केंद्र सरकारच्या नगरविकास मंत्रालयाकडून पीएम ई बस (PM E Bus) या योजनेंर्तग देशातील २० लाखांच्या आत लोकसंख्या असलेल्या महानगर पालिकांना पाच हजार इलेक्ट्रिक बसेस ( electric bus) दिल्या जाणार आहेत. त्या योजनेंतर्गत नाशिक महापालिकेला पहिल्या टप्प्यात ५० इलेक्ट्रिक बसला ( electric bus) मंजुरी मिळाली आहे.शहरात २०० सीएनजी तर ५० डिझेलवरील बसेस धावतात. शहरातील जवळपास २४० मार्गावर बसेस सुरू आहेत. केंद्र सरकारने पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी डिझेल बसेसची संख्या कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्या अनुषंगाने देशातील २० लाखांच्या लोकसंख्या असलेल्या महापालिकांना पाच हजार बसेस पीएम ई बस योजनेतून पुरवल्या जाणार आहेत.(50 electric buses to ply on Nashik roads)
त्यात राज्यातील दहा महापालिकांना प्रत्येकी १०० इलेक्ट्रिक बसेस पुरवण्याचा निर्णय घेतला आहे.नाशिक महापालिकेच्यावतीने या बसचे संचलन करण्यासाठी यापूर्वीच बस ऑपरेटर नियुक्त करण्यात आले असून, त्यांच्यासोबत दहा वर्षांसाठी करार केला आहे. या ऑपरेटरला बस चालवण्यासाठी किलोमीटर मागे दर निश्चित करण्यात आले आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये शंभर इलेक्ट्रिक बसेस घेतल्यास करारनामा भंग होऊन ऑपरेटर कंपन्या न्यायालयात आव्हान देऊ शकतात. त्यामुळे महापालिकेने शंभर ऐवजी ५० इलेक्ट्रिक बसची मागणी नोंदवली. त्या अनुषंगाने पहिल्या टप्प्यात ५० इलेक्ट्रिक बसेस देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
केंद्र सरकारकडून महापालिकेला इलेक्ट्रिक बसचे संचलन करताना किलोमीटर मागे २४ रुपये ५० पैसे अनुदान दिले जाणार आहे. त्यामुळे जवळपास ४५ ते ४७ रुपये प्रति किलोमीटर याप्रमाणे महापालिकेला दर मिळेल. सद्यःस्थितीमध्ये किलोमीटर मागे महापालिका ८५ रुपये मोजत असले तरी महापालिकेला जवळपास ४७ रुपये प्रति किलोमीटर इतके उत्पन्न मिळते. इलेक्ट्रिक बस प्राप्त झाल्यास जवळपास तेवढेच उत्पन्न महापालिकेला मिळणार आहे. दरम्यान केंद्र सरकारकडून ऑपरेटर निश्चित झाला असून लोकसभा निवडणुकीनंतर करारनामा केला जाणार आहे.
नाशिक महापालिकेचा यांत्रिकी विभाग शंभर इलेक्ट्रिक बसेससाठी आडगाव येथे बसडेपो उभारत आहे. या ठिकाणी चार्जिंग स्टेशन व महावितरणे विद्युत उपकेंद्र असेल. त्यासाठी केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रमांतर्गत प्राप्त निधीतून सहा कोटी रुपये खर्च केला जात आहे.नाशिक महापालिकेने बस पुरवठा करण्यासाठी जेबीएम इको लाईफ मोबिलिटी प्रायव्हेट लिमिटेड या ऑपरेटरची निश्चिती केली आहे. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता संपल्यानंतर यासंबंधी करारनामा केला जाणार असून, त्यानंतर नऊ महिन्यांनी इलेक्ट्रिकल बस महापालिकेच्या ताब्यात मिळतील.नाशिक महापालिकेच्या महानगर परिवहन महामंडळाकडून शहर बससेवेचे संचालन केले जाते. यासाठी सिटी लिंक कंपनीची स्थापना केली