Mumbai News : सीताराम कुंटे अन् इक्बाल चहल यांना न्यायालयाचे समन्स; कोरोना लसीकरणात भेदभावाचा आरोप

राज्याचे माजी मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, बृहन्मुंबई महापालिका आयुक्त इक्बाल चहल आणि निवृत्त अतिरिक्त महापालिका आयुक्त सुरेश काकाणी यांच्याविरोधात मुंबईतील मुलुंड येथील कनिष्ठ न्यायालयाने समन्स जारी केलं आहे. कोरोना प्रतिबंधक लसीकरण झालेले आणि लसीकरण न झालेले नागरिक असा भेदभाव करणारे आदेश जाहीर केल्याबद्दल त्यांच्याविरोधात याचिका करण्यात आली होती. ज्यात आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याच्या कलम 51(ब) सह 54, आणि 55 अंतर्गत त्यांना दोषी ठरविण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या खटल्याच्या पुढील सुनावणीदरम्यान तिघांनाही प्रत्यक्ष किंवा वाकिलांमार्फत कोर्टापुढे हजर राहण्याचे आदेश दिलेले आहेत.

आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, 2005 अंतर्गत राष्ट्रीय प्राधिकरणानं जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांची जाणूनबुजून अवहेलना आणि उल्लंघन करून निव्वळ लस तयार करणाऱ्या कंपन्यांना फायदा करून देण्यात आला. याप्रकरणी तक्रारदार आणि इतर सर्वसामान्य नागरिकांचा जीव धोक्यात घालण्याच्या हेतुनं हे लसीकरण सक्तीचं केल्याचा आरोप करत सामाजिक कार्यकर्ते अंबर कोईरी यांनी ही तक्रार दाखल केली होती.

हे सुद्धा वाचा

CM Office Schedule : दुपारी दोन पर्यंत मुख्यमंत्री ‘दारबंद!’ गर्दीवरील नियंत्रणासाठी सरकारचा निर्णय

Veer Marathe Saat : ‘वेडात मराठे वीर दौडले सात’ चित्रपटाचा भव्य मुहूर्त

Accident Update : मध्यरात्री भीषण अपघात; चिमुकल्या बाळासह 11 जणांनी गमावला जीव

याशिवाय या तिघांविरोधातही अजामीनपात्र वॉरंट जारी करण्याची मागणी करणारी याचिकाही दाखल केली होती. त्यात तिघांनाही प्रतिवादी करण्यात आलेलं आहे. त्या याचिकेवर पार पडलेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने याचिकेची दखल घेत त्यावर 11 जानेवारी रोजी सुनावणी निश्चित केली आहे.

लसीकरणाच्या आधारे नागरिकांमध्ये भेदभाव करून त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचं उल्लंघन केल्याचा आरोप
लसीकरण झालेले आणि लसीकरण न झालेल्या लोकांमध्ये काहीही फरक नाही. लसीकरण केलेल्या लोकांनाही कोरोना होऊ शकतो तसेच तेही इतरांना संसर्ग पसरवू शकतात. इतकंत काय तर कोरोनामुळे त्यांचाही मृत्यू होऊ शकतो. त्यामुळे लसीकरण केलेलेही सुपर स्प्रेडर असू शकतात, असा दावाही याचिकेतून केलेला आहे. याचिकेतील प्रतिवाद्यांनी लसीकरणाच्या आधारे नागरिकांमध्ये भेदभाव करून त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचं उल्लंघन केल्याचा आरोपही तक्रारदारानं केला असून सामान्यांचे मूलभूत हक्क आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या काही निकालांचा दाखला देण्यात आला आहे.