EWS Quota SC Verdict : सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय; EWS आरक्षणचा निर्णय कायम राहणार

सवर्ण प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांसाठी 10 टक्के आरक्षण देण्यासंदर्भात केंद्र सरकारकडून तरतूद करण्यात आली होती. याअंतर्गत आर्थिक दुर्बल घटकांना नोकरी आणि प्रवेशाची योग्य संधी उपलब्ध व्हावी यासाठी सरकार प्रयत्नशील होते परंतु याच निर्णयाविरोधात तब्बल 40 याचिका दाखल झाल्याने हे प्रकरण थेट न्यायालयात पोहोचले. दरम्यान केंद्र सरकारच्या या निर्णयावर आलेल्या सगळ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने धुडकावून लावत हिरवा कंदिल दर्शवला आहे. या निर्णयावर बोलताना सदर आरक्षणाची बाब 103व्या घटना दुरुस्तीच्या माध्यमातून करण्यात आलेली असल्याने ती वैध असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाकडून आलेला हा निर्णय ऐतिहासिक मानला जात असून पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने हा निकाल दिला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाकडून आज महत्त्वपूर्ण निर्णय देण्यात आला आहे. या निर्णयाअंतर्गत केंद्र सरकारने आणलेल्या 10 टक्के आरक्षणाच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे सवर्ण प्रवर्गातील आर्थिक दुर्बल घटकांना फायदा होणार असून त्यांच्या विकासाच्या वाटा आणखी मोठ्या होणार आहेत. या अंतर्गत त्यांना नोकरी आणि प्रवेश या दोन्ही गोष्टींमध्ये सहजपणे पुढे जाता येणार आहे.

10 टक्के आरक्षणाचा निर्णय पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने घेतला असून सरन्यायधीश उदय लळीत यांच्या अध्यक्षतेखाली घटनापीठाने या महत्त्वपूर्ण निर्णयाला सहमती दर्शवली होती. सदर आरक्षणाबाबतची तरतूद केंद्र सरकारकडून 103वी घटनादुरुस्ती करून करण्यात आली होती. आरक्षणाबाबतचा निर्णय घेताना घटनापीठाच्या पाच न्यायाधीशांपैकी तीन न्यायाधीशांनी आपली सहमती दर्शवली तर दोन न्यायाधीश यांनी असहमती दर्शवली. या निर्णयात केंद्र सरकारची बाजू भक्कम झाल्याचे पाहायला मिळाले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने सवर्ण प्रवर्गात सुद्धा 10 टक्के आरक्षण लागू होणार आहे.

दरम्यान, इतर दुर्बल घटकांप्रमाणेच सवर्ण प्रवर्गातील दुर्बल घटकांना सुद्धा सन्मानाने जगता यावे, त्यांना योग्य शिक्षण आणि नोकरीची संधी प्राप्त व्हावी म्हणून केंद्र सरकाने या घटकांसाठी 10 टक्के आरक्षणाची तरतूद आणली. केंद्र सरकारच्या या निर्णयानंतर इतर आर्थिकदृष्या मागासवर्गीय घटकांकडून आरक्षणाची मागणी सुरू झाली. या संपुर्ण गदारोळात या निर्णयाविरोधात तब्बल 40 याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडून करण्यात आलेली तरतूद योग्य असल्याचा निर्णय दिला आहे.

दरम्यान राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. सोशल मीडियावर पोस्ट करत सर्व जाती-धर्मांतील गरीब आणि दुर्बल घटकांना दिलासा मिळणार असल्याचे म्हटले आहे. ट्विटमध्ये मुख्यमंत्री शिंदे म्हणतात, सर्वोच्च न्यायालयाने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना आरक्षण देण्यासंदर्भामध्ये आज जो निर्णय दिला आहे, त्याचे मी मनापासून स्वागत करतो. सर्व जाती-धर्मांतील गरीब आणि दुर्बल घटकांना यामुळे मोठा दिलासा मिळणार आहे. आज सर्वोच्च न्यायालयात या संदर्भातला निर्णय हा गोरगरिबांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी नक्कीच उपयोगी ठरणार आहे असे एकनाथ शिंदे यांनी म्हटले आहे.

सरन्यायाधीशपदाची धुरा हाती घेतल्यानंतर न्या. उदय लळीत यांनी या प्रकरणावर तातडीने घटनापीठासमोर सुनावणी घेतली. आज न्या. उदय लळीत यांच्या कामकाजाचा शेवटचा दिवस आहे त्यामुळे या महत्त्वपूर्ण निर्णयाकडे सगळ्यांचेच लक्ष लागले होते. आशातच सर्वोच्च न्यायालयाकडून आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकासाठी केंद्र सरकारने केलेल्या 10 टक्के आरक्षणाच्या तरतूदीवर कायम राहण्याचा निर्णय देण्यात आला.

हा महत्त्वपूर्ण निर्णय सरन्यायाधीश उदय लळीत, न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी, न्यायमूर्ती रविंद्र भट्ट, न्यायमूर्ती बेला एम त्रिवेदी आणि जेबी पारदीवाला यांच्या घटनापीठाने सुनावला आहे. या निर्णयात चार न्यायमुर्तींपैकी तीघांनी कौल आरक्षणाच्या बाजूने दिला, तर सरन्यायाधीश उदय यांच्यासह आणखी एका न्यायामुर्तीने यासाठी असहमती दर्शवली आहे. या महत्त्वपूर्ण न्यायालयीन निर्णयामुळे सत्ताधाऱ्यांचा आनंद गगनात मावेनासा झाला असला तरीही प्रत्यक्षदृष्या आर्थिक दुर्बलांना याचा किती लाभ मिळणार हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.