TAIT Exam : परीक्षेपासून वंचित ठेवलेल्या विवाहित महिला उमेदवाराला परीक्षा देता येणार; उच्च न्यायालयाचे अंतरिम आदेश

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेव्दारे (Maharashtra State Council of Examination) तब्बल 6 वर्षांनंतर शिक्षक भरती करिता शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी (TAIT) 2022 चे आयोजन केले आहे. 22 फेब्रुवारी ते 3 मार्चदरम्यान ‘आयबीपीएस’ (IBPS) कंपनीमार्फत ऑनलाइन पद्धतीने घेण्यात येत आहे. 26 रोजी परीक्षेसाठी गेलेल्या विवाहित महिला उमेदवाराला परीक्षा केंद्रावर ओळखपत्रासाठी कागदपत्रांची योग्य पडताळणी न केल्यामुळे परीक्षेपासून वंचित रहावे लागले होते. त्यानंतर संबंधित महिलेने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्यानंतर बुधवारी (दि.1) मार्च रोजी त्यावर सुनावणी पार पडली. यावेळी अंतरिम आदेश देत संबंधीत महिलेला परीक्षेला बसू देण्याचे अंतरिम आदेश उच्च न्यायालयाने दिले असून पुढील सुनावणी 29 मार्च रोजी ठेवण्यात आली आहे. (TAIT Exam :The married woman who is disqualified for the exam can be re -examined; Interim order of the Bombay High Court)

रविवार (दि. 26) रोजी परीक्षार्थी उषाताई अर्जुन देवकर या पवई येथील परीक्षा केंद्रांवर परीक्षा देण्यासाठी गेल्या होत्या. त्यावेळी त्यांनी आधार कार्ड, पॅन कार्ड, तसेच ग्रामपंचायतीचे लग्न नोंदणीचे प्रमाणपत्र ओळखीचा पूरावा म्हणून सोबत घेतले होते. ऑनलाइन परीक्षेत प्रवेशासाठी कागदपत्रांची योग्य प्रकारे पडताळणी न करता आणि विवाह प्रमाणपत्र पडताळणी न करता परीक्षा प्रवेश नाकारण्यात आला. त्यामुळे त्यामुळे संबंधीत महिला उमेदवाराने सोमवारी (दि.27) रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात (Bombay High Court) धाव घेत महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद व महाराष्ट्र सरकारविरोधात अॅड. शंकर एम काटकर यांचे वतीने रीट याचिका दाखल केली होती. त्यावर उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. यावेळी परीक्षेसाठी विद्यार्थ्याला वंचित ठेवता येणार नाही असे म्हणत न्यायालयाने संबंधीत महिलेला परीक्षेला बसू देण्याचे अंतरिम आदेश दिले.

आदेशात कोर्टाने म्हटले आहे की, एखाद्या व्यक्तीला TAIT परिक्षाला बसण्यापासून रोखण्याचा अधिकार चौथ्या अॅथोरिटीला कसा काय असू शकतो, हे आम्हाला कळत नाही. कागपत्राची पडताळणी करणे तपासणी करणे ही एक वेगळी बाब झाली आणि त्या व्यक्तीने उमेदवाराला परीक्षाला बसण्यापासून अपात्र ठरविणे ही वेगळी बाब आहे. तसेच संबंधीतांना नोटीस बजावण्याचे आदेश देत 20 तारखेपर्यंत त्यांना आपले म्हणणे मांडण्याचे आदेश देखील यावेळी उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच संबंधित महिला उमेदवार उषाताई काटकर यांना TAIT च्या परीक्षेच्या वेळापत्रकाच्या नियोजनानुसार म्हणजेच 22 फेब्रुवारी ते 3 मार्च 2023 दरम्यान परीक्षेला बसण्यासाठी पुन्हा कॉल लेटर पाठविण्याचे पाठवावे, संबंधित उंमेदवाराच्या ओळखपत्राच्या कागदपत्रांची योग्य पडताळणी करुन त्या उमेदवाराला परीक्षेला बसू द्यावे असे न्यायालयाने अंतरिम आदेश देताना म्हटले आहे. दरम्यान न्यायालयाने अंतरिम आदेश देताना हे अंतरीम आदेश केवळ परीक्षेला बसण्यासंबंधीत असून उमेदवाराचे नुकसान टाळण्याकरिता देण्यात आले असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे उमेदवाराने परीक्षा पास केल्यानंतर नियुक्तीवर दावा करु शकत नाही, असे देखील या आदेशात म्हटले आहे. दरम्यान या याचिकेवर 29 मार्च रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.

हे सुद्धा वाचा 
TAIT Exam : विवाहित महिला उमेदवाराला परीक्षेपासून ठेवले वंचित; राज्य सरकार आणि महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका

रविंद्र धंगेकरांसाठी ‘कामाचा माणूस’ ही ओळख त्यांच्या विजयासाठी मोठा फॅक्टर

फडणवीसांचे नव्याने ‘पुन्हा येऊ’!