अमेरिकेत राहण्यासाठी हजारो भारतीय आयटी कामगार करताहेत रोजगार संघर्ष

गुगल, मायक्रोसॉफ्ट आणि ॲमेझॉन सारख्या कंपन्यांमध्ये अलीकडील कर्मचारी कपातीच्या (layoff)  मालिकेमुळे यूएसमधील हजारो भारतीय आयटी व्यावसायिकांना त्यांच्या नोकर्‍या गमवाव्या लागल्या आहेत, आता देशात राहण्यासाठी त्यांच्या वर्क व्हिसाच्या अंतर्गत विहित कालावधीत नवीन रोजगार शोधण्यासाठी संघर्ष करावा लागत आहे. (Thousands of Indian IT workers struggle to survive in America)

द वॉशिंग्टन पोस्टच्या मते, गेल्यावर्षी नोव्हेंबरपासून जवळपास 2,00,000 आयटी कामगारांना (IT Workers) कामावरून काढून टाकण्यात आले आहे, ज्यात Google, Microsoft, Facebook आणि Amazon सारख्या कंपन्यांमधील काही विक्रमी संख्यांचा समावेश आहे.

तज्ञांच्या मते, अमेरिकेत H-1B आणि L1 व्हिसावर 30% ते 40% भारतीय आयटी प्रोफेशनल आहेत आणि ही संख्या लक्षणीय आहे. H-1B व्हिसा हा नॉन-इमिग्रंट व्हिसा आहे जो यूएस कंपन्यांना सैद्धांतिक किंवा तांत्रिक कौशल्य आवश्यक असलेल्या विशेष व्यवसायांमध्ये परदेशी कामगारांना कामावर ठेवण्याची परवानगी देतो. तंत्रज्ञान कंपन्या भारत आणि चीन सारख्या देशांमधून दरवर्षी हजारो कर्मचारी नियुक्त करण्यासाठी त्यावर अवलंबून असतात. L-1A आणि L-1B व्हिसा तात्पुरत्या इंट्राकंपनी बदल्यांसाठी उपलब्ध आहेत, जे व्यवस्थापकीय पदांवर काम करतात किंवा त्यांना विशेष ज्ञान आहे. H-1B आणि L1 सारख्या नॉन-इमिग्रंट वर्क व्हिसावर असलेले भारतीय आयटी व्यावसायिकांची लक्षणीय संख्या आहे. मात्र H-1B व्हिसावर असलेल्यांसाठी परिस्थिती आणखीनच बिकट होत चालली आहे कारण त्यांना 60 दिवसांच्या आत नवीन नोकरी शोधावी लागेल अन्यथा, त्यांच्याकडे भारतात परत जाण्याशिवाय दुसरा पर्याय उरणार नाही.

H-1B व्हिसावर असलेली आयटी व्यावसायिक सीता (नाव बदलले आहे) यांना 18 जानेवारी रोजी मायक्रोसॉफ्टमधून काढून टाकण्यात आले. ती सिंगल मदर आहे. तिचा मुलगा हायस्कूल ज्युनिअरमध्ये आहे, कॉलेजमध्ये जाण्याची तयारी करत आहे. “ही परिस्थिती आमच्यासाठी खरोखर कठीण आहे,” असे ती म्हणाली. सध्याच्या परिस्थितीत, जेव्हा सर्व आयटी कंपन्या फायरिंगच्या मोहिमेवर आहेत, या अल्प कालावधीत नोकरी मिळवणे, इतके सहज शक्य आहे का? असा प्रश्न प्रत्येक नागरिकाला पडला आहे.

सिलिकॉन व्हॅलीचे उद्योजक आणि सामाजिक नेते अजय जैन भुटोरिया यांनी सांगितले की, “हे दुर्दैवी आहे की हजारो टेक कर्मचार्‍यांना टाळेबंदीचा सामना करावा लागत आहे, विशेषत: ज्यांना H-1B व्हिसावर अतिरिक्त आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. कारण त्यांना 60 दिवसांच्या आत नवीन नोकरी शोधून काढणे आवश्यक आहे आणि त्यांचा व्हिसा हस्तांतरित करणे आवश्यक आहे अन्यथा त्यांना देश सोडण्याचा धोका आहे.”

