बुलेट ट्रेनसाठी 20 हजार कांदळवनाची झाडे तोडण्यास उच्च न्यायालयाची परवानगी

मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी कांदळवनाची 20 हजार झाडे तोडण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने नॅशनल हायस्पीड रेल कार्पोरेशन (NHSRCL) शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीमध्ये परवानगी दिली. बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी पालघर जिल्ह्यातील आणि ठाणे जिल्ह्यातील कांदळवणाची रोपे तोडण्यात येणार आहेत. उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाचे मुख्य न्यायमुर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्यामुर्ती अभय आहुजा यांनी नॅशनल हायस्पीड रेल कार्पोरेशन यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी घेत कांदळवनाची झाडे तोडण्यास परवानगी दिली.
उच्च न्यायालयाच्या 2018 सालच्या आदेशानुसार कांदळवने तोडण्यासाठी संपूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. कोणत्याही प्राधिकरणाला सार्वजनिक प्रकल्पासाठी कांदळवण तोडायचे असल्यास उच्च न्यायालयाची परवानगी घ्यावी लागते. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार कांदळवणाच्या 50 मीटर अंतरापर्यंत बफर झोन निर्मान करण्यात आला असून या बफर झोनमध्ये कोणतेही कंस्ट्रक्शन अथवा डेब्रिज टाकण्यासाठी बंदी घालण्यात आली आहे. नॅशनल हायस्पीड रेल कार्पोरेशनने सन 2020 मध्ये दाखल केलेल्या याचिकेत कांदळवणाच्या तोडलेल्या झाडांच्या पाच पट झाले लावण्याचे आश्वासन दिले होते. तसेच कोणत्याही परिस्थिती ही संख्या कमी केली जाणार नाही असे देखील नॅशनल हायस्पीड रेल कार्पोरेशनने म्हटले होते.
नॅशनल हायस्पीड रेल कार्पोरेशनच्या या याचिकेला बाँम्बे एन्वारमेंटल अक्शन ग्रुपने विरोध केला होता. त्यांनी म्हटले होते की, पाच पट झाडे लावण्याच्या आश्वासनाबाबत त्यांनी कोणताही अभ्यास केलेला नाही, ही जी झाडे लावण्यात येणार आहेत त्यातील किती रोपे जगू शकतील याचा काहीच अभ्यास झालेला नाही. तसेच प्रकल्पासाठी कांदळवणाची जी रोपे तोडली जाणार आहेत त्याचा पर्यावरणावर काय परिनाम होईल यांचा देखील अभ्यास केला नसल्याचे बाँम्बे एन्वारमेंटल अक्शन ग्रुप या एनजीओने म्हटले होते.

हे सुद्धा वाचा

पोलिसांच्या असहकार्यामुळेच माझ्या मुलीचा मृत्यू झाला; श्रद्धा वालकरच्या वडिलांची पत्रकार परिषद

‘फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम’ पुस्तकाला मिळालेल्या पुरस्काराची चौकशी होणार; दीपक केसरकरांची माहिती

बांग्लादेश विरुद्ध कसोटी मालिकेसाठी भारतीय संघात होणार मोठे बदल

नॅशनल हायस्पीड रेल कार्पोरेशनने एनजीओचा हा आक्षेप नाकारला होता. तसेच या प्रकल्पासाठी परवानगी घेतल्याचे देखील त्यांनी सांगितले होते. तसेच या प्रकल्पासाठी झाडे तोडण्याच्या बदल्यात जी नवी रोपे लावण्याचे निर्देश दिले होते त्यानुसार तोडलेल्या झाडांचे नुकसान भरुन काढले जाणार असल्याचे देखील सांगितले.
मुंबई- अहमदाबाद हाय स्पीड रेल्वे प्रकल्प हा 508 किमी लांबीचा आहे. या प्रकल्पामुळे मुंबई-आणि अहमादाबमधील साडे सहा तासांचे अतंर अवघ्या अडीच तासांवर येणार आहे. शिंदे-भाजप सरकार सत्तेत आल्यानंतर या प्रकल्पासाठी वेगाने कामे हाती घेण्यात आली आहेत. या प्रकल्पासाठी सर्व परवानग्या देण्यात आल्या आहेत. या प्रकल्पाची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सप्टेंबर 2017 मध्ये केली होती.