Eknath Shinde Promise : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मराठवाडा भागात विकासकामांना गति देण्याचे आश्वासन दिले

महाराष्ट्राचे (Maharashtra) मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी शनिवारी औरंगाबाद शहरात प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना मराठवाडयाच्या सामन्य जनतेला आश्वासन दिले की, त्यांच्या कार्यकाळात या भागातील विकासकामांना गति मिळेल. त्यांनी हे सुद्ध‍ा स्पष्ट केले की नियमित अंतराळाने ते स्वत: मराठवाडा विभागामध्ये सुरू असलेल्या विकासकामांचा आढावा घेतील. एकनाथ शिंदेनी मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिनाच्या (Marathwada Mukti Sangram Day) वर्धापनदिनानिमित्त औरंगाबाद शहराला भेट देऊन त्यांनी ध्वजारोहणाच्या कार्यक्रमाला देखील उपस्थिती लावली. मराठवाडा मुक्ति संग्रामला हैदराबाद मुक्ति संग्राम या नावाने सुद्धा ओळखले जाते. १८५७ आणि १९४७ नंतर भारतभूमीवर झालेली स्वातंत्र्याची तिसरी लढाई म्हणजे हैदराबाद मुक्तिसंग्राम! मराठवाडा, तेलंगणा आणि उत्तर कर्नाटकातील काही भागांत विस्तारलेले हैदराबाद संस्थान भारतीय संघराज्यात विलीन झाल्यानंतरच भारतीय स्वातंत्र्याला परिपूर्णता आली. या विलीनीकरणासाठी १३ ते १८सप्टेंबर १९४८ पर्यंत या प्रदेशात झालेली लष्करी कारवाई ‘पोलीस ॲक्शन’ म्हणून ओळखली जाते.

मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिनाच्या वर्धापनदिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात बोलताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, मराठवाडयातील विकासकामे जलदगतीने पूर्ण होतील यासाठी महाराष्ट्राची शासकीय यंत्रणा प्रयत्नशील आहे. नियमित अंतराळाने सदर विकासकामांचा आढावा नियंत्रण कक्ष घेणार आहे. आम्ही ऐलोरा येथील घृनेश्वर मंदिराचा विकास करणार आहोत. आमचा या भागात एक क्रिडा विदयापीठ सुरू करण्याचा मानस आहे. औरंगाबादमध्ये शिवसेनेचे संस्थापक बाळासाहेब ठाकरे यांचे भव्य स्मारक उभारण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आहे.

मख्यमंत्री शिंदेंनी पुढे नमूद केले की, त्यांनी या संदर्भात संबंधित विभागांना सूचना जारी केल्या आहेत.

त्याशिवाय, आम्ही पैठण येथील सार्वजनिक उदयान व औरंगाबाद येथील वस्तूसंग्रहालयाचे नूतनीकरण करणार आहोत. आम्ही औरंगाबाद व जालना जिल्हयामध्ये पिण्याच्या पाण्याच्या पाईपलाइनची देखील चांगली व्यवस्था करण्यासाठी प्रयत्नशील आहोत. मराठवाडा भागात अनेकदा पूरसदृश परिस्थिती ओढावते त्यावर कायमस्वरूपी एक तोडगा काढण्यासाठी आम्ही एक प्रकल्प हाती घेतला आहे ज्याद्वारे या भागातील पूराचे पानी महाराष्ट्राला लगत असलेल्या समुदामध्ये वळविण्यात येईल.

काही दिवसांपासून प्रसारमाध्यमांमध्ये अशी बातमी आहे की, 1 जून 2022 नंतर महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेन्ट कॉर्पोरेशनच्या (MIDC) जमीनी काही औदयोगिक संस्थांना आवंटित केल्याचा महाविकास आघाडीच्या सरकारने जो अध्यादेश काढला होता त्या अध्यादेशावर शिंदे सरकारने रोख लावली आहे. त्यासंदर्भात त्यांनी संबधित खात्याला आढावा घेण्याचे निर्देश सुद्धा दिले आहेत.

हे सुद्धा वाचा –

Impact Player Concept : बीसीसीआयने सैय्यद मुश्ताक अली टी-20 स्पर्धेत आणली ‘इम्पॅक्ट प्लेयर’ ची संकल्पना

Kaun Banega Crorepati : कोल्हापूरच्या कविता चावला बनल्या ‘केबीसी’ च्या 14 व्या मोसमाच्या पहिल्या करोडपति

Raju Shrivastav : राजू श्रीवास्तव यांच्या तब्येतीबाबत मोठी अपडेट

हया प्रकरणाबाबत शिंदे सरकारवर टीका करताना महाराष्ट्र विधान परिषदचे अध्यक्ष अंबादास दानवे म्हणाले की, महाविकास आघाडीच्या सरकारने महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेन्ट कॉर्पोरेशनच्या (MIDC) जमीनींच्या संदर्भात जो अध्यादेश काढला होता त्या अध्यादेशावर शिंदे सरकारने रोख लावली आहे. त्यामुळे सध्या राज्याच्या औदयोगिक क्षेत्रात कोणतेही उल्लेखनीय विकासकामे सुरू झालेली नाहीत. हा निर्णय महाराष्ट्र राज्य आणि येथील जनतेच्या दृष्टीने खूप हानिकारक आहे. महाराष्ट्र राज्यातून मोठया प्रमाणात आर्थिक आणि औदयोगिक गुंतवणूक इतर राज्यांमध्ये जात आहे यासाठी सर्वस्वी शिंदे सरकार जबाबदार आहे.

हया आरोपांवर उत्तर देताना मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, आम्ही महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेन्ट कॉर्पोरेशनच्या (MIDC) जमीनींच्या संदर्भात कोणत्याही अध्यादेशावर रोख लावलेली नाही. आम्ही त्यासंदर्भात आढावा जरूर घेतला आहे. आमचे सरकार राज्याच्या सर्वांगीण विकासाकरिता गुंतवणूकदारांना सर्वतोपरी मदत करण्यासाठी कटीबद्घ आहे.