शिंदे-फडणवीस दिल्ली दौऱ्यावर; केवळ मंत्रिमंडळ विस्तार नव्हे, ‘या’ मुद्द्यांवर देखील होऊ शकतात खलबते

शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेवर येऊन सहा महिन्यांचा कालावधील लोटला आहे. मात्र सरकारसमोर अनेक जटील प्रश्न सध्या आहेत. सरकारच्या मंत्रिमंडळ विस्ताराचा (Cabinet expansion) आणि विधानपरिषदेच्या १२ जागांचा (12 members of Legislative Council) महत्त्वाचा प्रश्न देखील सत्ताधाऱ्यांसमोर आहे. त्यातच काल राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी मोदींकडे राज्यपालपदावरुन पदमुक्त करण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. त्यामुळे आता नव्या राज्यपालांच्या नियुक्तीची (appointment of Governor) देखील खलबते देखील केंद्रात सुरु असल्याचे समजते. त्यादृष्टीने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Shinde–Fadnavis Delhi visit) यांचा आजचा (दि.२४) दौरा महत्त्वाचा मानला जात आहे. (Shinde-Fadnavis Delhi visit likely to discuss Cabinet expansion, appointment of Governor, appointment of 12 members of Legislative Council)

राज्याच्या मंत्रिमंडळ विस्तारावरुन विरोधक सरकारवर टीका करत आहेत. तसेच अनेक आमदार देखील नाराज असल्याचे बोलले जात आहे. अनेक आमदारांना मंत्री होण्याची इच्छा असून तो मेळ कसा साधायचा हा मोठा प्रश्न शिंदे-फडणवीस यांच्यासमोर आहे. हिवाळी अधिवेशनादरम्यान मंत्रीमंडळ विस्तार होणार अशी चर्चा सुरू होती. मात्र त्यावेळी देखील मंत्रिमंडळ विस्तार झाला नाही. गेल्या काही दिवसांपूर्वीच मविआ सरकारमधील मंत्री राहिलेले आमदार बच्चु कडू यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. शिंदे गटातील काही आमदार देखील नाराज असल्याच्या चर्चा आहेत. अनेकजण मंत्रीपदासाठी इच्छूक असल्याने नेमका ताळमेळ कसा साधायचा हा मोठा प्रश्न शिंदे-फडणवीस यांच्यासमोर असल्याचे राजकीय वर्तुळात बोलले जात आहे.

विधानपरिषदेच्या १२ जागांचा प्रश्न

महाविकास आघाडीचे सरकार असताना विधान परिषदेच्या १२ जागांवर सदस्य नियुक्तीसाठी महाविकास आघाडी सरकारने राज्यपालांना यादी पाठविली होती. मात्र महाविकास आघडीचे सरकार कोसळेपर्यंत राज्यपालांनी मविआच्या यादीवर कोणताच निर्णय घेतला नाही. त्यानंतर शिंदे-फडणवीस सरकारने विधान परिषदेच्या 12 जागांसाठी मविआ सरकारने दिलेली यादी मागे घ्यावी यासंदर्भात राज्यपालांना पत्र दिले होते. त्यावर मविआतील पक्षांनी जोरदार आक्षेप घेतला होता. मात्र अद्यापपर्यंत तो तिढा तसाच असल्याने आता नव्या राज्यपालांची नियुक्ती करुन नवी यादी राज्यपालांना देण्याबाबत देखील खलबते होऊ शकतात. सध्या विधानपरिषदेत बहुमत नसल्यामुळे सभापतीपद सत्ताधारी पक्षाकडे नाही. त्यामुळे हा विधान परिषदेत बहूमत आणून सभापतीपद आपल्याकडे खेचण्याच्या प्रयत्नात शिंदे-फडणवीस सरकार आहे.

