ठाणे महापालिकेवर घारीसारखे लक्ष असलेल्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आता मुंबईतील आरोग्य आदी नागरी सुविधांच्या पाहणीकडे वेळ द्यायला सुरुवात केली आहे. ‘मुंबईतील स्वच्छतेबाबत कोणतीही हयगय सहन केली जाणार नाही. ही बाब मुंबई पालिकेच्या स्वच्छता विभागाने गांभिर्याने घ्यावी. स्वच्छतेबाबत हलगर्जीपणा करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी.’ अशा शब्दात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज मुंबई महापालिकेचे प्रशासक तथा आयुक्त डॉ. आय.एस. चहल यांची कानउघाडणी केली. त्यामुळे मुंबई महापालिका अधिकाऱ्यांची चांगलीच मस्ती जिरल्याची चर्चा आहे. ‘मुंबईतील केवळ प्रमुख रस्ते नव्हे, तर अगदी गल्लीबोळातून त्वरीत स्वच्छता मोहीम राबवावी,’ असे आदेश मुख्यमंत्री शिंदे यांनी चहल यांना दिले.
माझगांव डॉक येथील कार्यक्रमाहून परतत असताना मुख्यमंत्री शिंदे यांना या परिसरात काही ठिकाणी राडारोडा, अस्वच्छता, कचरा आढळला. त्याची दखल घेत, तेथूनच मुख्यमंत्री शिंदे यांनी आयुक्त डॉ. चहल यांना दुरध्वनीद्वारे संपर्क केला. तसेच या परिसरातीलच नव्हे, तर मुंबईतील सर्व रस्ते, गल्लीबोळ, छोटे रस्ते स्वच्छ करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. ‘मुंबईत कुठेही रस्त्यावर कचरा दिसता कामा नये. याची काळजी घ्या. राडारोडा आणि कचरा त्वरीत हटवा. यासाठी पालिकेचे सर्व सहायक आयुक्त, वॉर्ड ऑफिसर, स्वच्छता निरीक्षक- स्वच्छता कर्मचारी अशा सर्व यंत्रणांना कामाला लावा. शहरातील ज्या-ज्या ठिकाणी भिंतींचे सुशोभिकरण करण्याचे काम अपूर्ण आहे, ते त्वरीत पूर्ण करा,’ अशा सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी केल्या.
यावर माझगाव डॉक परिसरातील अस्वच्छता प्रकरणी तेथील संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल. तसेच येत्या सात दिवसांमध्ये मुंबईतील सर्व वॉर्ड आणि त्यांचा परिसर, सर्व समुद्र किनारे यांची स्वच्छता युद्ध पातळीवर हाती घेण्यात येईल, असेही डॉ. चहल यांनी मुख्यमंत्र्यांना सांगितले.
ठाणे महापालिका परिसर हा मुख्यमंत्री शिंदे यांचे होमग्राउंड आहे. ठण्याचा विकास तातडीने करण्यासाठीचे आदेश शिंदे यांनी ठाणे महापालिका आयुक्त अभिजीत बांगर यांना दिले. त्यानुसार हे शहर स्वच्छ आणि सुंदर होत आहे. असे असताना मुंबई मधील अनेक वस्त्यांची अवस्था बिकट आहे. महापालिका या परीसरावर दरवर्षी लखो रुपये खर्च करते. पण अनेक प्रभागात मोठ्या प्रमाणात अस्वच्छता पहायला मिळते. सध्या मुंबईसह राज्यातील अनेक महापालिकांची मुदत संपलेली आहे. तिथे प्रशासका मार्फत कारभार चालतो. जेव्हा महापालिका अस्तित्वात होत्या, तेव्हा आठवड्यातून एकदा होणारी स्थायी समितीची बैठक, महिन्यातून एकदा होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेत त्या त्या प्रभागच्या समस्या घेऊन नगरसेवक प्रशासनाला धारेवर धरत होते. पण एक ते दीड वर्ष विविध महापालिकांच्या मुदती संपून निवडणुका होत नसल्याने ‘प्रशासकराज’ सुरू आहे. यात सामान्य नागरिकांच्या समस्यांकडे डोळेझाक होत असल्याचा आरोप होत आहे.