तुम्हाला माहित आहे का? स्वातंत्र्याच्या आधीच भारतात स्वतंत्र सरकार स्थापन झाले होते

प्राची ओले : टीम लय भारी

भारताचे स्वातंत्र्य विभाजन ते पाकिस्तानच्या निर्मिती पर्यंत हंगामी सरकार स्थापन झाले होते. त्या सरकारला अंतरिम सरकार असे बोलतात. 2 सप्टेंबर 1946 रोजी ब्रिटीश राजवटीतून सत्ता घेऊन भारत आणि पाकिस्तान बनवण्यास मदत करण्यासाठी भारताचे अंतरिम सरकार स्थापन करण्यात आले होते (Interim Government of India was formed to help create India and Pakistan).

भारताला स्वातंत्र्य मिळण्याच्या जवळपास 1 वर्ष आधी भारताचे पहिले स्वतंत्र सरकार स्थापन झाले होते. या अंतरिम सरकारचा कार्यकाळ 2 सप्टेंबर 1946 ते 15 ऑगस्ट 1947 पर्यंत चालू राहिला होता (Interim Government lasted from 2 September 1946 to 15 August 1947).

घड्याळ्याची वेळ कशी निश्चित केली जाते ? जाणून घ्या शास्त्रीय कारण

श्रीरामांविषयी अभद्र बोलणाऱ्या आमदार जयकुमार गोरेंना काँग्रेसने फटकारले

दुसऱ्या महायुद्धाच्या समाप्तीनंतर ब्रिटिश सरकारने ‘भारत छोडो’ चळवळीत सामील असलेल्या सर्व राजकीय कैद्यांची सुटका केली. राष्ट्रीय स्वातंत्र्यासाठी दीर्घ काळ लढा देणारा सर्वात मोठा भारतीय राजकीय दल इंडियन नॅशनल काँग्रेस, मुस्लिम लीग देखील विधानसभा मतदार संघाच्या निवडणूकीत भाग घेण्यास तयार झाले होते. क्लेमेंट एटलीच्या नवनिर्वाचित सरकारने स्वतंत्र भारताकडे जाणाऱ्या सरकारच्या स्थापनेसाठी प्रस्ताव तयार करण्यासाठी 1946 मध्ये कॅबिनेट मिशन पाठवले होते.

व्हायसरॉयची कार्यकारी परिषद ही अंतरिम सरकारची कार्यकारी शाखा बनली होती. पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल, डॉ. राजेंद्र प्रसाद, असफ अली, राजगोपालाचारी, सरतचंद्र बोस, डॉ. जय मथाई, सरदार बलदेव सिंह, सरफराज अहमद खान, नाझिक राम, सय्यद अली जहीन, डॉ. सी. एच. भाभा इत्यादी सदस्य व्हायसरॉयच्या कार्यकारी परिषदेचे औपचारिक सदस्य होते. स्वातंत्र्यानंतर ऑगस्टमध्ये व्हायसरॉय सोडून सर्व सदस्य भारतीय होते. अंतरिम सरकारचे अध्यक्ष व्हायसरॉय (वेव्हेल) होते आणि तर पंडित जवाहरलाल नेहरू हे उपाध्यक्ष होते (interim government was chaired by the Viceroy and Pandit Jawaharlal Nehru was the Vice President).

‘बालिका वधू’ फेम सिद्धार्थ शुक्लाचे निधन

Maharashtra CM Uddhav meets Governor, requests him to approve names of 12 nominated members

पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी 2 सप्टेंबर 1946 रोजी इतर अकरा सदस्यांसह पदाची शपथ घेतली होती. मुस्लिम लीगचे सामील होणे हे सरकारशी सहकार्याचे सूचक नव्हते. परंतु, पाकिस्तानच्या मागणीसाठी लढा पुढे नेण्याचा हा स्वार्थी प्रयत्न होता.

20 नोव्हेंबर 1946 रोजी व्हायसरॉयने संविधान सभेच्या पहिल्या बैठकीसाठी निवडलेल्या प्रतिनिधींच्या बैठकीत सहभागी होण्यासाठी नियंत्रण पत्र पाठवले. संविधान सभेची पहिली बैठक 9 डिसेंबर 1946 रोजी दिल्लीत झाली, ज्यावर मुस्लिम लीगने बहिष्कार टाकला. मुस्लिम लीगने संविधान सभेवर सातत्याने बहिष्कार टाकल्याने ब्रिटिश सरकारने, संविधान सभेचे निर्णय मुस्लिम बहुल भागात लागू होणार नाहीत असा निर्णय घेतला.