‘मी माफी मागणार नाही’

राजकारणामध्ये दररोज काही न् काही घडत असलेलं पाहायला मिळत आहे. कधी एका रात्रीत सत्ता बदलते तर कधी इकडचे त्या पक्षामध्ये आणि तिकडचे या पक्षामध्ये उड्या मारत असताना दिसतात. अशातच आता आणखी एक वाद उदयाला आला आहे. राष्ट्रवादीचे आमदार रवींद्र धंगेकर यांना सभागृहामध्ये बोलू देत जात नसल्यानं शिवसेना उपनेत्या सुषमा अंधारे यांनी निलम गोऱ्हे (Nilam Gorhe) यांच्यावर संताप व्यक्त केला आहे. याबाबत निलम गोऱ्हे यांनी सुषमा अंधारे (Sushma Andhare) यांना दिलगीरी व्यक्त करवी असं सांगितलं आहे. मात्र सुषमा अंधारे दिलगीरी व्यक्त करणार नसल्याचं म्हणाल्या आहेत. यामुळे आता  अंधारे यांनी थेट पत्र लिहलं आहे.

सुषमा अंधारे या अनेकदा चर्चेत पाहायला मिळत आहेत. रवींद्र धंगेकर यांना सभागृहात बोलू दिलं गेलं नसल्याच्या त्या व्हिडिओ क्लिप्स व्हायरल करत असल्याचं बोललं जात आहे. धंगेकर हे सभागृहाचे सदस्य नसल्या कारणाने सुषमा अंधारेंवर हक्क भंग आणण्याची कारवाई विरोधकांनी केली. यावर उपसभापती निलम गोऱ्हे यांनी सुषमा अंधारे यांनी दिलगीरी व्यक्त करावी असं सांगितलं. दिलगीरी पत्र न आल्यास प्रवीण दरेकर यांना हक्कभंग मांडण्यासाठी मी परवानगी देणार असल्याचं गोऱ्हे म्हणाल्या आहेत. प्रत्युत्तरामध्ये सुषमा अंधारे यांनी पत्र लिहून कान टोचले आहेत.

हे ही वाचा

उद्धव आणि राज एकत्र; आदित्य ठाकरेंनी सांगितलं कारण

अर्जुन पुरस्काराचा मानकरी मोहम्मद शमी

शिवसेना ठाकरे गट लढवणार एवढ्या जागा; संजय राऊत यांची स्पष्टोक्ती

सुषमा अंधारेंचं पत्रातून उत्तर

प्रिय लोकशाही

तुझ्याबद्दल कायमच मनात आदर आहे आणि तुझं अस्तित्व टिकावं म्हणूनच ही अविरत लढाई आहे.  स्वातंत्र्यासाठी ज्या अगणित स्वातंत्र्यवीर आणि वीरांगणांनी प्राणांची आहुती दिली तितकीच कटीबद्धता स्वातंत्र्योत्तर काळात ही संविधानिक लोकशाहीची व्यवस्था टिकवण्यासाठीची आता आमची आहे याचे मला भान आहे.

व्यक्तीची प्रतिष्ठा आणि राष्ट्राची एकात्मता टिकून ठेवण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या संविधानिक मूल्यांचा मी कायमच आदर करत आहे आणि इथून पुढेही तो केला जाईल. त्याचाच भाग म्हणून संविधानाने निर्माण केलेल्या कुठल्याही घटनात्मक पदाबद्दल कमालीचा आदर बाळगणे ही माझी कर्तव्यदक्ष नागरिक म्हणून पहिली जबाबदारी आहे असे मी मानते.  विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहाचे सभापती पद घटनात्मक असल्याने या पदाबद्दल माझ्या मनात प्रचंड आदर आहे. पण आज विधिमंडळाच्या सभापती पदावरील ‘व्यक्तीने’  माझ्यावर घटनात्मक पदाचा अवमान केल्याचा ठपका ठेवला आहे.

माझ्या ज्या कृतीला ते अपराध या व्याख्येत बसवू इच्छितात मुळात ती अत्यंत नकळतपणे अनाहूत झालेली चूक आहे. ज्या अनाहूतपणे सन्माननीय मुख्यमंत्री महोदय शिंदे साहेबांनी स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा विषय लोकसेवा आयोग ऐवजी निवडणूक आयोगाकडे विचारणा करू म्हणाले, किंवा देशाच्या महामहीम राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मूजी यांचा उल्लेख अनाहूतपणे त्यांनी पंतप्रधान असा केला अगदी तितक्याच अनाहूत, नकळतपणे माझ्याकडून श्रीमती गोऱ्हे यांचे नाव आले. ही चूक नक्कीच आहे. पण हा दंडनीय अपराध नव्हे. पण तरीही माझ्या कृतीला अपराध ठरवण्याची अहममिका सत्ताधारी पक्षांच्या सदस्यांकडून सुरू आहे.

सभागृहाची सभापती पदाची गौरव गरिमा वगैरे शब्द उच्चारले जात आहेत पण जर खरेच अशी गरिमा सत्ताधारी पक्षांच्या सदस्यांना किंवा सभापती पदावरील व्यक्तीला कळत असेल तर मग या सभापती पदाचे किंवा या सभागृहाचे अस्तित्व ज्या संविधानामुळे आहे. त्या संविधानाचे शिल्पकार डॉ.  बाबासाहेब आंबेडकर किंवा या राज्याची राष्ट्राची आधारशीला ठेवणारे  छ. शिवाजी महाराज, म. गांधी , महात्मा फुले,  राजर्षी शाहू महाराज या महापुरुषांचा अपमान जेव्हा मनोहर कुलकर्णी उर्फ भिडे किंवा सरकार दरबार मध्ये मंत्री असणारे श्री चंद्रकांत जी पाटील करत होते तेव्हा याच सभागृहाच्या सभापती पदावरील जबाबदार व्यक्तींनी त्यांच्यावर हक्कभंग का आणला नाही.  किंवा महापुरुषांचा अपमान होतोय म्हणून आ .प्रवीण दरेकर किंवा सुधीर मुनगुंटीवार यांनी ठामपणे  तात्कालीन राज्यपाल श्री भगतसिंग कोशारी यांच्या संदर्भाने निंदाव्यंजक ठराव सभागृहात का मांडला नाही.

_सभापती पदावरील व्यक्तीने आठ दिवसाच्या आत ताबडतोब माफी मागा अशी भूमिका श्री चंद्रकांत पाटील किंवा मनोहर कुलकर्णी उर्फ भिडे यांच्याबाबत का घेतली नाही?