पुढे ते म्हणतात, “याचे कुटुंबांवर घातक परिणाम होऊ शकतात, ज्यात मालमत्तांची विक्री आणि मुलांच्या शिक्षणात अडथळे येतात. टेक कंपन्यांनी H-1B कामगारांसाठी विशेष विचार करणे आणि त्यांच्या समाप्तीची तारीख काही महिन्यांनी वाढवणे फायदेशीर ठरेल, कारण नोकरी बाजार आणि भरती प्रक्रिया हे आव्हानात्मक असू शकते.” तर H-1B कामगारांना अधिक चांगले समर्थन देण्यासाठी आणि अमेरिकेत उच्च कुशल प्रतिभा टिकवून ठेवण्यासाठी इमिग्रेशन प्रक्रियेची पुनर्रचना करणे फायदेशीर ठरेल, असे मत श्री. भुटोरिया यांनी व्यक्त केले.

ग्लोबल इंडियन टेक्नॉलॉजी प्रोफेशनल्स असोसिएशन (GITPRO) आणि फाउंडेशन फॉर इंडिया अँड इंडियन डायस्पोरा स्टडीज (FIIDS) यांनी रविवारी या IT व्यावसायिकांना नोकरी संदर्भित आणि माहिती देणाऱ्यांशी जोडून त्यांना मदत करण्यासाठी समुदायव्यापी प्रयत्न सुरू केले. FIIDS यूएस सिटिझनशिप अँड इमिग्रेशन सर्व्हिसेस (USCIS) च्या धोरणकर्ते आणि निर्णय घेणाऱ्यांवर प्रभाव टाकण्याच्या प्रयत्नांवर काम करेल.

“टेक उद्योगात मोठ्या प्रमाणात टाळेबंदीमुळे, जानेवारी २०२३ हा तांत्रिक व्यावसायिकांसाठी क्रूर महिना ठरला आहे. अनेक हुशार लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या. प्रामुख्याने टेक उद्योगात भारतीय स्थलांतरितांचे वर्चस्व असल्याने भारतीयांवर सर्वाधिक परिणाम झाले आहेत,” असे एफआयआयडीएसचे प्रमुख खंडेराव कंद म्हणाले.

हे सुद्धा वाचा : Google च्या जगभरातील १२,००० कर्मचाऱ्यांवर कुऱ्हाड

मायक्रोसॉफ्टसुद्धा १०,००० कर्मचाऱ्यांना नारळ देण्याच्या तयारीत

VIDEO : अमॅझॉन मधल्या कर्मचाऱ्यांवर बेकारीची संक्रांत

या भीषण परिस्थितीवर उपाय शोधण्यासाठी, नोकरीवरून काढलेल्या भारतीय आयटी कर्मचार्‍यांनी विविध व्हॉट्सॲप ग्रुप्स तयार केले आहेत. एका व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुपमध्ये, 800 हून अधिक बेरोजगार भारतीय आयटी कामगार आहेत, जे देशात रिक्त पदांसाठी आपापसात फिरत आहेत. दुसर्‍या गटात, ते व्हिसाच्या विविध पर्यायांवर चर्चा करत आहेत, काही इमिग्रेशन मुखत्यार ज्यांनी या काळात त्यांच्या सल्लागार सेवा देण्यास स्वेच्छेने काम केले आहे.

अमेरिकेत H-1B व्हिसावर असणारे आणि मायक्रोसॉफ्टमधून काढून टाकण्यात आलेले राकेश (नाव बदलले आहे) म्हणाले की, “या परिस्थितींचा आम्हा स्थलांतरितांवर भयंकर विध्वंसक प्रभाव पडतो आणि आम्ही सगळेच चिंताग्रस्त आहोत. आम्ही काहीसे हरवले आहोत.”

भारतीय आयटी व्यावसायिकांच्या दु:खात भर घालणारा Google चा नवीनतम निर्णय आहे की, ते त्यांच्या ग्रीन कार्ड प्रक्रियेला विराम देत आहेत. याचे मुख्य कारण असे की, ज्या वेळी त्यांनी हजारो कर्मचार्‍यांना कामावरून काढून टाकले आहे, त्या वेळी त्यांना कायमस्वरूपी रहिवासी म्हणून परदेशी आयटी व्यावसायिकाची गरज आहे, असा युक्तिवाद USCIS समोर करता येत नाही. इतर कंपन्यांनीही त्याचे पालन करणे अपेक्षित आहे.