरती

काँग्रेसच्या राज्यसभा खासदार रजनी पाटील यांचे निलंबन

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या या दुसऱ्या टप्प्यातही सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये गदारोळ होण्याची शक्यता आहे. 6 एप्रिलपर्यंत चालण्याची शक्यता आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या टप्प्यात, विरोधी पक्षांनी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये (लोकसभा आणि राज्यसभा) अदानीवरील हिंडेनबर्ग अहवालावरून गदारोळ केला. दरम्यान विरोधकांनी केलेल्या निषेधानंतर संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये त्यांची रणनीती विकसित ठरवण्यासाठी विरोधी पक्षांची बैठक होईल. काँग्रेस नेते के. सुरेश यांनी सांगितले की, त्यांचा पक्ष अदानी-हिंडेनबर्ग प्रश्नावर सरकारकडे उत्तरे मागत राहील कारण ते अभ्यासपूर्ण मौन पाळत आहे. प्रमुख विरोधी पक्ष संयुक्त संसदीय समिती (जेपीसी) चौकशीसाठी दबाव आणत आहे.