Exclusive : ‘लय भारी’च्या तडाख्यानंतर सरकारने जारी केले 355 कोटी रुपये

टीम लय भारी

मुंबई : एका बेफिकीर IAS अधिकाऱ्याने तब्बल 04 लाख गोरगरीब विद्यार्थ्यांचे 636 कोटी रुपये अडवून ठेवले असल्याची बातमी ‘लय भारी’ने काल प्रसिद्ध केली होती. त्यानंतर राज्य सरकारच्या आयटी विभागाने लगेच 355 कोटी रुपयांचा निधी लाभार्थ्यांच्या खात्यावर वर्ग केला आहे.

‘लय भारी’ने काल सकाळी ही बातमी दिली होती. त्यात राज्याच्या माहिती व तंत्रज्ञान विभागाचा भोंगळ कारभार चव्हाट्यावर आणला होता. बातमीचा तडाखा इतका जोरदार होता की, काल दिवसभरात सूत्रे वेगाने फिरली, अन् काल रात्री उशिरा 355.34 कोटी रुपये लाभार्थ्यांच्या खात्यात वर्ग करण्यात आहे.

जनतेची कामे केली पाहीजेत, याचा साक्षात्कार माहिती तंत्रज्ञान विभागाला झालेला आहे, त्यामुळे त्यांनी उरलेला निधी सुद्धा लवकर वर्ग करावा, तेवढेच गोरगरीबांचे आशिर्वाद अनवधानाने का होईना पण तुम्हाला मिळून जातील, अशी भावना काही लाभार्थ्यांनी ‘लय भारी’शी बोलताना व्यक्त केली.

अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी केंद्र व राज्य सरकारकडून शिक्षण शुल्क व शिष्यवृत्ती योजना राबविली जाते. या योजने अंतर्गत देय असलेले तब्बल 636 कोटी रूपये सामाजिक न्याय विभागाने कोषागरातून बँकेकडे साधारण चार महिन्यांपूर्वी वर्ग केले होते.

अबब ! IAS अधिकाऱ्याचा बेफिकीरपणा, 04 लाख गोरगरीब विद्यार्थ्यांचे अडवले 636 कोटी!

तत्कालिन सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी तत्कालिन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे तगादा लावून गोरगरीब विद्यार्थ्यांची ही रक्कम जानेवारी ते मार्च या कालावधीमध्ये बँकेच्या खात्यात वर्ग करून घेतली होती. सुरूवातीला काही तांत्रिक अडचणीमुळे व आता माहिती व तंत्रज्ञान विभागातील एका IAS अधिकाऱ्यामुळे ही रक्कम लाभार्थ्यांपर्यंत पोचण्यास उशीर झाला.

कोषागरातून ही रक्कम माहिती व तंत्रज्ञान विभागाच्या पूल अकाऊंटमध्ये यायची, व तिथून ती लाभार्थ्यांपर्यंत पाठविली जायची. या पूल अकाऊंटमध्ये राज्य सरकारच्या 11 खात्यांमधील 51 योजनांचा निधी यायचा. त्यामुळे केंद्र सरकारने शिक्षण शुल्क व शिष्यवृत्तीच्या निधीसाठी वेगळे खाते उघडण्याची सुचना केली होती.

त्यानुसार सामाजिक न्याय विभागाने ‘भारतीय स्टेट बँकेत’ खाते उघडले होते. पूल अकाऊंटमधील 634 कोटी रुपये नव्या खात्यात वर्ग करण्याची विनंती सामाजिक न्याय खात्याने माहिती व तंत्रज्ञान खात्याला केली होती. हा निधी सामाजिक न्याय खात्याचाच आहे, हे सिद्ध करण्यासाठी यूटीआर नंबर सुद्धा दिला होता.

माहिती व तंत्रज्ञान खात्याच्या सगळ्या शंकांचे निरसन केल्यानंतर या खात्याच्या कनिष्ठ अधिकाऱ्यांनी फाईल वरिष्ठांकडे पाठविली होती. पण तीन आठवडे झाले तरी या IAS अधिकाऱ्याने त्या फाईलवर निर्णयच घेण्यात आला नव्हता. त्याबाबतचे पितळ ‘लय भारी’ने उघडे पाडले. त्यानंतर खडबडून जाग्या झालेल्या माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने यातील साधारण अर्धा निधी विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर वर्ग केला आहे.

हे सुद्धा वाचा…

अमोल मिटकरी म्हणतात… मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडून संविधानाचा अपमान!

ब्रेकिंग : हवामान खात्याचा मुंबईकरांना ‘रेड अलर्ट’, दुपारनंतर ‘मुसळधार’चा जोर वाढवणार