एकनाथ शिंदेंनी केल्या IAS अधिकाऱ्यांच्या बदल्या

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्या नेतृत्वाखालील दोन मंत्र्यांचे सरकार महाराष्ट्रात कार्यरत आहे. शिंदे यांनी मुख्यमंत्रीपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर कामाचा धडाका सुरू केला आहे. त्यांनी ७०० पेक्षा जास्त निर्णय अवघ्या महिनाभरात घेतले आहेत. आता त्यांनी अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांनाही सुरूवात केली आहे. याच अनुषंगाने त्यांनी तीन IAS अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केल्या आहेत. विजयालक्ष्मी प्रसन्ना – बिदरी, व्ही. एन. सुर्यवंशी आणि सुनील खोडवेकर अशी बदली झालेल्या IAS अधिकाऱ्यांची नावे आहेत. दोन दिवसांपूर्वीच शिंदे यांनी आठ अतिरिक्त जिल्हाधिकारी पदावरील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केल्या होत्या. त्यामुळे ‘महाविकास आघाडी’ सरकारच्या काळात रखडलेल्या बदल्यांचा हंगाम शिंदे यांनी चालू केला असल्याचे दिसत आहे.

हे सुद्धा वाचा

Mantralaya : मंत्रालयातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याचा ‘शहाणपणा’, बदलीसाठी इतर अधिकाऱ्यांना तीन वर्षांचा नियम, स्वतः मात्र आठ वर्षापासून एकाच ठिकाणी कायम

Eknath Shinde : एकनाथ शिंदेंनी शंभूराज देसाईंच्या मतदारसंघासाठी मंजूर केले 4 कोटी

Azadi Ka Amrit Mahotsav : ‘हर घर तिरंगा’ मुंबईत राबणार, 25 लाख ध्वजांचे होणार वितरण

विजयालक्ष्मी प्रसन्ना यांची नागपूरच्या विभागीय आयुक्त पदावर नियुक्ती झाली आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा नागपूर हा बालेकिल्ला आहे. त्यामुळे देवेंद्र फडणवीस यांच्या मर्जीने प्रसन्ना यांची बदली झाल्याचे बोलले जात आहे.

व्ही. एन. सुर्यवंशी यांची बदली ‘मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणा’चे अतिरिक्त आयुक्त या पदावर करण्यात आली आहे. सुशील खोडवेकर यांची बदली उर्वरीत महाराष्ट्र वैधानिक महामंडळाच्या सदस्य सचिवपदी करण्यात आली आहे.

एमएमआरडीए हे देवेंद्र फडणवीस व एकनाथ शिंदे अशा दोघांनाही स्वारस्य असलेले खाते आहे. त्यामुळे निश्चित गणिते लक्षात घेऊनच सुर्यवंशी यांची बदली एमएमआरडीएमध्ये केली असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

अधिकाऱ्यांच्या बदल्या होताहेत मग मंत्रीमंडळाचा विस्तार का लांबवता ?

क्रीम पदावर अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या करण्यास एकनाथ शिंदे व देवेंद्र फडणवीस यांनी सुरूवात केली आहे. मग मंत्रीमंडळाच्या विस्तारामध्येही असेच लक्ष घालावे. महिना उलटून गेला तरी दोन जणांचेच मंत्रीमंडळ राज्यात कार्यरत आहे. मंत्रीमंडळाचा विस्तार झालेला नसल्यामुळे सामान्य जनतेला त्यांचे प्रश्न मांडता येत नाहीत. किंबहूना अधिकाऱ्यांनाही आपल्या खात्यात मंत्री नसल्याने निर्णय घेता येत नसल्याचे या सूत्रांनी सांगितले.