लयभारी न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा ( CAA ) आजपासून संपूर्ण देशात लागू करण्यात आला आहे. यासंदर्भातली अधिसूचना केंद्र सरकारने जारी केली आहे. म्हणजेच १ जानेवारी २०२० ही नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याची संपूर्ण भारतात अंमलबजावणी करण्याची तारीख ठरली आहे. दरम्यान, या कायद्याला देशात विविध ठिकाणी विरोध सुरूच आहे. अनेक राज्यांनी देखील या कायद्याची अंमलबजावणी न करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत संमत झाल्यानंतर त्याला राज्यसभेतही मंजुरी मिळाली. नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकावर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी सही केल्यानंतर या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झाले. संसदेच्या दोन्ही सभागृहात केंद्र सरकारनं मंजूर करून घेतलेल्या सुधारीत नागरिकत्व कायद्याला मात्र देशभरातून विरोध होत आहे. देशाच्या अनेक राज्यांत निदर्शनं, मोर्चे आणि आंदोलनं झाली. काही ठिकाणी आंदोलनांना हिंसक वळण लागले. सध्याही देशभरात निदर्शने सुरुच आहे.
काही राज्यांनी विरोध दर्शविला…
नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक ( CAA ) कायदा लागू करणार नसल्याची भूमिका काँग्रेसशासीत राज्यात तसेप पश्चिम बंगाल, आंध्रप्रदेश, झारखंड या राज्यानी घेतली आहे. त्यामुळे पुढे संघर्ष निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत.