मराठा आरक्षण प्रकरणावरून सर्वोच्च न्यायालयाचा शिंदे सरकारला दणका!

राज्य शासनातर्फे जून 2021 मध्ये मराठा आरक्षण पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आलेली होती. संभाजीराजे छत्रपती यांनी यासंदर्भात मागणी केली होती. मराठा आरक्षण रद्द झाल्यानंतर ही याचिका दाखल करण्यात आलेली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या 5 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने मराठा समाजाला आरक्षणाच्या संदर्भातील पुनर्विचार याचिका फेटाळून लावली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर राज्य सरकार आणि मराठा आरक्षण आंदोलनाचे समन्वयक विनोद नारायण पाटील यांनी ही पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. मात्र न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली आहे. राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारला हा मोठा धक्का मानला जात आहे.

न्यायमूर्ती एमआर शाह, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती बीआर गवई, न्यायमूर्ती एस रवींद्र भट्ट आणि न्यायमूर्ती व्ही रामसुब्रमण्यम यांच्या घटनापीठाने ही पुनर्विचार करण्याची गरज नसल्याचे सांगत याचिका फेटाळून लावली. 5 मे 2021 रोजी दिलेल्या निर्णयात घटनापीठाने महाराष्ट्रातील मराठा आरक्षण रद्द केले होते आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या 1992 च्या निर्णयानुसार आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांच्या पुढे वाढवता येणार नाही, असे म्हटले होते. तर महाराष्ट्र सरकारने मराठा आरक्षणाच्या तरतुदीवरून या मर्यादेचे उल्लंघन केल्याचे निरीक्षण न्यायलयाने नोंदविले होते. या निर्णयानंतर उच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये या तरतुदीनुसार प्रवेश किंवा नोकरी देता येणार नाही, असे खंडपीठाने स्पष्टपणे सांगितले होते.

राज्य सरकारची याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली असून हा सरकारला धक्का समजला जात आहे. यावर बोलतांना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, जस्टिस भोसले कमिटीने यासंदर्भात त्रुटी दूर सूचना केलेल्या होत्या, त्यानुसार आरक्षण मिळवून देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. जस्टिस भोसले कमिटीने पुनर्विचार याचिकेत स्कोप नसल्याचं आधीच म्हटलं होतं. तरीही मागच्या सरकारने याचिका दाखल केली. आज कोर्टाने याचिका फेटाळली असली तरी तेव्हा कोर्टाने निदर्शनास आणून दिलेल्या त्रुटी दूर करण्यात येतील. ‘मराठा आरक्षण मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध असून आता जे काही करायचं आहे त्यासाठी सरकार आवश्यक ते करील. भोसले कमिटीने केलेल्या सूचनांच्या अनुषंगाने पावलं उचलण्यात येतील’ असंही शेवटी एकनाथ शिंदे म्हणाले.

हे सुद्धा वाचा : 

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना जीवे ठार मारण्याची धमकी देणाऱ्या वॉर्ड बॉय ला पुण्यातून अटक

एकनाथ शिंदे यांना वेळच मिळत नसल्याने मुंबईतील तीन पूलांचे उदघाटन रखडले

ओबीसी आरक्षणासाठी मराठा आंदोलक आक्रमक

Supreme Court, Maratha community, reservation to Maratha community, Supreme Court slams Shinde government on Maratha reservation case