Maharashtra Government : संतापजनक… राज्यातील 55 उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांना फुकटात पगार!

शेतात मोलमजुरी करण्यासाठी जाणारी महिला किंवा पुरूष दिवसभर काबाडकष्ट करतो. सकाळी नऊ वाजल्यापासून ते सायंकाळी 6 वाजेपर्यंत ते बिचारे काम करतात. एवढे काम केल्यानंतर पुरूषाला जेमतेम 300 रूपये मिळतात, तर महिलेला 150 रूपये मिळतात. रोजगार हमीच्या कामाचेही दर साधारण असेच आहेत. एखाद्या दिवशी कामावर आले नाही तर त्या दिवशीची रोजंदारी मिळत नाही. काम केले नाही तर त्याचा मोबदला सुद्धा मिळत नाही, हे गोरगरीब व कष्टकरी वर्गाला माहीत आहे. पण सरकारी बाबूंना हा नियम नाही. काम केले नाही तरी पगार मिळतोच. ‘काम नाही तर मोबदला नाही’ हे तत्व सरकारी बाबूंना लागू नाही.

महाराष्ट्रात सध्या थोडे थोडके नव्हे तर जवळपास 55 अधिकारी असे आहेत की, त्यांच्या हातात काहीच काम नाही. हातात काम नसले तरी त्यांना पगार मात्र मिळणार आहे. बरं या बाबूंच्या पगाराचे आकडे पाहिले तर डोळे पांढरे होतील. एकेका बाबूला दीड ते दोन लाख रुपये प्रतीमहिना पगार आहे. साधारण दोन महिन्यांपासून या अधिकाऱ्यांच्या हाताला काम नाही. त्यांना लवकर कामाला जुंपावे यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव फार प्रयत्न करताना दिसत नाहीत.

हे सुद्धा वाचा…

Aryan Khan : आर्यन खाने स्वत:ला सावरले, सोशल मीडियावर झाला सक्रीय

iPhone 14 Series : आयफोन 14 घ्यायचाय? ‘या’ ठिकाणी आयफोन मिळतोय स्वस्त

Good Health : निरामय आरोग्यासाठी ‘लिंबू’ खाणे हितकारक

काहीही काम न करता या अधिकाऱ्यांना जो पगार द्यावा लागणार आहे, त्याचा आकडा काही कोटी रुपयांचा असेल. हे काही कोटी रुपये शिंदे, फडणवीस व श्रीवास्तव यांच्या खिशातून वसूल करायचे का, असा प्रश्न एखाद्या सामान्य व्यक्तीने विचारला तर तो चुकीचा ठरणार नाही. साधारण दिड महिन्यांपूर्वी उप जिल्हाधिकारी पदावरील अंदाजे 45 अधिकाऱ्यांना अपर जिल्हाधिकारी म्हणून पदोन्नती मिळाली. पदोन्नती मिळाल्यानंतर त्यांना अद्याप नियुक्त्या देण्यात आलेल्या नाहीत.

दुसऱ्या बाजूला ‘महाविकास आघाडी सरकार’ची सत्ता जावून अडीच महिने उलटले. ‘महाविकास आघाडी सरकार’मधील मंत्र्यांकडे अनेक अधिकारी खासगी सचिव (पीएस), विशेष कार्य अधिकारी (ओएसडी) या पदांवर काम करीत होते. यात अपर जिल्हाधिकारी, उप जिल्हाधिकारी, तहसिलदार यांच्यासह इतर खात्यातील अधिकाऱ्यांचाही समावेश आहे. यांपैकी साधारण 10 अधिकाऱ्यांना अद्याप नियुक्ती मिळालेली नाहीत.

नियुक्ती मिळावी म्हणून हे अधिकारी स्वतः प्रयत्नशिल आहेत. आम्हालाही काम करायचे आहे. लवकर नियुक्ती द्या अशी या अधिकाऱ्यांचीही मागणी आहे. पण अधिकाऱ्यांच्या या नियुक्त्यांबद्द्ल सरकारला कसलेच गांभिर्य नसल्याचे दिसत आहे. अधिकाऱ्यांच्या बदल्या किंवा नियुक्त्या ही सरकारमधील मोठी बाजारपेठ आहे. या बाजारपेठेत जो जास्त बोली लावतो, त्याला चांगली जागा मिळते. त्यामुळे अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या रखडण्यामागे या बाजारपेठेशी संबंध असल्याचे बोलले जात आहे. परंतु त्यामुळे सरकारचे व सामान्य लोकांचे मोठे नुकसान होत आहे, त्याची फिकीर मात्र शासनकर्त्यांना नसल्याचे दिसत आहे.