नव्या राज्यपालांची नियुक्ती

राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे पदमुक्तीची इच्छा व्यक्त केली आहे. महाविकास आघाडीचे सरकार असताना राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांचे आणि सरकारचे अनेक मुद्द्यांवर जोरदार खटके उडाले होते. मविआ सरकार आणि राज्यपाल यांच्यातील संघर्ष टोकाला गेल्याचे देखील पहायला मिळाले. तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी देखील राज्यपालांवर अनेकदा टीका केली होती. मविआ सरकार कोसळेपर्यंत राज्यपाल आणि सरकार यांच्यातील तणाव होता. तसेच राज्यपालांच्या वादग्रस्त वक्तव्यांमुळे देखील त्यांच्यावर जोरदार टीका झाली होती. दरम्यान आता सरकार बदलले असून राज्यपाल कोश्यारी यांची उपयुक्तता देखील संपल्याची चर्चा देखील राजकीय वर्तुळात आहे. त्यातच राज्यपालांनी पदमुक्तीची इच्छा व्यक्त केल्याने लवकरच महाराष्ट्रात नव्या राज्यपालांची नियुक्ती देखील केली जावू शकते. त्यांनतर विधान परिषदेच्या 12 जागांचा प्रश्न देखील मार्गी लावण्याचा प्रयत्न केले जाऊ शकतात.

हे सुद्धा वाचा

IND vs NZ 3rd ODI : भारतीय संघाचे 386 धावांचे न्यूझीलंड समोर आव्हान

SpiceJet offer: अरे व्वा! रेल्वे तिकीटाएवढ्या दरात करता येणार विमान प्रवास…

ठाकरेंच्या बिल्डरधार्जिण्या धोरणामुळे गुदमरली मुंबई; आशिष शेलार यांचा गंभीर आरोप

मंत्रिमंडळ विस्तार मार्गी लावण्याचा प्रयत्न

शिंदे-फडणवीस सरकार स्थापन झाल्यानंतर सुरूवातीला मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनीच काही दिवस कारभार पाहिला. त्यानंतर पहिला मंत्रिमंडळ विस्तार करण्यात आला. साधारण 20 एक मंत्र्यांना यावेळी शपथ देण्यात आली. अनेक खात्यांचा कारभार एकाच मंत्र्याकडे सोपवला. तसेच पालकमंत्र्यांच्याबाबतीत देखील अनेक जिल्ह्यांचे पालकमंत्रीपद एकाच मंत्र्याकडे सोपविण्यात आल्याने विरोधकांनी मंत्रिमंडळ विस्तारावर टीका केली होती. विरोधकांच्या टीकेपेक्षा सत्ताधारी गोटातील आमदारच नाराज झाल्याच्या देखील चर्चा वारंवार कानावर पडतात. मंत्रिमंडळ विस्तार होईल-होईल अशा चर्चा दखील वारंवार होत आहेत. मात्र अद्याप देखील मंत्रिमंडळविस्ताराचे घोडे अडूनच पडले आहे. आता मंत्रिमंडळ अर्थसंकल्पीय अधिवेशन तोंडावर आले आहे. त्यातच महापालिका निवडणुका देखील तोंडावर आहेत. त्यामुळे मंत्रिमंडळ विस्ताराचा मुद्दा मार्गी लावण्याबाबत देखील या दौऱ्यात चर्चा होऊ शकते.

केंद्राचा मंत्रिमंडळ फेरबदल

केंद्र सरकार देखील आपला मंत्रिमंडळात फेरबदल करण्याच्या तयारीत असल्याच्या चर्चा सुरू आहेत. 2024 साली लोकसभा निवडणुका होणार आहेत. त्या दृष्टीने भाजपने तयारी सुरु केली असून त्या दृष्टीनेच केंद्रात देखील मंत्रिमंडळ फेरबदल करण्याच्या तयारीत मोदी सरकार असल्याच्या चर्चा सुरू आहेत. शिंदे गट सध्या भाजपसोबत असल्याने केंद्रात शिंदे गटाला मंत्रिमंडळ फेरबदलामध्ये स्थान देण्याबाबत चर्चा सुरू आहेत. शिंदे गटासोबत असललेल्या खासदारांपैकी किमान दोघांना केंद्रीय मंत्रिमंडळात स्थान मिळेल अशी देखील चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.