अदानीविरोधातील उद्रेकापुढे अखेर सरकार नमले; वीज कर्मचाऱ्यांचा संप मागे

महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनीतील (Maharashtra State Electricity Distribution Company) (Mahavitaran) कर्मचाऱ्यांनी (Electricity workers) प्रशासनाच्या अदानीधार्जिण्या कारभाराविरोधात एल्गार पुकारत खासगीकरणाविरोधात ७२ तासांचा संप पुकारला होता. उद्योगपती गौतम अदानी (Adani) यांना वीज वितरण परवाना देण्यास कर्मचाऱ्यांनी तीव्र विरोध दर्शविला होता. महाराष्ट्र राज्य वीज कर्मचारी, अधिकारी, “इंजिनीअर्स संघर्ष समिती” यांसारख्या सुमारे ३० कर्मचारी संघटनांनीं सरकारला संपाची नोटीस दिली होती. मात्र, असा कोणताही संप पुकारल्यास संपकाऱ्यांविरोधात अत्यावश्यक सेवा कायद्याअंतर्गत २०१७ (मेस्मा) कारवाईचा इशारा सरकारने दिला होता. मात्र, त्याला न जुमानता राज्यभरात ठिकठिकाणी वीज कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या लाडक्या उद्योगपतींमध्ये गणना होणारे गौतम अदानी यांच्याविरोधातील प्रचंड उद्रेक पाहता सरकारला कामगार संघटनांशी चर्चा करणे भाग पडले. अखेर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची महावितरण, महापारेषण, महानिर्मिती तसेच विविध विज कर्मचारी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत सह्याद्री अतिथीगृहात दुपारी चर्चा झाली. या चर्चेत सकारात्मक तोडगा निघाल्यानंतर वीज कर्मचाऱ्यांनी हा संप मागे घेतल्याचे जाहीर केले. त्यामुळे राज्यातील वीजग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला. (Electricity workers strike called off)

राज्य सरकारला वीज कंपन्यांचे कोणतेही खासगीकरण करायचे नाही, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. तसेच येत्या तीन वर्षांत राज्य सरकार ५० हजार कोटींची गुंतवणूक करणार असल्याची माहिती फडणवीस यांनी दिली. भांडूप परिमंडळाअंतर्गत असलेल्या विभागात वीज वितरणाच्या समांतर परवान्यासाठी अदानी समूहाने अर्ज होता. याविरोधात कर्मचाऱ्यांनी आक्रमक भूमिका घेत संप पुकारला होता.त्यामुळे विजेअभावी राज्यातील काही भाग अंधारात बुडाला. कर्मचाऱ्यांअभावी कोयना वीजनिर्मिती प्रकल्पातील ३६ मेगावॅट निर्मितीचे दोन युनिट बंदच ठेवण्यात आले होते. याचा सर्वाधिक फटका औद्योगिक वसाहती आणि ग्रामीण भागात बसला. विजेअभावी राज्यातील औद्योगिक वसाहतींतील काम बंद पडले. या संपकरी कर्मचाऱ्यांविरोधात “मेस्मा” अंतर्गत कारवाईचा इशारा देण्यात आला होता. पण तरीही या कारवाईला न जुमानता राज्यभरात कर्मचाऱ्यांनी संप सुरूच ठेवला होता. ठिकठिकाणी “अदानी गो बॅक” अशी घोषणाबाजी करण्यात आली.

राज्य अंधारात
या संपामुळे राज्यभरातील वीजप्रकल्प काही काळ ठप्प पडले. त्यामुळे राज्याचा काही भाग अंधारात बुडाल्यामुळे दैनंदिन व्यवहारांवर त्याचे परिणाम पाहायला मिळाले. नागपूर, संभाजीनगरमधील वैजापूर तालुका, भंडारा, वाशीम जिल्यातील ४३ गावे, पनवेलमधील इंडिया बुल्स परिसर, रत्नागिरी जिल्ह्यातील चिपळूण, मंडणगड, खेड, दापोली, गुहागर, राजापूर या ठिकाणची वीज गायब होती. त्यामुळे सर्वसामान्य वीजग्राहकांना प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागला.

 हे सुद्धा वाचा

अजित पवार भूमिकेवर ठामच; स्वराज्यरक्षक ही उपाधी व्यापक आणि सर्वसमावेशक

आंबेडकरवादी नेते जोगेंद्र कवाडे एकनाथ शिंदे यांच्या कळपात; आता महाराष्ट्रभर घेणार सभा

आदित्य ठाकरेंच्या मतदार संघात विश्व मराठी साहित्य संमेलन; पण ठाकरेंना निमंत्रणच नाही!

महावितरणच्या निष्क्रिय कारभारामुळे ग्राहक संपाबाबत उदासीन
केवळ संप करून हा प्रश्न सुटणार नसून याचे उत्तर महावितरण कंपनी आणि त्यांच्या कर्मचाऱ्यांकडेच असल्याचे महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष प्रताप होगाडे यांनी सांगितले. या संपला विजग्राहकांचा प्रतिसाद का मिळत नाही याचे आत्मपरीक्षण महावितरणने करणे गरजेचे आहे, असे सांगत महावितरणच्या मागील २२ वर्षांच्या कारभारावर त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. नियमानुसार वागा, कायद्याने वागा असे वारंवार आवाहन करूनही प्रशासनाने त्याकडे दुर्लक्ष केले. देशात महावितरणचे दर सर्वाधिक असून त्यात आणखी दीड पटींनी वाढ करण्याची मागणी होत आहे. कंपनीचे विस्तारित जाळे आणि क्षमता प्रचंड आहे त्यामुळे प्रामाणिकपणा आणि इच्छाशक्तीने काम केले तर कोणतीही खासगी कंपनी महावितरणशी स्पर्धा करू शकणार नाही, असा विश्वासही होगाडे यांनी व्यक्त केला.