मुख्यमंत्र्यांच्या नगरविकास विभागाची उरलीसुरली लाज गेली!

सरकारी काम सहा महिने थांब.. अशी एक म्हण आहे. ही म्हण सत्यात उतरवणाऱ्या तसेच भूसंपादन प्रकरणात न्यायालयाने वारंवार दिलेल्या आदेशाला केराची टोपली दाखवणे नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांसह पाच अधिकाऱ्यांना  महागात पडले आहे. या प्रकरणी उच्च न्यायालयाने या पाचही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची मस्ती उतरवत, त्यांना   महिनाभराच्या तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावली.

दरम्यान, ‘माफी मागतो, शिक्षा रद्द करा,’ अशी याचना करीत सरकारी पक्षाने हात जोडले. त्यावर न्यायालयाने शिक्षेला आठवडाभराची स्थगिती दिली. मात्र शिक्षा रद्द न करण्यास नकार दिला. त्यामुळे मंत्रालयातील ‘काय-द्या’ची भाषा कोणत्याही कामासाठी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची चांगलीच तंतरली आहे. मुख्यमंत्री शिंदे दिवसातील सोळा-सोळा तास काम करतात, पण सरकारी बाबू मंडळी अजूनही ‘कामे तुंबवा, पैसे कमवा’ या मानसिकतेत वावरत असल्याने
‘गतिमान सरकार’चे निर्णय ‘वेगवान’ पद्धतीने समाजातील तळातल्या वर्गापर्यंत पोहचायला बरेच स्पीडब्रेकर आहेत. ते मुख्यमंत्री शिंदे यांनी तातडीने दूर करण्याची मागणी जोर धरत आहे.

पुणे जिह्यातील शिरूर तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या भूसंपादन प्रकरणात उच्च न्यायालयाने वारंवार आदेश दिले होते. त्या आदेशानंतरही सरकारी अधिकारी आशाळभूत नजरेने पाहत होते, या प्रकरणाकडे कानाडोळा करत होते.
न्यायालयाच्या आदेशांना जुमानत नव्हते. अधिकाऱ्यांचा हा माज म्हणजे न्यायालयाचा मोठा अवमान आहे, असा दावा करीत अजय नरे, धनंजय ससे, गुलाब मुळे आदी 15 ते 20 शेतकऱ्यांनी ज्येष्ठ वकील नितीन देशपांडे आणि ॲड. सचिन देवकर यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केल्या. त्या सर्व याचिकांवर गुरुवारी न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.

खंडपीठाने दोन दिवसांपूर्वी संबंधित अधिकारी यांना न्यायालयात हजर राहण्याचे सक्त आदेश दिले होते. त्यानंतरही अधिकाऱ्यांनी न्यायालयाकडे पाठ फिरवली. गुरुवारी हा सर्व बेफिकीर आणि मनमानी कारभार निदर्शनास आल्याने खंडपीठ चांगलेच चिडले. याचवेळी सरकारी कारभाराचे वाभाडे काढत, मंत्रालयातील नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव असीम गुप्ता, पुण्याचे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी विजयसिंह देशमुख, पुण्याचे उपजिल्हाधिकारी (मदत व पुनर्वसन अधिकारी) उत्तम पाटील, भूसंपादन अधिकारी प्रवीण साळूंखे, भूसंपादन अधिकारी, शिरूरचे तलाठी, सचिन काळे या संबंधित अधिकाऱ्यांना महिनाभराच्या तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावली.

तसेच त्या अधिकाऱ्यांना न्यायालयाच्या आवारात असलेल्या पोलीस चौकीत तातडीने शरण येण्याचे तोंडी आदेश दिले. त्यामुळे सरकारची न्यायालयापुढे अक्षरशः नाचक्की झाली. सरकारतर्फे आधी ॲड. प्रियभूषण काकडे व नंतर ज्येष्ठ वकील मिलिंद साठे यांनी शिक्षा रद्द करण्यासाठी न्यायालयाला विनंती केली. एवढेच नव्हे तर न्यायालयापुढे हात जोडले. त्यावर न्यायालयाने सरकारी पक्षाला सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश देत शिक्षेच्या अंमलबजावणीला आठवडाभराची स्थगिती दिली. मात्र बेफिकीर सरकारी अधिकाऱ्यांना ठोठावलेली शिक्षा रद्द करण्यास स्पष्ट नकार दिला.

सरकारने पुणे जिल्ह्यातील भामा आसखेड प्रकल्पातील काही जागा राखीव ठेवल्या होत्या. त्या जागा संपादित करण्याचा अवधी उलटून गेला. त्यानंतरही सरकारने त्या जमिनी संपादित केल्या नाहीत. संबंधित जमिनी राखीव असल्यामुळे शेतकऱ्यांना त्या जमिनीचा शेती वा अन्य कारणासाठी वापर करता येत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यांच्या याचिकेवर न्यायालयाने सुनावणी केली आणि सरकारला सहा महिन्यात संबंधित जमिनी एकतर संपादित करा किंवा त्यावरील ‘राखीव’चा टॅग हटवा, असे आदेश दिले होते. त्या आदेशाचे अधिकाऱ्यांनी पालन न केल्यामुळे शेतकऱ्यांनी अधिकाऱ्यांविरुद्ध अवमान याचिका दाखल केल्या.
हे सुद्धा वाचा
मोदींच्या निकटवर्तीय मंत्र्याच्या घरात आढळला मृतदेह! मंत्री महोदय फसणार?
‘वंचित’ला कबूतराच्या हाती निमंत्रण पाठवले का; सुषमा अंधारेंना रोकडा सवाल
मुख्यमंत्र्यांनी महापालिका आयुक्तांना सुनावले !

राज्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाने (उच्च न्यायालय) आदेश दिल्यानंतरही तुम्ही (सरकारी अधिकारी) जर इतके बेफिकीर वागत असाल, तर सर्वसामान्य जनतेचे काय होत असेल? भले सामान्य जनता तुमच्या अशा कारभारापुढे हतबल होत असेल, परंतु आम्ही हतबल नाहीत. आम्ही हे खपवून घेणार नाही, अशी ताकीद न्यायालयाने दिली. न्यायालयाने शिक्षा ठोठावताच सरकारी वकील ॲड. प्रियभूषण काकडे यांनी दिलगिरी व्यक्त करीत शिक्षेच्या आदेशाला स्थगिती देण्याची विनंती केली. मात्र खंडपीठाने त्यांची विनंती धुडकावली. तुम्ही आज हताश झाला असाल, मात्र न्यायालय, कायदा आणि राज्यघटना हताश नाही. आम्ही पदावर बसताना जी शपथ घेतली आहे, ती अशा गंभीर परिस्थितीत दया दाखविण्याची मुभा देत नाही, असे खंडपीठाने सरकारी पक्षाला सुनावले.