टी. एन. शेषन : निवडणूक आयोगाला बळकट करणारा वाघ !

मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) अशा धाटणीचा माणूस पाहिजे की ज्याला चिरडणे कोणालाही शक्य होणार नाही. मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि दोन निवडणूक आयुक्तांच्या ‘नाजूक खांद्यां’वर घटनेने प्रचंड अधिकार सोपविले आहेत. कोणत्याही परिस्थितीत ज्याची तटस्थता ढळणार नाही, अशी व्यक्ती मुख्य निवडणूक आयुक्त पदी असणे, हे सर्वोच्च न्यायालयालाही अभिप्रेत होते. त्यासाठीच मुख्य निवडणूक आयुक्तांसाठी असलेल्या निवड समितीमध्ये सरन्यायाधीशांचा समावेश असावा, असे मत सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील व्यक्त केले होते. (T. N. Seshan: A tiger that strengthens the Election Commission!) टी. एन. शेषन यांच्यासारखा वाघाचे काळीज असलेला माणूसच हे महत्वाचे पद सांभाळण्यास योग्य असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावेळी म्हंटले होते. निवडणूक आयोगाला बळकटी आणण्याचे काम टी. एन. शेषन यांनी केले.

आतापर्यंत कित्येक मुख्य निवडणूक आयुक्त होऊन गेले पण टी. एन. शेषन यांच्यासारखा एखादाच होतो. त्यांचे खच्चीकरण करण्याची आमची इच्छा नाही. तीन जणांच्या ‘नाजूक खांद्यां’वर घटनेने प्रचंड अधिकार सोपविले आहेत. CEC या पदासाठी आपण सर्वोत्कृष्ट व्यक्तीची निवड केली पाहिजे. पण प्रश्न असा आहे की, या सर्वोत्कृष्ट माणसाला शोधायचे कसे? आणि त्या माणसाची नियुक्ती कशी करायची?… न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय घटनापीठाने हे महत्वपूर्ण निरीक्षण नोंदविले होते. अशी पारदर्शी यंत्रणा अस्तित्वात आणण्यासाठी या घटनापीठाचे विचारमंथन सुरु होते. या घटनापीठामध्ये न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी, अनिसरूद्ध बोस, ऋषिकेश रॉय आणि सी. टी. रवीकुमार यांचा समावेश होता.

टी. एन. शेषन :
तिरुनेलाई नारायण अय्यर सेशन हे टी. एन. शेषन यांचे संपूर्ण नाव. त्यांना आपण टी. एन. शेषन या नावानेच ओळखतो. १२ डिसेंबर, १९९० साली त्यांची मुख्य निवडणूक आयुक्त पदावर नियुक्ती करण्यात आली होती. केरळमधील पलक्कड जिल्ह्यात त्यांचा जन्म झाला होता. निवडणूक प्रक्रियेची पुनर्रचना करून देशातील या यंत्रणेचा कायापालट करण्याचे श्रेय टी. एन. शेषन यांना जाते. टी. एन. शेषन यांनी अणू ऊर्जा आयोगाचे सचिव पद तसेच अंतराळ विभागाचे सहसचिव पदही भूषविले होते.

निवडणूक खर्चाला लगाम
देशात मुक्त वातावरणात आणि पारदर्शक पद्धतीने निवडणूक व्हाव्यात यासाठी १९५० साली निवडणूक आयोगाची स्थापना झाली. मतदारांना लाच देणे हे ज्या काळात सर्वमान्य झाले होते, त्याकाळी शेषन यांनी घटनेने निवडणूक आयोगाला दिलेल्या अधिकारांचा वापर करून सुधारणा घडवून आणल्या होत्या. निवडणुकीदरम्यान मतदारांना दारू पाजणे, लाच देणे, निवडणुकीच्या भाषणात धर्माचा उल्लेख करणे यांसारख्या १५० वाईट पद्धतींची यादीच त्यांनी उघडकीस आणली. मतदारांना भुलविणाऱ्या या कुप्रथा बंद करण्यासाठी त्यांनी कडक उपाययोजना केल्या. सर्वात महत्वाचे म्हणजे त्यांनी निवडणूक आचारसंहिता अंमलात आणली. मतदान ओळखपत्र ही देखील त्यांचीच संकल्पना. निवडणूक खर्चाला मर्यादा घालण्यासाठीही त्यांनीच महत्वाचे पाऊल उचलले.

हे सुद्धा वाचा

निवडणूक आयोगाच्या निकालानंतर शिवसेना आमदाराचा इशारा…

एकनाथ शिंदेंनी ओळखले ‘जबाबदारीचे भान’

पक्ष गेले, चिन्ह गेले..! आता शिवसेना भवनासाठी होणार ‘सामना’? सविस्तर वाचा